राष्ट्रियसभा अध्यक्षको जिकिर- पश्चगामी सोचसहित आएका संविधान संशोधनको तर्क स्वीकार्य छैन

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले पश्चगामी सोचका साथ आउने संविधान संशोधनका तर्क स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।

संविधान दिवसको सन्दर्भमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले संविधानको कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने बेला पछि फर्किने सोच र तर्कलाई संविधान निर्माणकर्ता र संविधानले नै स्वीकार नगर्ने जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘संविधानप्रतिको स्वामित्व र अपनत्व वृद्धि गर्दै समयानुकूल सुधार, परिमार्जन स्वाभाविक प्रकृया हो । तर, ती प्रक्रियाहरू प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै थप उपलब्धिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने दिशातिर हुनु जरुरी छ । पछि फर्कने वा पश्चागामी सोचका साथ आउने तर्कहरू अग्रगामी संविधान निर्माण गर्नेहरू र यो संविधान स्वयंका लागि मान्य हुनै सक्दैनन् ।’

संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनु पर्ने थुप्रै कानूनहरू अझै बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले समयमा कानून नबन्दा आएका समस्याले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती थपिएको बताए ।

संघीयताका कारणले जनताले पाउनु पर्ने सेवा सुविधा नपाउँदा देखिने असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए । सरकार, संसद र सबै तहका जनप्रतिनिधिहरू संविधान कार्यान्वयनका काममा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनका आठ वर्षमा दुई-दुई पटक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत् जनादेश लिएर राज्य सञ्चालन भइरहेको छ । देशलाई संघीयकरण गर्ने, सामाजिक संरचनाहरूलाई गणतान्त्रीकरण गर्ने कामले संविधान कार्यान्वयनलाई सफल बनाउँदै लग्नुपर्छ ।’

पछि पारिएका वर्ग, लिङ्ग, जाति र समुदायले राज्यका हरेक संरचनामा सहभागी हुन पाउने अधिकार स्थापित गर्नु संविधानको मुख्य उपलब्धि भएको बताए ।

दाहालले भने, ‘स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत र प्रदेश एवं संघमा एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्वसहित दलित आदिवासी जनजाति, मधेश, पिछडिएको क्षेत्र, मुश्लिमलगायतका अल्पसंख्यक समुदायको समुचित प्रतिनिधित्व र राज्यका हरेक संरचनामा सहभागी हुने हक प्राप्त हुनु हाम्रो संविधानको मुख्य उपलब्धि हो ।’

विगतमा प्रतिनिधित्व नभएका वर्ग, क्षेत्र, समुदायको सकारात्मक विभेदसहितको विशेषाधिकारलाई संस्थागत गर्ने काम पनि यही संविधानले गरेको जिकिर गरे ।

संविधानसभाबाट संघीयता र गणतन्त्रसहितको संविधान, समावेशी र धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र निर्माण नेपाली जनताको चाहनाको प्रतिफल भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले संविधान दिवस मनाइरहँदा संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि गर्ने कार्यले विगतको आन्दोलनको सार्थकता र बलिदानप्रति सम्मान हुने बताए ।