सुदूरपश्चिमको बजेटमा सत्ता पक्षकै सांसद रुष्ट, पुनर्लेखन गर्न माग

कैलाली । साउन १ गतेभित्रै पारित हुनुपर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशको चालू आर्थिक वर्षको बजेट अझै प्रदेशसभामै छलफलमा रहेको छ ।

पूर्वमुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीको नेतृत्वको सरकारले असार १ गते बजेट ल्याएको थियो । उक्त बजेट पारित नभएपछि कमल शाह नेतृत्वको सरकारले भदौ ३१ गते ३१ अर्ब ६२ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।

शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमाथि प्रदेशसभा बैठकमा अहिले छलफल जारी छ । बजेटमाथि धारणा राख्ने अधिकांश प्रदेश सांसदहरूले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले मात्रै होइन, सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस, सत्ता सहयात्री दल नेकपा एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि बजेटप्रति खुलेरै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

बजेटमा धारणा राख्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले आफ्नो जिल्लाको बजेट काटिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

‘मलाई मेरो पार्टीको जिल्ला कमिटीले निर्णय गर्दै योजना पार्न नसकेको भन्दै जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको पत्र पठाएको छ’, धामीले भने, ‘जनताले बजेट ल्याउने भूमिका सांसदको हो भन्ने बुझेका छन्, तर आफ्नै जिल्लामा कहाँबाट र कसरी योजना गयो, थाहा पाउन सकेको छैन ।’

तत्कालीन सरकारले ल्याएको र अहिलेको सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा २० प्रतिशतबाहेक कुनै फरक नदेखिएको र बजेटमा भइरहेको अराजकताले प्रदेश संरचनाप्रति वितृष्णा बढेको उनको भनाइ छ ।

बजेट ल्याउँदा बिचौलिया सक्रिय भएको सङ्केत गर्दै धामीले भने, ‘अहिले त ६० लाखको योजना ल्याउने भए सुरुमै ६ लाख खातामा हाल्दिन्छु भन्ने गरेका छन् ।’

सत्तारुढ नेकपा एमालेका प्रदेश सांसद चक्रबहादुर मल्लले बजेटका लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको चार बुँदे अवधारणाअनुसार बजेट ल्याउन नसकिएको बताए ।

विषयगत संवेदनशीलताविनै योजना ल्याइएको उनको आरोप छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा गरे पनि ठेकेदारी प्रथालाई प्रश्रय दिइरहेको उल्लेख गर्दै मल्लले सुकिलामुकिलाको पक्षमा वकालत गर्नेगरी बजेट कार्यक्रम ल्याउने कुरामा सहमत हुन नसकिने बताए ।

‘बिचौलियाका हवाला दिएर बिचौलियाका नाममा जनतालाई काम गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने कुरामा विमति छ’, मल्लले भने, ‘बिचौलिया कहाँ छ ? राष्ट्र सेवक, संसद् र सरकारभित्रै छ । बजेट हामी बनाउने योजना हामी बनाउने चौतारामा बिचौलिया खोज्ने के हो ?’

अर्को सत्तारुढ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य खुसीराम डगौरा थारुले बजेटमा थुप्रै कमजोरी भएको बताउँदै अझै परिमार्जन गर्नुपर्ने माग राखे ।

उनले भने, ‘अहिलेको बजेटले ५३ जना प्रदेशसभा सदस्यको भाव बुझ्न सकेको छैन । सबै प्रदेशवासीको भावना बुझ्नसक्ने सम्भावना नै भएन । बजेट पुनर्लेखन हुनुपर्छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपनेता अक्कलबहादुर रावलले प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धताविपरीत बजेट ल्याएको बताए ।

उनले सरकारले निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार)बाट सोझै ५० प्रतिशत कमिसन पाउने भएका कारण उपभोक्ताबाट बजेट कार्यान्वयन नगर्ने नीति सरकारले लिएको बताए ।

‘सङ्घसंस्थामा बजेट हाल्दैन भनियो’, उनले भने, ‘२५ लाखभन्दा कमका योजना नल्याउने पनि भनिएको थियो, तर त्यस्ता योजनाको चाङ छ ।’

प्रदेश सरकारले अहिलेको बजेटमा २५ लाखभन्दा कम बजेट भएका योजना नल्याउने जस्ता विभिन्न प्रचारबाजी गरेको थियो, तर बजेटमा भने ५ लाखदेखि २० लाखसम्मका सयौं टुक्रे योजना समावेश गरेको पाइएको छ । माओवादीकी प्रमुख सचेतक गीता मालले त्यसमा पनि विरोध जनाइन् । उनले बजेट किताब र सरकारले बोलेका कुरा निकै फरक रहेको जिकिर गरिन् ।

एमाले सचेतक जानकी ऐर बमले बजेट निर्माणमा त्रुटि रहेको बताइन् । मुख्यमन्त्रीले सबैलाई समान व्यवहार गर्ने, प्रदेशसभा सदस्यहरूले सिफारिस गरेका योजनाहरू रुजु गरेर बजेट ल्याउने आश्वासन दिएपछि त्योअनुसारको बजेट नआएको उनको भनाइ थियो ।

स्वतन्त्र सांसद डा. तारा जोशीले बजेट उत्पादनमुखी नरहेको बताए । उनले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी बजेट नल्याएको आरोप लगाए । बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउने उनको जिकिर थियो ।

सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले साँझ साढे ५ बजे फेरि प्रदेशसभाको बैठक बोलाएका थिए, तर उक्त बैठक भोलि बिहान ८ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।