दुई तिहाइको गणित बिग्रिएपछि थिग्रिइन् उपसभामुख, किन रोकिए एमाले-कांग्रेस ?
रविको प्रतिवेदन- देउवा रिझाउन एक महिलालाई महाभियोगको डन्डा, अर्कोलाई प्रधानमन्त्रीको झण्डा देखाइयो
काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने सत्ता गठबन्धनको योजनामा तत्काललाई ब्रेक लागेको छ । उपसभामुख रानालाई हटाउन सहजै दुई तिहाइ जुटन सक्ने परिस्थिति नभएकाले तत्काललाई यो प्रयास टरेको हो ।
अहिले सदनको यो अधिवेशन पनि अन्त्य भइसकेको छ । १९ महिना पहिले उपसभामुख रानाले लेखेको पत्रको बिषयलाई लिएर कांग्रेसले दबाब दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धनमा उनलाई हटाउने प्रस्ताव राखेका थिए । संवैधानिक पदमा आफ्नो सहभागिता नभएकाले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ओलीको प्रस्तावमा सहजै देखिएका थिए ।
कांग्रेस-एमालेले पार्टीका सांसदहरूलाई काठमाडौं नछाड्न उर्दीदेखि औपचारिक बैठकबाटै पनि राजीनामा दिन आग्रह गरेको थियो । यो विषयले सदनमा पनि राम्रै बहस चल्यो । उपसभामुखलाई हटाउने तयारीको विरोधमा माओवादी केन्द्र, राप्रपादेखि नेकपा एससहित विपक्षी दल एउटै कित्तामा उभिए । साथै सरकारलाई समर्थन गरेका जनमत र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल पनि यो प्रस्तावमा सकारात्मक भएनन् ।
उपसभामुख रानाको आचरणमाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारले संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) अनुसार उपसभामुख रानालाई हटाउन खोजेको थियो । त्यसका लागि दुई तिहाइ सांसद एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमतका लागि १८४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त भएको थियो । तर, उपसभामुखलाई हटाउने सवालमा त्यो गणित यथावत रहने देखिएन ।
कांग्रेसका ८८, एमालेका (टोपबहादुर रायमाझी निलम्बित र देवराज घिमिरे सभामुख) ७९, जसपाका ७, लोसपाका ४ र नागरिक उन्मुक्तिका २ गरी १८२ सांसद छन् । सरकारलाई दुई तिहाइका लागि ४ सांसदको अपुग भयो । त्यसका लागि सीके राउत र उपेन्द्र यादवसँग पहल गरिए पनि उनीहरू राजी भएनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उपसभामुखको विषय नै नउठेको जिकिर संसदमा गरे । सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्ने क्रममा उनले उपसभामुखको नाम नलिइकन झूटो प्रचार गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
उनले भनेका थिए, ‘उठ्दै नउठेका कुराहरूमा, प्रस्तावै नआएको कुरामा छलफल कसरी चलेको हो मैले बुझेको छैन । प्रस्ताव पनि आएको छैन, छलफल पनि भएको छैन, कसैले विषय पनि उठान गरेको छैन । उठानै नगरेका विषयमा उत्पातै भो त । हेरिराख्याथेँ के भएको होला । कुरा उठाएकै छैन ।’
एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि उपसभामुखले गल्ती गरेको विषयमा छलफल भएपनि हटाउने निष्कर्षमा आफूहरू पुगिनसकेको बताएका छन् ।
उनले भने, ‘यो हाम्रो चर्चा र चासोको विषय थिएन । तर, हाम्रो छलफलमा चाहीँ उपसभामुखले कमजोरी गर्नुभएको भन्ने निष्कर्ष निकालेका थियौं । उहाँले अनाधिकृत व्यक्तिहरुका निम्ति आफ्नो लेटरहेड प्रयोग गर्नुभएको थियो । यो कमजोरीलाई हामीले मात्रै होइन, स्वयम् उहाँले नै स्वीकार्नुभएको छ । रास्वपाले पनि उहाँको अज्ञानताको कारणले भएको भनेको छ ।’
सदनमा रास्वपा आफैंले यो विषयलाई प्रवेश गराएको भन्दै बर्तौलाले अब यो विषयलाई टुंग्याउनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘सदनमा पहिले हामीले उठाएको होइन, उपसभामुखको विषयमा उहाँले फायर खोल्नुभयो । त्यसैले उपसभामुखले नै निर्णय गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले भनेका छौं । तर, यो विषयमा राफसाफ हुन जरुरी छ ।’
उनले कांग्रेस एमालेले चाहेकै दिन दुइतिहाइ पुग्ने दाबी गर्दै डराउनुपर्ने कारण नभएको बताए ।
बर्तौँलाले थपे, ‘अहिले हाउस चलेको छैन । तर, त्यो प्रस्ताव लैजानेको लागि एमाले कांग्रेस डराउनुपर्ने अवस्था होइन । हामीले चाहे दुई तिहाइ जहिले पनि पुर्याउन सकिन्छ । त्यो सेटिङमा सत्तापक्ष छैन । तर, उहाँले हामीलाई बिच्काउने काम गरिराख्नुभएको छ । सभामुख र उपसभामुखको आचरणमा प्रश्न उठेपछि त्यसको बिषयमा कुनै दलको पनि ह्वीप लाग्दैन ।’
उपसभामुखको विषयलाई लिएर माओवादीले राजनीतिक व्यापार गरेर एमालेमाथि हिलो छ्याप्न खोजेको उनको बुझाइ छ ।
उनले भने, ‘जसरी पनि उपसभामुखलाई कारवाही गर्न लगाउने र कारवाही गर्यो भनेर माओवादीले राजनीतिक व्यापार गर्नको लागि तयारी गरेको स्टोरी हो । उहाँहरूले यो विषय उठाउनुभयो, तर राफसाफ चाही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौं ।’
जनमत पार्टीका प्रवक्ता शरद यादव उपसभामुखलाई गलत नियतले हटाउने खोजेकाले समर्थन नगरेको बताउँछन् ।
उनले भने, यो विषयमा हाम्रो लाइन स्पष्ट छ । डाक्टर साव (सीके राउत) ले पनि यो बिषयमा स्पष्ट कुरा राखिसक्नुभएको छ । उपसभामुखले आफ्नो त्रुटी मानेर माफी मागिसक्नुभएको छ । हामी सत्ता गठबन्धनमा सहभागि भएपनि सरकारमा सहभागी छैनौं । संवैधानिक परिषदमा आफू अनुकुल बनाउनको लागि गलत नियतले हटाउन खोजिन्छ भने त्यसको समर्थन गर्दैनौं ।’
एउटा संवैधानिक पदमा भएको व्यक्तिलाई गलत नियतले हटाउन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतमले पनि उपसभामुखको विषयमा अनावश्यक धेरै चर्चा भएको टिप्पणी गरे । उपसभामुखलाई हटाउने विषयमा संसदीय दलमा कुनै औपचारिक छलफल पनि नभएको उनले बताए ।
उपसभामुखको कदमले देशको शिर निहुराएको निष्कर्ष निकाले पनि कांग्रेसभित्र मतभेद थियो । गत साता सभापति देउवा निवासमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा उपसभामुखमाथि प्रश्न उठेकाले मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बताएका थिए ।
उनले भनेका थिए, ‘उहाँमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । उहाँले त्यस्तो कुनै सिफारिस गर्न मिल्दैन । त्यसले संसदलाई नै अपमानित गरेको छ । यसले मुलुकको शिर झुकाएको छ ।’
संवैधानिक परिषदमा सत्ता गठबन्धनको आफू अनुकूल बहुमत नभएको कारणले यो बिषय फेरि उठ्नसक्ने आशंका रास्वपाले गरिरहेको छ । रास्वपाका कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले पद नै गुमाउनुपर्ने त्रुटि उपसभामुखबाट नभएको बताए ।
उनले भने, ‘गल्तीको हिसाबले हेर्ने हो भने उहाँको लेभलबाट जुन पत्र बाहिरिएको छ, त्योबाट कुनै कामकारवाही नै भएको छैन भने उहाँको पद जानेसम्मको त्रुटि होइन । त्यो कारणले रास्वपाले उहाँको पक्षमा वकालत गर्छ ।’
त्यसो त यो विषयलाई रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पार्टीको राष्ट्रिय भेलामा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि समावेश गरेका छन् । दुई तिहाइको सरकार अर्काको पार्टी फोड्न, उपसभामुख फेर्नदेखि आफ्ना नेतालाई जोगाएर विरोधीलाई फसाउन लागि परिरहेको उनले आरोप लगाएका छन् ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दुई तिहाइको सरकार अर्काको पार्टी फोड्न, उपसभामुख फेर्न, आफ्ना नेता जोगाउन, विरोधीलाई फसाउन, सामाजिक सञ्जालमा लेख्नेलाई थुन्न केन्द्रित छ । सम्झनुहोस् त, एक्लैलाई बहुमत वा दुई तिहाइ दिने हो भने यिनले के-के गर्ने रै’छन् ! यिनका प्राथमिकता के-के रहेछन् ।’
कांग्रेसका सभापति चिढिएको एक मिनेटमा सरकार ढल्ने उनले दाबी गरे ।
लामिछानेले भने, ‘यही बुझेर उनलाई रिझाउन एक महिलालाई महाअभियोगको डन्डा देखाउने, अर्को महिलालाई प्रधानमन्त्रीको झण्डा देखाउने ‘ट्रायल कार्ड’ सरेयाम बाँडिएको छ ।’
महाअभियोग नलगाए पनि उपसभामुख भएर इज्जत नै जाने गरि पत्र लेख्न मिल्छ ? यो कुरा चाहिँ नउठाउने पत्रकारलाई दलाल भन्नुपर्छ ।