संसदीय समिति ‘राजनीतिक स्टन्टबाजी’ मात्र हो, कारबाही सिफारिस अर्थहीन: भीमार्जुन आचार्य

काठमाडौं । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले सहकारी ठगीका विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिलाई ‘राजनीतिक स्टन्ट’ को संज्ञा दिएका छन् । समितिको गठन नै संवैधानिक मर्मविपरीत भएको तथा प्रतिवेदन लेखन राजनीतिक पूर्वाग्रहप्रेरित रहेको उनले टिप्पणी गरे ।

एमाले सांसद सूर्य थापा संयोजक रहेको संसदीय समितिले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले गोर्खा मिडियाको खातामा रहेको रकम खर्च गरेकोमा दोष औंल्याउँदै कारबाही सिफारिस गरेको थियो । समितिको निष्कर्ष र सुझावलाई आआफ्नै ढंगले व्याख्या विश्लेषण भइरहेका छन्, तर संविधानविद् आचार्य भने संसदीय समितिले कसैलाई पनि दोषी र निर्दोषिताको प्रमाणपत्र दिन नमिल्ने बताउँछन् ।

नेपाल प्रेससित संक्षिप्त कुरा गर्दै आचार्यले भने, ‘यो संसदीय समितिको गठन नै अनुचित र अनावश्यक थियो । प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको केसमा संसदीय समिति बनाएर दोषी र निर्दोष छुट्याउन मिल्छ ? कसैमाथि पूर्वाग्रह साँध्न संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग गरियो ।’

समितिले दिएको प्रतिवेदनले कुनै अर्थ नराख्ने र कार्यान्वयन पनि हुन नसक्ने आचार्यले ठोकुवा गरे । उनको भनाइमा यो प्रतिवेदन बढीमा एउटा ‘अध्ययन सामग्री’ हुनसक्छ ।

आचार्यसँग गरिएको थप कुराकानीः

– सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

मैले त यो संसदीय समिति गठनमै सुरुदेखि आपत्ति जनाएको हुँ । यो समितिको कुनै औचित्य थिएन र छैन । यसले दिने रिपोर्टको पनि कुनै अर्थ हुँदैन । यो कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी पनि होइन ।

– संविधानमै टेकेर संसदीय समिति बनेको हो, तपाईं कसरी यसलाई औचित्यहीन भन्दै हुनुहुन्छ ?

प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने, अदालतले निर्क्योल गर्नुपर्ने अपराधजन्य विषयवस्तुमा संसदीय समिति गठन हुनै सक्दैन । यो एउटा राजनीतिक स्टन्टबाजीमात्र हो । यसले दिएको प्रतिवेदनको कुनै पनि उपयोगिता छैन । बढीमा एउटा सन्दर्भ सामग्रीका रुपमा रहनसक्छ ।

– संसदले नै अपनत्व लिइसकेको यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदैन र ?

बिल्कुल हुँदैन । मैले भनें त, यो अर्थ न बर्थको काम हो । संसदले अपनत्व लिए पनि संसदले अनुसन्धान गर्न पाउने होइन, मुद्दा हाल्न पाउने होइन । सहकारी ठगीको विषय छ भने पहिले प्रहरीमा जाहेरी आउँछ । प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ, सरकारी वकिलले अभियोजन गर्छ, मुद्दा दर्ता गर्छ । अदालतले फैसला गर्छ । दोषी ठहर गर्ने पनि अदालत हो, सफाइ दिने पनि अदालत हो । अदालतको काम संसदीय समितिले गर्नै सक्दैन ।

– संसदीय समितिको प्रतिवेदनका आधारमा फेरि नयाँ शिराबाट अनुसन्धान सुरु गर्न सकिएला नि त ?

त्यसको के औचित्य ? अनुसन्धान भइरहेको विषयमा संसदले फेरि सुरुबाट अनुसन्धान गर भन्न पनि मिल्दैन । भन्यो भने पनि त्यो बाध्यकारी होइन ।

– यदि केही पनि गर्न नसक्ने भए संसदीय समिति गठनको व्यवस्था संविधानमा किन राखियो ?

अपराध अनुसन्धान गर्न संसदीय समिति गठन हुने होइन नि त ! यो एकदमै गलत अभ्यास भइराखेको छ । संसदीय समिति भनेको सरकारको काम-कारबाहीको निगरानी गर्न आवश्यक पर्दा गठन हुने हो ।

नेपालका सांसद र नेताहरुले के बुझेनन् भने संसदीय व्यवस्थामा संसदीय समितिको काम भनेको ओभरसाइट काम हुन्छ । त्यो ओभरसाइट भनेको सरकार र संवैधानिक निकायहरुको कामको उसले अनुगमन गर्ने हो । कुनै पनि अपराधको विषयवस्तुमा संसदीय समितिले हातै हाल्न पाउँदैन । यो उसको क्षेत्राधिकारभित्रै पर्दैन ।

– भनेपछि यसलाई एउटा संवैधानिक दुरुपयोग मान्दा हुन्छ ?

बिल्कुल त्यही हो । योमात्र नभएर विगतमा गठन भएका संसदीय समिति पनि संवैधानिक दुरुपयोग हुन् । संसदीय समितिले निर्दोष र दोषीको सर्टिफिकेट बाँड्दै हिँड्ने हो भने देशमा दुईथरि कानून हुने भयो । एकथरि नागरिकलाई प्रहरी र अदालत, अर्काथरि विशेष नागरिकका लागि संसदीय समिति बन्ने भए । विधिको शासनमा यस्तो गर्न मिल्छ ?

– प्रतिवेदनका सिफारिसहरु हेर्नुभयो होला, यसमा राजनीतिक पूर्वाग्रहको गन्ध पाउनुभयो कि भएन ?

राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रशस्त छ यसमा । यस्तो अभ्यासले विधिको शासनलाई कमजोर बनाउँछ । मलाई व्यक्ति विशेषसँग सरोकार होइन । रवि लामिछानेजीको सन्दर्भमा पनि जाहेरीको आधारमा अनुसन्धान गर्नुपर्‍यो ।