टीआरसी विधेयक: खुशी छैनन् यौन हिंसा पीडित

लामो समयपछि प्रतिनिधिसभाबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित भयो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेको छ, तर विधेयक पारित भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायले निकास पाउने विश्वास द्वन्द्व पीडितलाई छैन । त्यसमा पनि द्वन्द्वकालीन यौन हिंसाका पीडितहरु विधेयक आए पनि खुशी छैनन् ।

विधेयक पारित भए पनि लामो समयसम्म सङ्क्रमणकालीन न्यायले निकास नपाएकाले अब पनि छिटो निकास निस्कन्छ भन्ने आशा द्वन्द्व पीडितलाई छैन । आयोगमा अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नियुक्ति भएपछि आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडित वा निजको तर्फबाट उजुरी दिन छुट भएको भए आयोगमा उजुरी दिन एक पटकका लागि तीन महिनाको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आयोगले उजुरी माग गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ, तर पीडित नखुलून् भनेर नै सरकारले यस्तो प्रावधान बनाएको गुनासो यौन हिंसा पीडितको छ । पीडित खुल्ने वातावरण बनाउन राज्य संवेदनशील देखिएन । विधेयक त आयो, तर हात्ती आयो, हात्ती आयोे फुस्स जस्तै भयो ।

नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले वर्षौंदेखि अवरोधहरूको सामना गर्नुपरेकाले पीडितहरू निराश भएका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा उठेका सरोकारलाई सम्बोधन गर्न प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरूले कार्यदल बनाउने भनी गरेको निर्णय र उक्त कार्यदलले थालेका पहलहरू सकारात्मक छन्, तर उक्त विधेयक तथा ऐन नेपालको संविधान, राष्ट्रिय कानून एवम् सर्वोच्च अदालतले बनाएको विधिशास्त्र अनुकूल हुनुपर्ने मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानून, मानव अधिकार कानून तथा मानवीय कानूनले तोकेको मापदण्डअनुरूप हुनुपर्छ ।

यी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना नगर्दा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको वैधता तथा परिणामको अवमूल्यन हुनपुग्छ र भविष्यमा अन्य मुलुकहरूलाई नेपालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनविरुद्ध कानूनी कारबाही गर्न बाटोसमेत खोल्छ । विधेयकलाई त्रुटिरहित बनाउन थुप्रै काम गर्न बाँकी रहेको भए पनि स्रोतसाधन, समय र बृहत्तर सामाजिक राजनीतिक बुझाइका सवालमा कठिनाइहरू रहेका छन् ।

विगतमा आयोगको निर्देशिका तथा संरचना निर्माण, उजुरी संकलन सङ्कलन, सत्य अन्वेषण, पीडितप्रतिको व्यवहारलगायतका कार्य प्रक्रिया पीडितमैत्री, लैंगिक संवेदनशील एवम् संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणाअनुरुप थिएन ।

उजुरी गर्न छुटेका सबै प्रकृतिका पीडितहरुलाई उजुरी दिन आयोगको अवधि सकिनु ६ महिना अगाडिसम्मको साविककै प्रावधान यथावत राखिनुपर्ने थियो, तर यौन हिंसा पीडित खुल्ने वातावरण तय नभई यस्तो प्रावधान राखिनुले उजुरी गर्न समस्या हुने यौन हिंसा पीडितको भनाइ छ । सरकारले वातावरण नबनाएकै कारण सशस्त्र द्वन्द्वको डेढ दशकसम्म पनि यौन हिंसा पीडितले अन्तरिम राहतसम्म पाएनन् । राहतसम्म नदिएका समयमा जम्मा तीन महिनाको म्याद दिई आयोगले उजुरी माग गर्दैमा उजुरी नपर्ने देखिएको छ ।

पीडितलाई उजुरी दर्ता गर्न विश्वसनीय र गोपनीयता कायम हुने प्रबन्ध गर्नुपर्दछ । थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने वा प्रमाण जुटाउनुपर्ने हकमा सरकारी वकिलको कार्यालयमा समेत थप अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । थप अनुसन्धानस्वरूप उत्खनन् गर्ने, डीएनए, फोरेन्सिक परीक्षणलगायत थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था भएमा १ वर्षभित्र अभियोजन गर्न सम्भव नहुनसक्छ । थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने वा प्रमाण जुटाउनुपर्नेलगायत कारणले आयोगको सिफारिसबमोजिम थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने र एक वर्षभित्र मुद्दा चलाउन नसकिने अवस्था भए अदालतको अनुमतिमा पछि पनि चलाउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

पीडितसमक्ष आयोग पुग्न प्रदेश तहमा एवम् बढी द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रलाई हृदयंगम गरेर प्रभावकारी, पीडित केन्द्रित र पहुँचयुक्त संरचनाको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । आयोगमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन इकाइ, परिपूरण इकाइ, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान इकाइ, यौनजन्य हिंसा तथा जबरजस्ती करणीका घटना छानबिन इकाइ, पीडित समन्वय इकाइलगायतका अन्य इकाइहरु रहने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगमा व्यवस्था गरिएका हरेक इकाइहरुमा सम्बन्धित विज्ञहरुको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । अनुसन्धान इकाइमा सामान्य कर्मचारी नभएर अनुसन्धानविज्ञ हुनुपर्दछ । घटनाको अनुसन्धान विषय विज्ञहरुबाट गराउनुपर्दछ । आयोग संरचना घटनाको अनुसन्धानबाहेकका एवम् इकाइहरुमा दुवै पक्षका पीडितहरुको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।

घटी सजायलाई प्रतिशतमा तोकिँदा त्यसले असहजताको स्थिति ल्याउनसक्छ । पीडित समुदायको पीडा र भावनालाई आत्मसात गर्दै आयोगले व्यवहारमा संवेदनशीलता, भावनात्मक रूपमा पीडितको मन जित्ने व्यवहार र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्थासमेत गर्नुपर्दछ ।

विगतमा आयोगको निर्देशिका तथा संरचना निर्माण, उजुरी संकलन सङ्कलन, सत्य अन्वेषण, पीडितप्रतिको व्यवहारलगायतका कार्य प्रक्रिया पीडितमैत्री, लैंगिक संवेदनशील एवम् संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणाअनुरुप थिएन । आयोगले अनुसन्धान नगर्ने, प्रमाण तथा साक्षीको भार पीडितलाई बोकाएर झन् पीडित बनाउने गरेको थियो । आयोगका निर्देशिका तथा संरचना निर्माणदेखिका समग्र प्रक्रियामा पीडित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्दछ । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितहरुले प्रभावकारी उपचार प्राप्त गर्नसक्ने पीडित केन्द्रित संक्रमणकालीन न्यायाको ठोस खाका तयार हुनुपर्दछ ।

विधेयकमा विभिन्न शर्तको पालना गरेमा पीडकलाई प्रचलित कानूनबमोजिमको सजायमा घटी सजायको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । सत्य स्थापना, परिपूरण तथा नदोहोरिने सुनिश्चिततालगायत संक्रमणकालीन न्यायका अन्य अवयवहरूमा योगदान गरेको खण्डमा पीडकहरूलाई घटी सजाय दिन सकिने भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार अपराधको गाम्भीर्यको अनुपातमा सजाय दिइनुपर्छ । त्यसैले सजायका सम्बन्धमा निर्णय लिने अधिकार विशेष अदालतलाई दिन उपयुक्त हुन्छ । घटी सजायलाई प्रतिशतमा तोकिँदा त्यसले असहजताको स्थिति ल्याउनसक्छ । पीडित समुदायको पीडा र भावनालाई आत्मसात गर्दै आयोगले व्यवहारमा संवेदनशीलता, भावनात्मक रूपमा पीडितको मन जित्ने व्यवहार र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्थासमेत गर्नुपर्दछ ।

आयोगको कार्यशैली संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणाबमोजिम पीडितमैत्री एवम् लैंगिक संवेदनशील बनाउनुपर्दछ । आयोगको कार्य प्रक्रिया विश्वसनीय, गोप्य तथा सुरक्षित हुनुपर्दछ । विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको शान्ति सम्झौतामा राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापन आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयलाई सम्बोधन प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।

नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरूप सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउने विषयमा प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच समझदारी भएको थियो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता सम्मिलित कार्यदलमा लामो समयदेखि पेचिलो बनेको द्वन्द्वकालीन घटनाको व्याख्या, राहत, क्षतिपूर्ति, परिपूरण र न्याय प्रदानलगायत विषयमा सहमति भएको थियो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निकै महत्वका साथ हेरिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुङ्गोमा पु¥याउन बनेको कार्यदलले नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएका हत्यालाई हत्याको परिभाषाभित्र समावेश गर्ने, द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका वा घाइते भएको सुरक्षाकर्मीका परिवार र बहिगर्मित लडाकुलाई राहत, क्षतिपूर्ति र परिपूरण प्रदान गर्ने समझदारी भएको थियो ।

नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि सोही अनुकूल व्याख्या गरेको छ, तर द्वन्द्वकालमा बलात्कार हुनुु स्वाभाविकै र द्वन्द्वको कारण सिर्जित समस्या भएको भन्ने मनसायले यो व्यवस्था हुनु अन्तर्राष्ट्रिय कानून, नेपालको कानून र पीडितको न्यायमाथिको बर्खिलाप हो ।

यस्तै द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडितको सहमति नभएको खण्डमा महान्याधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्ने र वर्तमान फौजदारी कानूनअनुरूपको दण्डमा सजाय नभई सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार गर्ने समझदारी जुटेको थियो । द्वन्द्व पीडितको पीडा, भावनालाई राज्य, सरकार र राजनैतिक दलले आत्मसात गरेर पीडित समुदायको भावनाबमोजिम पीडित केन्द्रित समाधान खोज्नुको साटो दलहरुको ध्यान दण्ड–सजाय कसरी घटाउने भन्नेमै गएको देखिन्छ, तर यौन हिंसा र बलात्कार पीडितका सम्बन्धमा कडा सजाय गर्ने र सजाय छुट नहुने भन्ने व्यवस्था भए पनि यौन हिंसा र बलात्कार पीडितको उजुरी लिने अन्तरिम राहतको प्रबन्ध गर्नेलगायतका कार्य नभएका र अधुरा रहेकोले त्यसले पूर्णता पाउन यौन हिंसा पीडितको लागि पनि ३ महिना उजुरीको लागि समय नदिनु भनेको यौन हिंसा पीडितलाई अहिले पनि उपेक्षा गरेकै हो ।

बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद नहुने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा व्यवस्था छ । नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि सोही अनुकूल व्याख्या गरेको छ, तर द्वन्द्वकालमा बलात्कार हुनुु स्वाभाविकै र द्वन्द्वको कारण सिर्जित समस्या भएको भन्ने मनसायले यो व्यवस्था हुनु अन्तर्राष्ट्रिय कानून, नेपालको कानून र पीडितको न्यायमाथिको बर्खिलाप हो । आजसम्म द्वन्द्वका कारण विस्थापितहरुलाई खोज्न घरद्वार चहारेको राज्यले यौन हिंसा र बलात्कार पीडितहरुको अनुमानसम्म गर्न सकेन । यो ऐन पनि यस्ता पीडितका लागि हचुवा ऐन भएको पीडित समुदायको गुनासो छ । के यौन हिंसा र बलाात्कार पीडित खुल्न आवश्यक संरचना राज्यले खडा गरेको छ ? हामी खुल्यौं भने हाम्रा घरपरिवार विखण्डन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पीडितहरुको प्रश्न छ । यौन हिंसा हुनु स्वाभाविक हो जस्तै गरी व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि केही व्यक्तिले गरेको लबिङले वास्तविक पीडितले न्याय पाउन सकेको छैन ।

दलीय सहमतिमा मानव अधिकार गम्भीर उल्लंघनका घटनाका पीडकलाई सोलोडोलो २५ प्रतिशतमात्र दण्ड-सजाय माग गर्ने सहमतिले घटी गर्न पाउने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विशेष अदालतको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको छ । उक्त प्राबधानले पीडकलाई ७५ प्रतिशत आममाफीको व्यवस्था गरेको छ । यस प्रावधानप्रति द्वन्द्व पीडितको असहमति छ ।