संघीयतापछि प्रदेशमा नागरिकका अपेक्षा र आवश्यकता बढेको छ- मुख्यमन्त्री कँडेल

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले ठूलो भूगोल र पिछडिएको प्रदेशमा रुपमा रहेको कर्णालीलाई संघीय सरकारले अरु प्रदेश सरह राजस्व बाँडफाँड गर्दा न्यायोचित नहुने बताएका छन् ।

शुक्रबार (आज) वीरेन्द्रनगरमा आयोजित संघीयता सबलीकरण सम्बन्धी प्रदेश स्तरिय कार्यक्रममा  बाेल्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले संघीयता कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा रहेको वित्तिय संघीयताको विषयमा संघीय सरकार थप उदार हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘संघीयतापछि प्रदेशमा नागरिकका अपेक्षा र आवश्यकता बढेका छन्’ मुख्यमन्त्री कँडेल भने, ‘तर आम्दानीको अवस्था भने न्यून छ ,यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारले दिने कार्यक्रम र अनुदानलाई बढाउनै पर्छ । जनताको अपेक्षा र आवश्यकता बढदै गएको तर स्रोतको अभावमा जनताका यथोचित आवश्यकता पुरा गर्न सकिएको छैन् ।’

संघीय संरचनामाथि विभिन्न हिसाबले प्रश्नहरु खडा भइरहेको तर्फ संकेत गर्दे मुख्यमन्त्री कंडेलले केही कमीकमजोरी भएपनि अहिलेनै संघीयताको विषयमा पुर्नविचार गर्ने बेला भइनसकेको बताए । उनले भने, ‘जसरी केही हुदै नभएको हिसाबले प्रचार गरिएको छ त्यो होइन । तीनै तहका सरकारले आफनो श्रोत र क्षमता अनुसार नागरिकको हित र समृद्धिमा काम गरिरहेका छन।’

संघीयताका तीन महत्वपूर्ण पक्षमध्ये राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तिय संघीयताका विषयमा प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वले विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाई छ ।

प्रमुख दलहरुबीचको एकताका कारण संघीयतासहितको संविधान जारी भएको स्मरण गर्दे मुख्यमन्त्री कँडेलले संघीयता कार्यान्वयनमा पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष नभनेर सबैको एकताबद्ध हुन जरुरी रहेको बताए । संघीयता कार्यान्वयनमा विषय केन्द्रीत छलफल जरुरी रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले सत्ता केन्द्रित छलफलले सबै विषयमा सहि ठाउँमा पुग्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।