नेपालको संघीय संरचनामा प्रदेशसभा

नेपालको संघीय संरचनाले देशलाई नयाँ युगतर्फ डोर्‍याएको छ । संघीयताको माध्यमबाट केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा विकेन्द्रित गरी नेपाललाई सात वटा प्रदेशमा विभाजित गरेको छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा एउटा प्रदेश सभा गठन गरिएको छ । नेपालको संघीय संरचनामा २०७२ सालको संविधानले प्रदेश सभालाई प्रदेशस्तरीय स्वायत्त विधायिकी अङ्गको रूपमा स्थापित गर्‍यो ।

नेपालको संघीय शासन प्रणाली लागू भएपश्चात् संघात्मक व्यवस्था अनुरूप प्रदेश सभा गठन भएको छ वर्ष पूरा भइसकेको छ । यो अवधिमा प्रदेश सभाले आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्दै, प्रदेशस्तरीय नीति निर्माण र विकासका कामहरूमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

प्रदेश सभाको ६ वर्षको यो यात्रा चुनौती, अवसर, र सिकाइको मिश्रण रहेको छ । प्रदेश सभाले गरेका कार्यहरूको मूल्याङ्कन गर्दा, यसका उपलब्धिहरू र चुनौतीहरूलाई बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ ।

प्रदेशसभा नेपाली संघीयता र स्थानीय स्वायत्तताको मुख्य अङ्ग हो । यस लेखमा प्रदेश सभाको भूमिका, संरचना र सामना गरिरहेको प्रमुख चुनौतीहरूलाई विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

संघीय संरचनामा, प्रदेशसभाले प्रदेशका विशेष परिस्थितिहरू र आवश्यकतासँग मेल खाने नीतिहरू बनाउने जिम्मेवारी पाएको छ । यसले सरकारको गठन, कानून निर्माण, बजेट व्यवस्थापन, र विकास योजना निर्माण तथा त्यसको निगरानी राख्ने कार्यमा प्रमुख भूमिका खेल्दछ ।

यसले स्थानीय विकास र जनतासँगको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ। प्रदेश सभाले विकासका योजनाहरू बनाउने र स्वीकृत गर्ने प्रक्रियामा सक्रिय भूमिका खेल्दछ । यसले प्रदेशको सामाजिक, आर्थिक, र भौगोलिक विकासमा सघाउँछ ।

त्यसका साथै प्रदेश सभाले कानुनको कार्यान्वयन र बजेटको अनुगमन गर्दै जनताका लागि पारदर्शिता र जबाफदेही सुनिश्चित गर्छ । प्रदेश सभाले प्रदेशका अन्य सरकारी निकायहरूको गतिविधि र कामकाजमा संसदीय निगरानी राखी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम नियन्त्रण राख्न मद्दत गर्छ । यसले अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई न्यूनतम पार्न प्रयास गर्छ ।

प्रदेश सभाका सदस्यहरू प्रदेशका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर आउँछन् । संविधानले सदस्यको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई पनि मान्यता दिएको छ, जसले विविध क्षेत्र, जात, वर्ग, र समुदायको समावेशिता सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्दछ ।

प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुखको चयन सभाका सदस्यहरू बीचबाट कानुन बमोजिम हुन्छ । सभामुखले सभाका बैठकहरू सञ्चालन, विधायिकी प्रक्रियामा समन्वय र विवादहरूको समाधानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँछन् भने उपसभामुखले सभामुखको अनुपस्थितिमा सभामुखले गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारीहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रारम्भमा, संघीय प्रणालीमा प्रदेश सभा र सरकारहरूको भूमिकालाई स्पष्ट बनाउन समय लाग्यो। प्रदेश सभाको सुरुआती वर्ष चुनौतीपूर्ण रह्यो। संरचनात्मक र व्यवस्थापकीय कठिनाइहरूका बीच पहिलो पटक जनप्रतिनिधिहरूले विधायिकी, नीति निर्माण र प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाए । संघीयताको अवधारणा नयाँ भएकाले केन्द्र र प्रदेशबीचको अधिकार बाँडफाँट, वित्तीय व्यवस्थापन, र आवश्यक कानूनी संरचना निर्माणमा धेरै समस्या देखा परे ।

कानूनी र प्रशासनिक संरचनाहरूको स्थापना, कर्मचारी व्यवस्थापन, बजेटको वितरण र समन्वयका विषयहरूमा प्रारम्भिक चुनौतीहरू देखिए । प्रदेश सभामा रहेका राजनीतिक अस्थिरता र विभिन्न दलहरूको विवादले निर्णय प्रक्रियामा अड्चन पुर्‍याएको छ ।

यस अवधिमा प्रदेश सभाले विभिन्न महत्त्वपूर्ण कानुनहरू निर्माण गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय पूर्वाधार, र सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा नीतिगत सुधार र व्यवस्थापनका लागि विधेयकहरू पारित गरिएका छन् । यस प्रक्रियामा, प्रदेश सभाले नेपालको संविधान बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विशेष आवश्यकता र स्थानीय मागअनुसार कानुन निर्माणमा लागिपरेको छ ।

प्रदेश सभा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने निकाय हो । तर, प्रारम्भमा धेरै जनताले प्रदेश सभाको कामकारवाहीप्रति रुचि नदेखाएको अवस्था थियो। समयसँगै जनप्रतिनिधिहरू र जनताबीचको सम्बन्ध सुधार भएको छ ।

प्रदेशसभाले जनताको आवश्यकतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नीतिहरू निर्माण गर्दा जनताको विश्वास बिस्तारै बढ्न थालेको छ । यसका साथै, प्रदेश सभा सञ्चालनका विषयमा सञ्चार माध्यमको बढ्दो चासोले पनि प्रदेश सभाको पारदर्शितामा योगदान पुर्‍याएको छ ।

प्रदेशसभासँगै समन्वय र सहकार्य गर्दै यसका कार्यहरू स्थानीयस्तरसम्म पुर्‍याई नागरिकलाई सुसूचित गर्ने काममा प्रदेश सभा संसदीय मामिला पत्रकार समाजको सक्रियता समेतले यसको प्रभावकारितामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

प्रदेश सभाले जनताको सहभागितालाई सुदृढ बनाउने माध्यमका रूपमा काम गरेको छ। स्थानीय मुद्दाहरूमा जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिताले समस्या पहिचान र समाधानमा तीव्रता ल्याएको छ।

प्रदेशसभामा उठाइने मुद्दाहरू स्थानीय जनताको सरोकारका विषयमा केन्द्रित हुँदै आएका छन्, जसले संघात्मक शासन प्रणालीप्रतिको जनताको विश्वास बढेको देखाउँछ।

विभिन्न चुनौतीहरूका बीच पनि प्रदेश सभाले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। यद्यपि, प्रदेश सभाले आर्थिक स्रोतको अभाव र प्रशासनिक क्षमताको कमी सामना गरिरहेको छ। तथापि जनताको आवश्यकता अनुसार कानुन बनाउन, नीति बनाउन र सरकारलाई जबाफदेही बनाउने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको देखिन्छ। तर, अझै पनि कानुनी संरचनामा सुधार, आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन र नीति निर्माणको प्रक्रियामा सुधार आवश्यक छ। संघीयता सफल बनाउन प्रदेश सभाको भूमिकालाई अझ सशक्त बनाउन र केन्द्रसँग सहकार्य गर्न निरन्तर प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ।

प्रदेशसभाको यो यात्रा एउटा मिश्रित अनुभवको कथा हो। यसले आफ्ना उपलब्धिहरूका साथसाथै विभिन्न चुनौतीहरू पनि समेटेको छ। यो अवधिमा प्रदेशसभाले आफूलाई स्थापित मात्र गरेको छैन, बरु संघीय शासनको मेरुदण्डको रूपमा कार्यसम्पादन गरेको छ। अब, प्रदेश सभाले प्राप्त अनुभवको आधारमा अझ बढी प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न र जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न आवश्यक छ।

जनप्रतिनिधिहरूको दृढ प्रतिबद्धता, संघीय सरकारसँगको सहकार्य र जनताको सक्रिय सहभागिताले आगामी वर्षहरूमा प्रदेश सभालाई अझ सशक्त बनाउनेछ। यदि यसले समसामयिक चुनौतीहरूको उचित समाधान र आवश्यक सुधार गर्न सफल भएमा यो निकायले भविष्यमा अझ प्रभावकारी र परिणाममुखी बन्ने सम्भावना राख्छ।

प्रदेशसभाको प्रभावकारिता र सफलता देशको समग्र विकासमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ, र यसका गतिविधिहरूलाई ध्यानपूर्वक अवलोकन गर्दै समग्र प्रगतिको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।

निष्कर्षमा, प्रदेश सभाको छ वर्षको अनुभवले नेपालको संघीयताले सही मार्ग लिइरहेको देखाउँछ। यद्यपि सुधारका केही क्षेत्रहरू छन्, प्रदेश सभाले नेपालको शासन प्रणालीलाई जनमुखी र जनउत्तरदायी बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम उठाएको मैले महसुस गरेको छु। आगामी दिनहरूमा यी अनुभवहरूलाई आधार मान्दै प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि थप सुदृढ र प्रभावकारी नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता त छँदैछ।

लेखक- युवराज जैशी
(अधिकृत, प्रदेश सभा सचिवालय)