संविधानभित्रका १२ अस्पष्टता र संशोधनका कुरा

आज ‘संविधान दिवस’, नयाँ संविधान जारी भएको ९ वर्ष पूरा भएको दिन । यो संविधान दिवसको अवसरमा सबै नेपालीको प्रगति, उन्नतिका लागि संविधानमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन होउन् भन्ने शुभकामना छ । यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको प्राप्तीका लागि विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक क्रान्ति, सशस्त्र संघर्ष, मधेश विद्रोहलगायतका आन्दोलनमा प्राण उत्सर्ग गर्ने शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली छ । साथै राजनीतिक विद्रोहका क्रममा घाईते हुनुभएका योद्धाहरुको सिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै सशस्त्र संघर्षको क्रममा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको खोजीमा राज्य गम्भीर बनोस् भन्ने आग्रह छ ।

नेपालको वैधानिक कानून, २००४ देखि हालसम्म जारी ७ वटा संविधानमध्ये यो संविधान प्रगतिशील, समावेशी र लोकतान्त्रिक छ । भलै यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेन र संविधानकै विकल्प वा वर्तमान लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै विल्प खोज्ने गरी आवाजहरू उठिरहेका छन् । तर, लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र मात्रै हुनसक्छ, उन्नतस्तरको लोकतन्त्र ।

पछिल्लो समय संविधान संशोधनले व्यापक चर्चा पाएको छ । संविधान संशोधन गर्ने घोषित लक्ष्यका साथ ठूला दुई दलले सत्ता सहयात्रा थालेका छन् । संविधानमा के-के संशोधन हुन्छ, के-के कुरा यी दुई दललाई चित्त बुझेको छैन, त्यो प्रष्ट छैन ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनको ७ वर्षपछि र संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान बन्नु पर्ने माग उठ्न थालेको करिब ७ दशकपछि संविधानसभाबाट यो संविधान जारी भयो । संविधान जारी हुँदा अधिकांशले यसलाई ‘उत्कृष्ट’ भने, कतिपयले जलाए पनि । तर, संविधान न जलाउनु पर्ने थियो, न ‘उत्कृष्ट’ नै हो । प्रावधानका हिसाबले विगतका संविधानभन्दा प्रगतिशील संविधान त हो तर पनि फितलो कार्यान्वयनले यसलाई विगतकाभन्दा फरक देखाउन सकेन ।

संविधानमा गहिरिएर पढ्दै जाँदा धेरै अस्पष्टता देखिन्छन् । दुई-दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन गरेर, संविधानसभामा ८ वर्ष बिताएर पनि हतार-हतारमा संविधान निर्माण गरे जस्तो, सामान्य बाक्यांश समेत नमिलाएर संविधान जारी भयो । यद्यपि यो संविधानलाई सहमतिको दस्तावेज भन्ने गरिएको छ । सहमतिको दस्तावेज भएका कारण सबै पक्षका भाषा मिलाउँदै जाँदा झन् बढी अष्पष्ट भएको पनि हुन सक्छ । जसका कारण संवैधानिक कानूनको अन्तिम व्याख्याता न्यायालयले समेत मनपरी व्याख्या गर्दैछ ।

पछिल्लो समय संविधान संशोधनले व्यापक चर्चा पाएको छ । संविधान संशोधन गर्ने घोषित लक्ष्यका साथ ठूला दुई दलले सत्ता सहयात्रा थालेका छन् । संविधानमा के-के संशोधन हुन्छ, के-के कुरा यी दुई दललाई चित्त बुझेको छैन, त्यो प्रष्ट त छैन तर संविधान संशोधन हुने विषयले थरीथरीका चर्चा चलेका छन् । यद्यपि संघीय संसदको अंकगणितले कांग्रेस-एमालेहरूलाई संविधान संशोधन गर्न त्यति सहज छैन ।

संविधानको धारा २७४ (८) अनुसार संविधान संशोधनका लागि संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । कथं कदाचित दुईतिहाइको अंकगणित पुगेपनि कुनै पनि दलले गत निर्वाचनमा जनताबाट संविधान संशोधनको म्याण्डेट नलिकाएकाले संविधानवादको सिद्धान्तअनुसार अमिल्दो देखिन्छ ।

यदि संविधान संशोधन गरेछन् भने पनि के संविधानमा अहिले देखिएका अष्पष्टता हटाउन सक्लान् ! ध्यान यतातिर जानु जरुरी छ ।

कहाँ-कहाँ छन् अस्पष्टता ?

१. संविधानको धारा ५७ ले राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरेको छ । तीनै तहका सरकारको अधिकार सूचीको व्यवस्था गरेको छ र आ-आफ्नो अधिकारको प्रयोग संविधान र सम्बन्धित तहको व्यवस्थापिकाले वनाएको कानून अनुसार गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसो हो भने संविधानको धारा २२६ (२) ले कानून बनाउने प्रक्रिया प्रदेशको कानूनले बनाए अनुसार हुने किन राखियो ? संघले कानून बनाउने प्रक्रिया आफैं निर्धारण गर्ने, प्रदेशले कानून बनाउने प्रक्रिया आफैं निर्धारण गर्ने तर स्थानीय तहको कानून बनाउने प्रक्रिया प्रदेशले निर्धारण गरिदिनु पर्ने ? यसको अर्थ स्थानीय तह स्वायत्त होइनन्, मातहत हुन भन्ने लाग्दैन र ?

२. धारा ७६ त अधिकांश नेपालीहरूले कण्ठै गरिसकेका छन् । धारा ७६ कै प्रावधानहरू अपव्याख्या गर्दै गत प्रतिनिधिसभा दुई-दुई पटक विघटन पनि भयो । अहिले पनि तर्क बितर्क जारी छन् । यो धारा पनि आफैँमा अष्पष्ट छ ।

३. संविधानको धारा १२७ ले नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी तिन तहका अदालत रहने र यस वाहेक कानून बमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीयस्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने भनेको छ । ती स्थानीयस्तरका निकायहरू कुन हुन त ? स्थानीय तहका न्यायिक समिति हुन् ? वा अर्को कुनै संयन्त्र हो । न्यायिक समिति हुन भने सीधै ‘स्थानीय तहका न्यायिक समिति’ किन भनिएन ? अन्य संयन्त्र हो भने के हो ? यस्तै, धारा १५१ ले भनेका जिल्ला अदालतका मातहतका ‘अदालतहरू’ को हुन् ? यहाँ पनि अन्यौलता देखिन्छ ।

४. संविधानको धारा १५२ को उपधारा २ मा ‘एक वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसूरसम्बन्धी मुद्दा अदालत वा विशिष्टीकृत अदालत वा ‘सैनिक अदालत’ वा न्यायिक निकायबाहेक अन्य निकायको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने छैन’ भनिएको छ । यो एक ठाउँमा बाहेक सिंगै संविधानमा ‘सैनिक अदालत’ शब्द छैन । संविधानले नै नचिनेको सैनिक अदालत धारा १५२ मा आएकोमा बाहेक कुनै पनि धारा वा उपधारामा सैनिक अदालत त्यसको संरचना कस्तो हुने भन्ने उल्लेख छैन ।

५. धारा २२५ मा “गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महीनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था छ । “सम्पन्न” भएको मितिले ६ महिनासम्म कसले चलाउने त स्थानीय तह ? कार्यकाल सकिएको ६ महिनासम्म चुनाव नगराउने कुरा न कुनै विधिशास्त्रीले कल्पना गर्छ, न विधायकले नै । यसमा रिट पर्‍यो, अदालतले आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्‍यो ।

६. संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ को “ख” ले राजनीतिक दलको विधानमा “कम्ती” मा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनु पर्छ भन्छ । कम्तिमा कि वढीमा ? कम्तीमा ५ वर्षमा निर्वाचन हुनुपर्छ भने बढीमा कहिलेसम्म गर्न पाइने रहेछ ? अर्को वाक्यमा विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा छ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा नपर्ने भनिएको छ । पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा छ महिनाभित्र कसरी निर्वाचन हुन्छ ? यो भाषागत त्रुटी हो । यसमा “पाँच वर्षमा कम्तीमा एक पटक” लेखिदिएको भए स्पष्ट हुन्थ्यो ।

७. धारा २७४ मा संविधान संशोध सम्वन्धी व्यवस्था छ । उपधारा ४ ले उपधारा २ बमोजिम पेश भएको संशोधन विधेयक ‘कुनै प्रदेशको सीमाना परिवर्तन’ वा ‘अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषय’ सँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनु पर्ने र त्यसरी प्राप्त भएको विधेयक प्रदेश सभाले स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी त्यसको जानकारी संघीय संसदमा पठाउनु पर्ने भन्दछ । उपधारा ७ ले त्यस्तो विधेयक बहुसंख्यक प्रदेश सभाले अस्वीकृत गरेको सूचना संघीय संसदको सम्बन्धित सदनलाई दिएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ । ‘अनुसूची ६ मा उल्लेखित विषयहरु’ का सन्दर्भमा त सवै प्रदेश सभामा पठाईने होला तर के ‘कुनै प्रदेशको सीमाना परिवर्तन’ सम्वन्धि विषय पनि सवै प्रदेशसभालाई पठाइने छ त ? वा सम्बन्धित प्रदेश सभाहरूलाई मात्र ? यदि प्रदेश नं १ र मधेश प्रदेशको सीमाना हेरफेर सम्वन्धी विधेयक सवै प्रदेश सभामा छलफल गर्ने र वहुसंख्यकको स्वीकृति वा अस्वीकृतिलाई आधार वनाउने हो भने १ र मधेश प्रदेशले अस्वीकृत गर्ने र वाँकी अन्य प्रदेशले स्वीकृत गरेमा कस्तो नाटकीय परिस्थिति सृजना होला ? होईन त्यो विधेयक सम्विन्धित प्रदेश सभामा मात्र पठाईने हो भने सीमाना हेरफेर भन्ने वित्तिकै एक भन्दा बढी प्रदेशसभामा पठाउनु पर्ने हुन्छ, सामान्यतया दुई प्रदेश सभामा । यस्तोमा एउटाले स्वीकृत र अर्कोले अस्वीकृत गरेर पठाएमा संघीय संसदले के गर्छ त । यो लेखाईमा गम्भीर कमजोरीको जिम्मेवार को हुने ?

८. धारा २१५ को उपधारा ८ मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूको पद रिक्त हुने अवस्था उल्लेख छ । सो उपदफामा ‘अध्यक्षले उपाध्यक्षसमक्ष र उपाध्यक्षले अध्यक्षसमक्ष राजनीमा दिए, नीजको पदावधी समाप्त भएमा, नीजको मृत्यु भएमा पद रिक्त हुने भन्ने उल्लेख छ । यसको अर्थ अध्यक्ष र उपाध्यक्षले राजीनामा दिने बित्तिकै सबै पदहरु रिक्त हुने हुन् ?

९. संविधानको अनुसूची-८ को स्थानीय तहका अधिकारको सूचीमा पनि गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । जव कि संविधानले त्यस प्रकारको कुनै स्थानीय अदालतको कल्पना वा व्यवस्था नै गरेको छैन । यदि यो व्यवस्था २१७ ले भनेको स्थानीय तहका उपाध्यक्ष संयोजक रहने न्यायिक समितिवारे हो भने त्यो अर्काे गम्भिर समस्या हुनेछ । स्थानीय तहको व्यवस्थापिकाले दुईजना समिति सदस्य नियुक्त गरी कार्यपालिकाका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने न्यायिक समितलाई अदालत मान्ने हो भने ति संयोजक र सदस्यलाई न्यायाधीश मान्ने कि नमान्ने ? यदि न्यायिक समितिहरु अदालत होइनन् भने स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा लेखिएको ‘स्थानीय अदालतको व्यवस्थापन’ भन्ने वाक्यांशको अर्थ र औचित्य के हो ?

१०. संविधानका प्रत्येक धारा आफैँमा पूर्ण हुन्छन् भन्ने मान्यता छ । तर, त्यसको अर्थ जहाँ मनलाग्यो त्यहाँ छासमिस लेख्ने भन्ने होइन । संहिताकरणको एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो लेखाईको क्रमवद्धता र सन्दर्भ मिलान । यो संविधानमा त्यस्ता क्रमबद्धता वा सन्दर्भ नमिलेका कयौं ठाउँहरु छन् जसलाई मिलाउन सकिन्थ्यो । उदाहरणको रुपमाधारा २८९ ले पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था र धारा २९१ ले पनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिकलाई निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन रोक्दछ । यसरी धारा २८९ र धारा २९१ सान्दर्भिक नै छन् । तर ति दुई धाराका विचमा धारा २९० छ, जसमा गुठी सम्बन्धी व्यवस्था आउँछ । त्यो पढिसकेकै हुदैन धारा २९१ को माथि उल्लेखित व्यवस्था आउछ । सिलसिला मिलेको छैन ।

११. धारा २८६ को निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग र धारा २८७ को भाषा आयोगका पदाधिकारीहरुको पद रिक्त हुने व्यवस्थामा ‘निजलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले हटाएमा’ भन्ने व्यवस्था छ । धारा ७५ ले नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा हुने र कार्यकारिणी सम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुने भन्नुले नेपाल सरकार भनेकै मन्त्रिपरिषद हो भन्ने प्रष्ट छ । अनि ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले’ भन्ने लेखाई प्रुफ मिस्टेक भएन ?

१२. संविधानको धारा ४ “धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ” भन्ने छ । ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता’ वाक्याँशले राज्यले धर्मका मामलामा चाँसो नदिने र धर्मले पनि राज्यका मामलामा चाँसो नदिने सिद्धान्तलाई कसरी प्रतिनिधित्व गर्छ ?
संविधान दिवसको अवसरमा संविधानमा भएका यि र यस्ता धेरै त्रुटीहरु सच्याउने बिषयमा बहस हुनु जरुरी छ ।