सहकारी बचतकर्ताको पीडामा छैन ध्यान, रविलाई ‘सिध्याउने’ एकसूत्रीय अभियान

आइतबार छविलाल जोशी बन्जाडे पक्राउ परेपछि अब ‘रवि लामिछानेको पालो’ भन्ने हल्ला यसरी फैलियो कि, एकैछिनमा रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालय, वनस्थलीमा सयौं मान्छे जम्मा भए । भिडमा रास्वपाका नेता-कार्यकर्तामात्र होइन, रविका व्यक्तिगत शुभेच्छुक पनि प्रशस्त थिए ।

त्यहाँ उपस्थितहरूको एउटै आँकलन र आशंका थियो, रविविरुद्ध गम्भीर षड्यन्त्र भयो । राति १० बजेतिर कार्यालयको प्रांगणमा भरिभराउ समर्थकलाई रविले सम्बोधन नगरिरहन सकेनन् । उनले सहकारीपीडितलाई न्याय दिन नभएर आफूलाई सिध्याउनका लागि सबै खेल भइरहेको भाषण गरे ।

‘यिनीहरूको ध्यान बचत फिर्ता गराउनेमा छैन, ध्यान त षड्यन्त्रमा छ । रवि लामिछानेलाई जेल पठाउनेमा छ । रास्वपालाई सिध्याउनेमा छ । जुन हामी हुनै दिँदैनौ । कुनै हालतमा हुन दिँदैनौं,’ उनले आत्मविश्वासपूर्वक भने ।

आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न खोजिएको आरोप लगाउँदै पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेले कसैको राजनीति जोगाउन आफूलाई बलिभेदीमा चढाउने प्रयास भइरहेको पनि जिकिर गरे ।

मूल प्रश्न रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न हुन् कि होइनन् भन्ने थियो ? समिति भन्छ, होइनन् । प्रतिवेदनमा लेखिएकै छ, ‘सहकारी संस्थाबाट रकम गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा आउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कागज प्रमाण नभेटिएको… ।’

‘कसैको राजनीति जोगाउनका निम्ति मलाई बलि चढाउन नखोज्नुस् । मलाई षड्यन्त्र गरेर होइन, चुनाव लडेर जित्नुस्,’ उनले भने ।

के साँच्चै रविलाई ‘सिध्याउने’ षड्यन्त्र भइरहेको हो त ? घटनाक्रमहरूले ‘होइन’ भन्ने आधार खुम्च्याउँदै लगेका छन् । कांग्रेस उच्च नेतृत्वको दबाबले गर्दा सरकारले रविलाई आजभोलि नै पक्राउ पर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

विवादको चुरो भनेको सहकारी ठगी हो । कांग्रेस जसरी पनि रविलाई ‘सहकारी ठग’ प्रमाणित गर्न चाहन्छ । तथ्य प्रमाणित गर्न नसके पनि डामेर छोड्न चाहन्छ, ताकि उनीमाथि निरन्तर प्रश्न उठिराखोस् । संसदीय छानबिन समिति गठन कांग्रेसकै जोडबलमा भएको थियो । अहिले एमालेसँग सत्तामा गठजोड भइसकेपछि रविलाई डाम्न राजनीतिक सजिलो भएको हो । कांग्रेस-एमाले मिलेर रवि प्रतिपक्षमा पुग्नासाथै समितिले के सिफारिस गर्छ भन्ने लगभग तय नै थियो । यद्यपि, जति प्रतिवेदनले रविलाई ‘सहकारी ठग’ को विल्ला भने भिराउन सकेको छैन । गोर्खा मिडियाको खाताबाट पैसा निकाल्न चेक काटेकै बहानामा भन्दै कारवाही सिफारिस गरिएको छ ।

संसदीय छानबिन समितिको गठनको आधार, गठनमा कांग्रेसले गरेको जोडबल, समितिमा भएको रस्साकस्सी, प्रतिवेदनको निष्कर्ष आदिको वस्तुपरक विश्लेषण कसैले गरेको पाइँदैन । कथित ‘मेनस्ट्रिम’ भनिने मिडियाले पनि त्यो धर्म निभाएन । रविले १२ भाइको संज्ञा दिएका केही मिडियाहरू त रविविरुद्ध हात धोएरै लागेका छन् । पाठकलाई ‘खाए खा, नखाए घिच भनेजसरी’ रविविरुद्ध अनर्गल र भ्रमपूर्ण समाचारको सुनामी सिर्जना गरिएको छ । समाचारहरू नै कांग्रेसका प्रचार सामग्रीजस्ता बनेका छन् ।

यो आलेखमा संसदीय समिति गठनको पृष्ठभूमिदेखि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदासम्मका विषयवस्तुहरूलाई तथ्यपरक विश्लेषणको प्रयास गरिएको छ ।

०००

नेपालको संविधानको भाग ८ र ९ मा संघीय व्यस्थापिका र व्यवस्थापनका कार्यविधि उल्लेख छ । त्यसमा कतै पनि संसदको काम ‘छानबिन गर्ने’ भनेर लेखिएको छैन । सांसदको काम कानून निर्माण मात्र हो । कुनै पनि घटनाको छानबिन गर्ने, न्याय निरुपण गर्ने काम प्रहरी र अदालतको हो ।

नेपालको संविधानको भाग ११ धारा १२६ अनुसार न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिन्छ भन्ने प्रष्ट लेखिएको छ । संसदीय छानबिन समिति नितान्त एउटा राजनीतिक अभ्यासमात्रै हो । यस्तो अभ्यास विगतदेखि नै हुँदै आएको छ । वर्तमान संविधानले संसदको भूमिका कानून निर्माणमा मात्र सीमित गरेकोले संसदले बनाउने छानबिन समितिको कानूनी धरातल र त्यसले गर्ने सिफारिसको वैधता प्रष्ट छैन । ‘सार्वभौम संसदको निर्णय …’ भनेर बचाउ गर्नु बेग्लै कुरा !

नेपाल प्रेससँगको अन्तर्वार्तामा संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले भनेका छन्, ‘प्रहरीले अदालतले निक्र्यौल गर्नुपर्ने विषयवस्तुमा संसदीय समिति गठन हुनै सक्दैन । यो एउटा राजनीतिक स्टन्टवाजीमात्रै हो । यसले दिने प्रतिवेदनको कुनै उपयोगिता पनि छैन । बढीमा एउटा सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा रहन सक्छ ।’

अब रवि लामिछानेलाई समेत जोडिएको सहकारी ठगीसम्बन्धी छानबिन समितिबारे चर्चा गरौं ।

यो विषय बुझ्न, २०८० चैत र वैशाख दोस्रो सातासम्मको संसद बैठक र त्यहाँ उठेको विषयमा फर्किनुपर्छ । रवि लामिछाने २०८० फागुन २३ गते उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बने । सहकारी ठगी सम्बन्धमा रविको नामै किटेर संसदीय छानबिन समिति बनाउन पर्ने माग चर्काएर तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले चैत ३ गतेदेखि निरन्तर संसद अवरुदद्ध गर्‍यो ।

यहाँ अर्को एउटा तथ्य पनि बुझ्नुपर्छ, पोखराकोे सूर्यदर्शन र बुटवलको सुप्रिम सहकारीका बचतकर्ताले पैसा अपचलन गर्नेहरु विरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । तर, सो जाहेरीमा लामिछानेको नाम थिएन । पोखराको सूर्यदर्शनको हकमा २०८० असोज १७ गते कास्की जिल्ला अदालतमा र सुप्रिमको हकमा २०८१ बैशाख ३ गते (रवि गृहमन्त्री हुँदा नै) रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो । ती मुद्दाको आधारमा केही पुर्पक्षमा छन् भने जीवी राईसहित केही फरार छन् । दुबै जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाका लामिछाने प्रतिवादी होइनन् ।

विवादको चुरो भनेको सहकारी ठगी हो । कांग्रेस जसरी पनि रविलाई ‘सहकारी ठग’ प्रमाणित गर्न चाहन्छ । तथ्य प्रमाणित गर्न नसके पनि डामेर छोड्न चाहन्छ, ताकि उनीमाथि निरन्तर प्रश्न उठिराखोस् । संसदीय छानबिन समिति गठन कांग्रेसकै जोडबलमा भएको थियो । अहिले एमालेसँग सत्तामा गठजोड भइसकेपछि रविलाई डाम्न राजनीतिक सजिलो भएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा १०५ मा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे संसदमा बहस गर्नु हुँदैन भन्ने लेखिएको छ । उक्त धाराको टुटी बन्द गर्दै कांग्रेसले अदालतमा पुगिसकेको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दालाई लिएर संसदमा नारावाजी गरेको थियो । बरु त्यसबेला रास्वपाले संसदीय छानबिन समिति हैन देशभरका सहकारीमा समस्या देखिएको छ, किन त्यस्तो समस्या आयो र समाधान के हुन सक्छ भन्ने अध्ययन गरी कानूनको छिद्र टाल्ने प्रस्ताव गर्‍यो ।

कांग्रेसले भने संसदीय छानबिन समिति बनाउनै पर्ने र त्यसमा रवि लामिछानेको नाम मुछ्नै पर्ने अडान लियो । उसको यो अड्डीले गर्दा बजेटसमेत रोकिने परिस्थिति बनेपछि २०८१ जेठ १५ गते दलहरू संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने निस्कर्षमा पुगे । एउटा मुद्दाले संसद नै बन्धक बन्नुभन्दा छानबिन समिति बनाउन रास्वपा पनि तयार भयो । रवि लामिछानेविरुद्ध संसदीय छानबिन समिति गठन गरेपश्चात उनलाई उपप्रधान एवं गृहमन्त्री पदबाट हात धुन बाध्य पार्ने रणनीति र नियत थियो कांग्रेसको ।

कांग्रेसमा आखिर किन रवि लामिछानेप्रति यतिधेरै उग्रता थियो त ? त्यसको बेग्लै पृष्ठभूमि छ ।

गृहमन्त्री हुँदा लामिछानेले भ्रष्टाचारजन्य केही विषयहरूमा महत्वपूर्ण एक्सन लिएका थिए । बालमन्दिर, टीकापुर, पतञ्जली, वृहत्तर जनकपुरको जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको पुनः अनुसन्धान इत्यादिमा उनले हात हाले । नागरिकता प्रकरणमा कैलाश सिरोहियाको पक्राउले त बिचौलियको वृत्तमा ठूलै भूइँचालो ल्याइदिएको थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बेचन झा पक्राउ परे । उनको नेक्सस उच्च राजनीतिक नेतृत्वसम्म रहेको देखिएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उहाँकी धर्मपत्नी (हालकी परराष्ट्रमन्त्री) आरजु देउवा रातारात ओली निवास बालकोट जानुपर्ने बाध्यतामा पुगे । र, यसको भोलिपल्टै सरकार परिवर्तन भयो ।

०००

अब, संसदीय छानबिन समितिले के काम गर्‍यो तथा के निषर्ष, सुझाव र सिफारिस दियो भन्नेतर्फ लागौं ।

संसदीय छानबिन समितिले पहिला यो-यो काम गर्ने भनेर ४ बुँदाको कार्यादेश बनायो । रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित विषय ४ नम्बरको कार्यादेशमा लेखियो । त्यहाँ लेखिएको छ, ‘.. विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची २ मा उल्लेखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानूनीरूपमा प्रवाह भए वा नभएको र त्यस्तो गैरकानूनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन गरी जोखिम परेको रकम असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानूनबमोजिम कारवाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने ।’

छुट्याएर हेर्दा बुँदा नम्बर चारले मुख्य तीन कामलाई निर्देशित गर्छ ।

पहिलोः अनुसूची २ मा उल्लेखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति के छ ?

दोस्रोः प्रवाह भएको रकम गैरकानूनी हो कि होइन ?

तेस्रोः यदि गैरकानूनी प्रवाह भएको हो भने त्यस्तो गैरकानूनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा तिनलाई कानून बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने ।

छानबिन समितिले राज्यका सबै शक्तिको प्रयोग गरेर अनुसूची २ मा उल्लेख गरिएका सहकारीमा भएका गतिविधि अध्ययन, अनुसन्धान गर्‍यो र सुझावहरु पेश गर्‍यो । प्रतिवेदनले कतै पनि रवि लामिछानेले सहकारीको पैसा अपचलन गरेको ठहर्‍याउन सकेको छैन ।

प्रतिवेदनको पृष्ठ न ४४९ को दोस्रो बुलेटमा ‘सहकारी संस्थाबाट रकम गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा आउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कागज-प्रमाण रहेको नभेटिएता पनि सोही रकम गोरखा मिडियामा आइसकेपछि सोको परिचालन र खर्च प्रक्रियामा उहाँको सहभागिता देखिन्छ ।’

यसको सोझो अर्थ हुन्छ, सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा पैसा ल्याउनेमा रविको हात छैन, तर कम्पनीमा आएको पैसा खर्च गर्न उनी सहभागी छन् । रवि कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक भएकाले खर्च गर्ने विषयमा उनको सहभागिता कुनै आश्चर्यको विषय होइन । खर्च गर्नका लागि पैसा चाहिन्छ । त्यसका लागि चेक काटेर खाताबाट पैसा निकाल्नुपर्छ । प्रवन्ध निर्देशकका रूपमा रविले चेक काटे । यसलाई ठूलो भ्रष्टाचार गरेजसरी बबण्डर मच्चाउन खोजिएको छ । आइक्यू कमजोर भएकाहरू अलमलिन सक्छन्, तर थोरै पनि कम्पनी नियम बुझेकाहरूलाई यो बुझाइरहनु नपर्ला ।

आफू त्यस कम्पनीमा प्रवन्ध निर्देशकको पदमा हुँदासम्म खर्च गरेको पैसाको जिम्मा रविले लिनुपर्ने आशय प्रतिवेदनमा व्यक्त भएको छ । कम्पनीको खातामा भएको रकम खर्च गर्नुलाई नै समितिले घुमाउरो तरिकाले गैरकानूनी भन्न खोजिएको छ । रविले कम्पनीबाट पैसा निकालेर हिनामिना गरेका होइनन् । टेलिभिजन सञ्चालनकै काममा खर्च गरेका हुन् । त्यो कसरी गैरकानूनी भयो ? प्रश्न सबैसँग छ, उत्तर प्रतिवेदनमा छैन । रविले पैसा खर्च गरेको विषयमा ‘प्रचलित कानूनबमोजिम’ कारवाही गर्न भनिएको छ, तर कुनै पनि कानून उद्धृत गरिएन । जानकार भन्छन्, ‘त्यस्तो कुनै कानून भए पो उद्धृत गर्नु ।’

गृहमन्त्री हुँदा लामिछानेले भ्रष्टाचारजन्य केही विषयहरूमा महत्वपूर्ण एक्सन लिएका थिए । बालमन्दिर, टीकापुर, पतञ्जली, वृहत्तर जनकपुरको जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको पुनः अनुसन्धान इत्यादिमा उनले हात हाले । नागरिकता प्रकरणमा कैलाश सिरोहियाको पक्राउले त बिचौलियको वृत्तमा ठूलै भूइँचालो ल्याइदिएको थियो ।

स्मरणीय रहोस्, समितिको कार्यादेशमा ‘सहकारी अनियमिततामा संलग्न भएमा मात्र’ अध्ययन गरी कानूनबमोजिम कारवाही सिफारिस गर्न भनिएको थियो । तर, समितिले कार्यादेशभन्दा बाहिर गएर, संलग्न नभएको व्यक्तिलाई पनि अर्कै प्रसंगमा जबरजस्ति मुछेर घुमाउरो तरिकाले कारवाही सिफारिस गरेको छ, जसको कुनै औचित्य नै देखिँदैन ।

मूल प्रश्न रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न हुन् कि होइनन् भन्ने थियो ? समिति भन्छ, होइनन् ।

प्रतिवेदनमा लेखिएकै छ, ‘सहकारी संस्थाबाट रकम गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा आउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कागज प्रमाण नभेटिएको… ।’

‘सहकारी ठगी’ मुख्य आरोपमा यो क्लीन चिट हो कि होइन ?

‘पदमा हुँदासम्मको पैसाको जिम्मा लिनुपर्छ’ भन्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष युक्तिसंगत होइन । गोर्खा मिडिया नेटवर्क कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार दर्ता भएको हो । कुनै पनि कम्पनी अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला स्वशासित र संगठित संस्था मानिन्छ । कम्पनीको ऋण-धन हुन्छ । र, कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरणसँगै ऋण-धन पनि हस्तान्तरण हुन्छ । कम्पनीको कुनै पनि शेयरधनीले स्वामित्व छोडेका दिनबाट उक्त कम्पनीको ऋण-धनसँग उसको अधिकार वा दायित्व पनि सकिन्छ । कुनै पनि सञ्चालक आफू कम्पनीको शेयर त्यागेर अलग भइसकेपश्चात आजीवन उक्त कम्पनीको आर्थिक जवाफदेहीता बोकेर बस्न सक्दैन ।

संसदीय छानबिन समितिका सदस्यले कम्पनीमा जोडिँदा सम्पत्ति र दायित्वसँगै आउने र छोड्दा पनि स्वामित्वसँगै दायित्व पनि फरफारक हुने यति आधारभूत तथ्य बुझेनन् कि बुझ पचाए होलान् त ?

रवि लामिछानेले २०७९ असार १ गते कम्पनी छोडेकै दिन ‘आफूले हरहिसाब गरेर, दायित्व फरफारक गरेर कम्पनी छोडेको टीभीमै बताएका थिए । त्यसो भए कानूनीरूपमा उनी कानूनी कारवाहीको भागिदार होलान् ? पक्कै नहोलान् । अनि राजनीतिकरूपमा ?

राजनीति दाउपेच र व्यक्तिगत प्रतिशोधको ‘नियत’ राखिसकेपछि त शक्तिमा भएकाहरूले जसलाई जतिबेला पनि कारबाहीको चक्रब्यूह रच्न सक्ने भए । किनकि, यहाँ कानून होइन, नियत निर्देशित शासन व्यवस्था छ । शासकको सनकमा जसलाई जे पनि हुन सक्छ ।

एउटा कुरा के बिर्सिनु हुँदैन भने प्रतिवेदन लेख्ने सत्तारुढ सांसदहरू राजनीतिक दबाबमा थिए । कांग्रेस र एमाले सत्तामा मिलिसकेपछि नै तय थियो कि गल्ती ठहरिए पनि नठहरिए पनि कारवाही सिफारिस गरिने छ । सहकारी बचतकर्तालाई न्याय दिने होइन कि रविलाई डाम्ने म्यान्डेट पाएका उनीहरूले आफ्नो दायित्व प्राविधिकरूपमा निर्वाह गरेका मात्र हुन् ।

यो सहकारी प्रतिवेदनले ४० वटा सहकारीमा बचतकर्ताको करिब ८८ अर्ब रूपैयाँ अपचलन भएको औंल्याएको छ । गृहमन्त्रीलाई भने वास्तविक सहकारी ठग होइन, रवि लामिछानेलाई समातेर थुन्न हतार छ, जो कुनै सहकारीको सञ्चालक त के सदस्यसमेत होइनन् ।