लुम्बिनीको प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना: जिल्लास्तरमा छलफल गरेर टुंग्याइने

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफू मातहतका लोकमार्ग र सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना बनाइरहेको छ । जुन गुरुयोजना अन्तिम चरणमा पुर्‍याएर यसलाई चालू वर्षमै मुख्य उपलब्धि हुनेगरी अगाडि बढाउन प्रदेश सरकार लागिपरेको छ ।

नयाँ सरकार गठन भएपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनालाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । प्रदेश सरकारले पहाडी जिल्लालाई जोड्ने सडकलाई गौरवको आयोजनामा राखेको छ । जसअनुसार पाल्पाको रामपुर र रोल्पाको जिनावाङ सडकसहित अन्य अन्तरजिल्ला सडकहरुलाई गुरुयोजनामा विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

यस्ता छन् प्राथमिकताका आधार

प्रदेश लोकमार्ग र प्रादेशिक सडकको पहिचानका लागि केही आधार कानुनी रुपमै तयार पारिएको छ । जसअनुसार प्रदेश लोकमार्गअन्त्र्गत दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्ला भएर जाने प्रमुख सडक, छिमेकी प्रदेश जोड्ने प्रदेशका मुख्य सडक, राष्ट्रिय लोकमार्गबाट शुरु भई अर्को लोकमार्ग जोड्ने सडक, कुनै केन्द्रीय सडक सञ्जालमा नपर्ने दुई जिल्लाका केन्द्र जोड्ने सडक परेका छन् ।

त्यस्तै संघबाट हस्तान्तरण भएका सहायक लोकमार्गहरु र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका गौरवका सडकहरु पनि यसैभित्र पर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

प्रादेशिक सडकअन्तर्गत प्रदेशभित्रका कम्तीमा स्थानीय तहको दुई केन्द्र जोड्ने सडक, एकै जिल्लाभित्र रहेका राष्ट्रिय लोकमार्ग वा प्रदेश लोकमार्गदेखि कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापार, खानी, वस्ती, जलाशय तथा प्रदेशका महत्वपूर्ण आयोजना स्थल जोड्ने सडक, राष्ट्रिय लोकमार्ग वा प्रदेश लोकमार्गदेखि स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडकहरु पर्नेछन् ।

त्यस्तै संघ वा प्रदेश सरकारका सरकारी निकायसम्म पहुँच पुर्‍याउने सडकहरु यसअन्तर्गत पर्ने भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालले जानकारी दिए ।

गुरुयोजनामा समेटिनेछन् प्रदेशका ३८९ सडक

मन्त्रालयले तयार पारेको गुरुयोजनामा प्रदेशका ३८९ वटा सडकलाई समेटिएको छ । जसमध्ये ३१ वटा सडक प्रादेशिक सडकको रुपमा पहिचान भएका छन् । यी सडकहरुले दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्ला जोडेका छन् । जसको लम्बाइ एक हजार ५६१ किलोमिटर छ ।

पाँच वटा सडक २० किलोमिटरभन्दा कम लम्बाइका छन् । प्रदेश सरकारले अघि बढाएको प्रदेश गौरवको आयोजनामा पर्ने रामपुर कपुरकोट सडक खण्ड १९६ किलोमिटर लामो छ ।

सडक गुरुयोजना निर्माण भएपछि सोही आधारमा निश्चित अवधि तोकेर सडक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको तयारी छ । प्रादेशिक सडक गुरुयोजना नबन्दा सडक निर्माण गर्न बजेट छरिने र त्यसले उपलब्धि दिन नसक्ने भएपछि प्रदेश सरकारले गुरुयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री ढकाल बताउँछन् ।

‘प्रदेशको समृद्धि र विकासको भविष्यको आधार प्रादेशिक सडक गुरुयोजना हुनेछ । गुरुयोजना निर्माणको काम अहिले अन्तिम चरणमा पु¥याएका छौं’, उनले भने, ‘प्रदेशको आफ्नै लोकमार्ग र प्रदेशक सडकको क्षेत्र निर्धारण हुनेछ । वार्षिक योजनाअनुसार त्यसमा बजेट विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने काम सहज रुपमा अघि बढ्छ ।’

प्रदेश सरकारले २०७७ सालमा सडक निर्माण, मर्मतसम्भार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ल्याएको थियो । यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी प्रदेश सरकारले अहिले प्रादेशिक सडक गुरुयोजना बनाइरहेको हो ।

पूर्वाधार विकासलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सडक सञ्जाल : मुख्यमन्त्री आचार्य

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनामा सबैले अपनत्व लिनेगरी टुंग्याउने बताए । पूर्वाधार विकासलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सडक सञ्जाल गुरुयोजनालाई जिल्ला तहमा छलफल गरेर अन्तिम रुप दिने उनको भनाइ छ ।

‘प्रदेश सडक गुरुयोजना बन्दैछ । प्रस्तावको रुपमा मन्त्रालयले अघि बढाउँछ । जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई राखेर अन्तिम रुप दिन्छौं’, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘प्रदेशस्तरका हाइवे बनाउने र प्रदेशस्तरका सडक कति लामो बनाउने, एउटा जिल्लामा कति सडकमा प्रदेशबाट कायम गर्ने, जिल्लामा छलफल गरेर टुंग्याउछौं ।’

प्रदेश सरकारले असोजभित्र गुरुयोजना बनाइसक्ने तयारी गरेको छ, तर यसअघिको सरकारले विनियोजन गरेको बजेट अन्तिम समयमा दुई अर्ब अपुग भएपछि गत वर्षको भुक्तानी रोकिएको थियो ।