प्रदेश सांसदहरुको गुनासो- संसदमा उठाएका विषयलाई सरकारले बेवास्ता गर्‍यो

रुपन्देही । लुम्बिनी सरकारलाई प्रदेशसभामा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन सा‌सदहरुले माग गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशसभाका सदस्यहरुले आफूले उठाएका प्रश्नको सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै जवाफ दिन माग गरेका हुन् । सरकारले प्रश्नको जवाफ नदिँदा सभा र त्यसमा उठाइएका विषय ओझेलमा परेको उनीहरुको भनाइ छ ।

सञ्चारिका समूह लुम्बिनीले दाङको देउखुरीमा आयोजना गरेको प्रदेशसभाका महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका सदस्यहरुको परामर्श कार्यक्रममा उनीहरुले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशसभाप्रति उत्तरदायी हुन आग्रह गरे ।

उपसभामुख मेनुका खाँड केसीले प्रदेशसभा सदस्यहरुले लिखित प्रश्न सोध्दा पनि सरकारका मन्त्रीले अहिलेसम्म उपस्थित भएर जवाफ नदिएको बताइन् । उनले शून्य समयदेखि विशेष समयमा प्रदेशसभामा सदस्यहरुले समसामयिक, भौतिक विकास, सामाजिक विकास, नीति कार्यान्वयनका विषय केहीमा पनि सम्बद्ध मन्त्रीको जवाफ नआएको दाबी गरिन् ।

‘प्रदेशसभामा उठाएका सबै प्रश्न लिपिबद्ध हुने गरे पनि धेरै मन्त्रालयका कर्मचारी विषय सोध्न र लिनसमेत आउनुहुन्न’, उनले भनिन् ।

प्रदेशसभाको पछिल्लो बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य कृष्णा कुस्मा थारुले दुइटा लिखित प्रश्न गरेकी थिइन् । लोकसेवाको समावेशीतालगायतमा लिखित प्रश्न सोधे पनि सरकारले त्यसको जवाफ नदिएको उनले बताइन् ।

कांग्रेस सचेतक निमा गिरीले सार्वजनिक दुर्घटना रोक्न सार्वजनिक संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्दासमेत सरकार संवेदनशील नभएको आरोप लगाइन् ।

सरकारले संकल्प प्रस्तावबारे अध्ययन र छलफल नगर्दा संकल्प प्रस्ताव नै अलपत्र परेको उनले बताइन् ।

सांसद भगवती अधिकारीले प्रदेशसभा नागरिकका माग र आवश्यकता बोल्ने र सरकारलाई सुशासनमा ल्याउने कसी भए पनि सरकारले प्राथमिकता नदिएको बताइन् ।

सदनले सरकार बनाए पनि सरकारमा पुगेपछि मन्त्रीहरुले सदनको भूमिका बिर्संदा समस्या भएको उनका ेभनाइ छ ।

प्रदेशसभा नियमावली र प्रदेशसभाका औजारबारे सचिव दुर्लभकुमार पुनले परामर्श गरेका थिए । सदनमा महिला र सीमान्तकृत समुदायको सवाल र प्रदेशसभा सदस्यको प्रभावकारी उपस्थितिबारे अमृता अनमोल र अभिलेखीकरणबारे उषाकिरण पन्थले परामर्श गरेका थिए ।

सामाजिक विकास समिति सभापति यमबहादुर नेपालीले सांसदहरुले प्रदेशसभामा उठाएका विषयमात्र होइन, संसदीय अनुगमनबाट ल्याएका विषयमा पनि गम्भीरता नदेखाउने गरिएको बताए । यस्तो बेवास्ता रोक्न प्रदेशसभा सदस्य एक भएर सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।