अन्योलमा कांग्रेसको पन्ध्रौं महाधिवेशन: पछाडि धकेल्ने देउवाको छिर्के दाउ, इतर समूह तितरबितर

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठकले पास गरेको प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गर्न बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीको १५औं महाधिवेशन २०८२ सालभित्रै गर्नेगरी कार्यतालिका नै तय गर्ने धेरैमा अपेक्षा थियो, तर कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले १५औं महाधिवेशन समयमै गर्नेमात्र निर्णय ग¥यो । कांग्रेसको यो निर्णयसँगै महाधिवेशनको मितिबारे झन् अन्योल थपेको छ ।

केन्द्रीय समितिले समयमै गर्ने भनी गरेको निर्णयअनुसार चार वर्षमै गर्ने कि विधानकै व्यवस्थाअनुसार एक वर्ष थप गरेर पाँच वर्षमा गर्ने वा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार साढे पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा अन्योल थपिएको हो ।

२०८२ सालमा कांग्रेसको महाविधेशन गर्दा यो केन्द्रीय समितिको कार्यकालअनुसार तोकिएको चार वर्षमा हुन्छ, तर कांग्रेसको विधानमा विशेष परिस्थिीिमा एक वर्ष म्याद थप गर्ने व्यवस्था छ । यो विधानले तोकेको एक वर्ष थपेर गर्दा पनि समयमै हुन्छ ।

त्यस्तै नेपालको संविधानमा राजनीतिक दलहरूको अधिवेशनमा पाँच-पाँच वर्षमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ, तर संविधानले विशेष परिस्थितिमा थप ६ महिना लम्ब्याउन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार कांग्रेसको महाधिवेशन गर्दा पनि समयमै हुने कांग्रेसका एक पूर्वपदाधिकारी बताउँछन् ।

१५औं महधिवेशनबारे महामन्त्रीद्वयको मौनता

महामन्त्री गगनकुमार थापाले गत फागुनमा भएको महासमिति बैठकमै २०८२ मा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । सोहीअनुसार केन्द्रीय समिति बैठकबाट महाधिवेशनको कार्यतालिका आउने अनुमान गरिएको थियो, तर केन्द्रीय समितिको बैठकले १५औं महाधिवेशन समयमै गर्नेमात्र निर्णय ग¥यो ।

विधानतः १५औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवारसमेत बन्न नपाउने देउवा त्यसअघि महाधिवेशन गराउन तयार नरहेको निकटहरूको दाबी छ । देउवाको चाहनालाई पार्टीका अन्य पदाधिकारीले पनि मौन सर्मथन गर्दा १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका आउन नसकेको नेताहरूको आरोप छ । यो केन्द्रीय समितिको बैठकमा १५औं महाधिवेशनको विषय उठान गर्ने एक्लो नेता डा. शेखर कोइरालामात्र भए ।

केन्द्रीय समिति बैठकमा देउवासामु शेखरले भनेका थिए, ‘कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन लम्ब्याउने कुनै प्रपञ्च नगरौं । पार्टीको विधान र नियमावलीमा गर्नुपर्ने संशोधनका लागि अविलम्ब समितिहरू बनाऔं । १४औं महाधिवेशनदेखि थाती रहेका क्रियाशील सदस्यतालगायतका समस्या तत्काल समाधान गरी २०८२ मंसिरमा १५औं महाधिवेशन गर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’

तर महासमितिको बैठकमा १५औं महाधिवेशन २०८२ मै गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका महामन्त्री गगन थापा केन्द्रीय समिति बैठकमा यस विषयमा मौन देखिए ।

त्यस्तै अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको पनि १५औं महाविधेशनबारे मौनता नै देखिएको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । महासमिति बैठकमा दुवै महामन्त्री एक-अर्काको प्रस्तावमा सहमत थिए ।

ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘सभापतिजीलाई २०८४ को आमनिर्वाचनमा आफैं टिकट वितरण गर्ने चाहना छ । महामन्त्रीजीहरूलाई पनि १-२ वर्ष पर धकेल्दा दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई पनि एकै पटक बिदा गरेर आफूमा नेतृत्व ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने कतै भए जस्तो देखियो ।’

के के कारणले महाधिवेशन अन्योलमा ?

कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले १५औं महाधिवेशन समयमै गर्नेमात्र निर्णयले कुन मिति (विधानको प्रावधानअनुसार चार वर्षमै गर्ने कि विधानकै व्यवस्थाअनुसार एक वर्ष थप गरेर पाँच वर्षमा गर्ने वा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार साढे पाँच वर्षभित्र) भन्नेले झन् अन्योल नै पारेको छ ।

अझ केन्द्रीय समितिले विधान संशोधन गर्न समिति गठन गरेपछि २०८२ मा कांग्रेसको महाधिवेशन नहुने भन्ने तर्कलाई बल पुर्‍याएको छ । पार्टीको तल्लो तहका अधिवेशन गराउन संख्या ठूलो भएको गुनासो जिल्ला तहबाट आएको छ । विधान संशोधनका लागि अब प्रक्रिया सुरु गरेर कांग्रेसले २०८२ भित्र महाधिवेशन गर्न सम्भव नै नरहेको एक पूर्वपदाधिकारीले दाबी गरे ।

ती पूर्वपदाधिकारी भन्छन्, ‘अब विधान संशोधन गरेर २०८२ मा महाधिवेशन हुँदैन ।’

कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णयमा उल्लेख भए झैं अझ कुनै पार्टीसँग एकीकरण गरेको अवस्थामा त्यसपछिको पाँच वर्षभित्रै गर्दा पनि समयमै हुनेछ । कांग्रेसका ती पूर्वपदाधिकारीका अनुसार कुनै पार्टीसँग एकीकरण गरेको खण्डमा त्यो एकीकरण गरेको मितिले पाँच वर्षभित्र महाविधेशन गराउँदा हुने छिद्र बाँकी नै रहेको स्पष्ट पारे ।

कुनै दललाई कांग्रेससँग एकीकरण गरेको खण्डमा त्यो एकीकरण भएको मितिले पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गराउँदा पनि वैधानिक नै हुने हुँदा विधानतः १५औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवारसमेत बन्न नपाउने सभापति देउवालाई यो छिद्र प्रयोग गर्ने अधिकार अझै बाँकी रहेको ती पूर्वपदाधिकारीको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘देउवाजी कांग्रेसको विधानले फेरि सभापति हुन नपाउने भएपछि २०८४ सालमा हुने स्थानीय, प्रदेश र संघका उम्मेदवार आफैं तय गर्न चाहन्छन् । त्यही भएकाले सबै छिद्र प्रयोग नहोला भन्न सकिन्न । केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने हो । उहाँको बहुमत छ । अझ हिजोको इतर समूह तितरबितर छ ।’