रविको बयान- जीबी राईलाई ल्याउन पहल भइरहेको बेलामा सरकार परिवर्तन भयो, अहिले के हुँदैछ थाहा छैन

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सहकारीबाट गैरकानूनी ऋण प्रवाहमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको बयान दिएका छन् । संसदीय छानबिन समितिको बयानको क्रममा आफूले सहकारीबाट एक पैसा पनि नलिएको भन्दै उनले आफू निर्दोष रहेको जिकिर गरेका छन् ।

उनले आफूले समाचार पक्षको जिम्मेवारी हेर्नेगरी ग्यालेक्सी टीभीमा काम गरेको भन्दै आर्थिक पाटो थाहा नभएको बताएका छन् ।

लामिछानेले बयानमा भनेका छन्, ‘मेरो बुझाइमा व्यक्ति र संस्थाबाट आएको सम्पूर्ण रकम जीबी राईले ल्याएको रकम हो । यी सम्पूर्ण रकमहरू तत्-तत्‌ संस्थाहरूबाट ल्याउँदा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेको बुझ्नुपर्छ । जीबी राई स्वयम् उल्लिखित संस्थाहरूमा संलग्नै रहेको र गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको पनि कार्यकारी अध्यक्ष भएको हुँदा र कम्पनीको सम्पूर्ण कारोबार निजले नै हेर्ने भएको हुँदा यस विषयमा मलाई जानकारी छैन ।’

रविले आफू र छविलाल जोशी नेपाल बैंक लिमिटेड न्यूरोड शाखामा ऋण लिने प्रक्रियामा जाँदा नेपाल बैंकले करिब २५ करोड दिन सहमत भएको उल्लेख गरेका छन् ।

बयानमा उनले भनेका छन्, ‘उक्त ऋण लिन कार्यकारी अध्यक्ष जीबी राईको उपस्थिति अनिवार्य छ भनेर बैंकले भनेपछि उहाँलाई टेलिफोन गरियो । उहाँले हामीलाई यति थोरै ऋण लिन म बैंकमा जानुपर्ने मान्छे होइन, एक पैसा ऋण नलिई पनि पाँच वर्ष ढुक्कका साथ टेलिभिजन चलाउन सक्छु । तपाईंहरू चिन्ता नलिई टेलिभिजन राम्रो बनाउनुस् भन्नुभएको थियो । त्यही क्रममा छविलाल जोशीले आफ्नो घर राखी ऋण लिनेभन्दा उहाँको परिवारले मान्नुभएन भन्ने सुनेको थिएँ ।’

जीबी राई मलेसियामा रहेको कुरा आफू गृहमन्त्री हुनुपूर्व नै सार्वजनिक भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले मलेसियासँग नेपालको सपुर्दगी सन्धि नभएकाले यसलाई कुटनितिक तहबाट समाधान गर्नुपर्ने विषय भएको उनले बताए।

बयानमा उनले थप भनेका छन्,

‘जसका लागि मैले मलेसियाका गृहमन्त्री सैफदिन नासुसिन स्माईलसँग २०८१ बैशाख १८ मा पहिलो संवाद गरेको थिएँ । उहाँले जीबी राई मलेसियाको माइ सेकेण्ड होम स्किममा बसिरहेको हुँदा उक्त हैसियत रद्द गर्न त्यहाँका महान्यायाधिवक्तासँग कुरा गर्छु भन्नुभयो । इन्टरपोलले पनि साथसाथै काम गरिरहेको थियो र उनीहरूले जीबी राईको पासपोर्ट रद्द गर्ने भए फिर्ता पठाउन सकिन्छ भन्ने जानकारी दिएपश्चात नेपाल सरकारले उनको पासपोर्ट रद्द गर्न कास्की जिल्ला अदालतमा निवेदन दियो र राहदानी विभागलाई पनि पत्राचार गर्‍यो, तर वित्तीय अपराध भएका कारणले यी दुबै निकायबाट अनुमति प्राप्त हुन सकेन । त्यसपछि मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग जेठ ३१, २०८० मा दोस्रो संवाद गरें । संवादका क्रममा जीबी राई मलेसियामा कुनै आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न नभएकोले उक्त स्किम रद्द गर्न नमिल्ने कुरा मैले जानकारी पाएँ । त्यसपछि नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूलाई नै मलेसिया पठाउने र थप पहल प्रधानमन्त्रीस्तरबाट समेत गर्ने तयारी हुँदै गर्दा सरकार परिवर्तन भयो । अहिले के भइरहेको छ, मलाई जानकारी छैन ।’