माओवादीपछि नेता-कार्यकर्तालाई रास्वपाको निर्देशनः सडकमा उत्रिनुपर्ने हुनसक्छ, तयार रहनू

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रपछि रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलनमा जानुपर्ने हुनसक्ने भएकाले नेता कार्यकर्तालाई तयार रहन निर्देशन दिएको छ ।

दुई दिनसम्म चलेको रास्वपाको राष्ट्रिय भेलामा सभापति लामिछानेले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टी तीनवटै मोर्चामा सक्रिय हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

संगठन, संसद र सडक (तीन वटै मोर्चा)मा पार्टीले तत्काल खेल्नुपर्ने भूमिका र उठाउनुपर्ने मुद्दाबारे यो भेलाले गर्ने निर्देशअनुसार केन्द्रीय समितिले विस्तृत कार्ययोजना बनाएर लागू गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसअघि प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव देव गुरुङले पार्टीपंक्तिलाई कांग्रेस(एमाले मिलेर बनेको सरकारविरुद्ध जुनसुकै बेलामा सडक आन्दोलनमा जानुपर्ने हुनसक्ने भएकाले तयार रहन परिपत्र पठाएका थिए ।

लामिछानेको प्रतिवेदनको अंशः

तीन मोर्चामा सशक्त उपस्थिति

मुलुकको चौथो शक्ति, जनविश्वासको जग र फरक गर्ने स्वघोषणाका कारण पनि हामीसँग विराट जिम्मेवारी छ । हाम्रो उपस्थितिले जगाएको ‘आशा’ बढाउँदै मुलुकको रुपान्तरण र राजनीतिलाई जनसेवाको उच्चतम माध्यम प्रमाणित गर्न असीमित दायित्व छ । हाम्रा नीति–योजना कार्यान्वयन र नागरिकका अपेक्षा सम्बोधन गर्ने सामथ्र्यमा पुग्ने गी जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न हामीले निकै मेहनत गर्नुपर्ने छ ।

नागरिकस्तरमा नीति–विचार पुर्याउने, रुपान्तरणका योजना सुनाउने र उनीहरूका भावनाको सही प्रतिनिधित्व गर्ने अभियान र क्रियाकलापलाई बढवा दिन आवश्यक छ । यसतर्फ सन्निकट रहेको पहिलो महाधिवेशनले पार्टीलाई स्पष्ट निशानिर्देश गर्ने नै छ । महाधिवेशन अघि पार्टीपंक्ति एवं जनस्तरले मुख्य तीन क्षेत्रमा हामीबाट सक्रियता र सुझबुझपूर्ण भूमिकाको अपेक्षा गरेका छन् ।

१) संगठनः भएका पार्टी संरचनालाई चलायमान र सुदृढ बनाउने । सबै पालिका र वडामा पार्टी विस्तार गर्ने । समितिमा संगठितसहित सदस्यहरूलाई नीति–विचार, सांगठनिक संरचना, राजनीतिक संस्कार र रास्वपा ‘स्कूलिङ’बारे प्रशिक्षित गर्ने ।

पार्टी कामका प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरी केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका पदाधिकारी र सदस्यलाई परिभाषित जिम्मेवारी (विषयगत वा भूगोल) दिने । पार्टीको आर्थिक व्यवस्थापनका लागि विशेष योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने । स्थानीय समितिहरू मार्फत नै जनस्तरमा अन्तरक्रिया बढाउने, अभियान चलाउने र नागरिकका मुद्दा÷समस्याको पैरवी गर्ने ।

(२) संसदः सदनको उपस्थितिलाई थप रचनात्मक र बुलन्द बनाउने । सरकारका गलत क्रियाकलापविरुद्ध निरन्तर खबरदारी गर्ने । सत्तापक्षबाट हुन सक्ने बलमिचाइँको प्रतिवाद गर्ने । नागरिकका मुद्दा र समस्याको सार्थक पैरवी गरिरहने । संसदीय दलको निर्णयअनुसार गैर–सरकारी विधेयक र सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव लैजाने ।

कानून बनाउँदा हुन सक्ने स्वार्थ समूहको चलखेलप्रति चनाखो हुने, भण्डाफोर गर्ने । जनमैत्री कानून बनाउने गरी विधेयकहरूमा संशोधन हाल्ने । संसदीय समितिमा तथ्य र तर्कपूर्ण उपस्थिति बढाउने । केन्द्रदेखि वडासम्म छाया सरकार बनाउने ।

३) सडकः सरकारका गलत निर्णय र क्रियाकलाप तथा ठूला दलले संसदीय बल प्रयोग गरेर गर्न सक्ने प्रहारविरुद्ध एवं जनाधिकारका पक्षमा अब चाहिँ सडकमा उत्रिनुपर्ने हुनसक्छ भन्ने तयारीमा रहने ।

जनाकर्षणका लागि सडक लक्षित अभियानात्मक कार्यक्रम बढाउने । सडक केन्द्रित गैरराजनीतिक अभियान र मुद्दामा ऐक्यवद्धता जनाउँदै नेताहरूको व्यक्तिगत उपस्थिति र सक्रियता बढाउने ।