ट्यांकर चालकलाई दोब्बर जरिवाना नगराउन मन्त्री भण्डारीको निर्देशन

काठमाडौं । ट्यांकरमा लकिङ प्रणालीको सुरु भएपछि पनि इन्धन कम हुँदा चालकलाई दोब्बर जरिवाना गराउने नीतिको अन्त्य भएको छ । त्यस्तै, इन्धन ढुवानी सम्झौता गर्न पाँचवटा ट्यांकर हुनुपर्ने विधि अन्त्य गर्दै एउटा मात्रै ट्यांकर हुनेले पनि सम्झौता गर्न पाउने भएको छ ।

सोमबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको सरोकारवालाहरुको छलफलमा ट्यांकर चालकलाई गरिने दोब्बर जरिवाना हटाउँदै तापक्रमको फरकबाट इन्धनमा घटबढ हुँदा मजदुरहरुलाई दायित्व बहन नगराउन (फुल टेम्प्रेचर दिन) र इन्धन ढुवानीकर्ता बन्न चाहने स्वरोजगार मजदुरहरुलाई विना धरौटी व्यक्तिगत सम्झौता गर्ने व्यवस्था गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपाल आयल निगमललाई निर्देशन दिएका छन् ।

पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी विनियमावली, २०७३ मा इन्धन ढुवानीकर्ता बन्न चाहने व्यक्ति, फर्म, कम्पनीसँग न्युनतम पाँच थान टेंकर हुनु पर्ने नियम रहेको छ । मन्त्री भण्डारीले भन्नु भयो यो त सिण्डिकेट जस्तो भयो, ठुला लगानीकर्ता र धेरै टेंकर भएकाले मात्रै ढुवानी गर्न पाउने विधि ठीक होइन नीतिगत त्रुटिलाई सच्याउँदै एउटा मात्रै टेंकर भएका स्वरोजगार मजदुरलाई समेत ढुवानी गर्ने वातावरण बताउनुपर्छ ।

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले गत जेठ २९ गते मन्त्री भण्डारीलाई टेंकर क्षेत्रका समस्याहरुलाई समावेश गर्दै १२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । उक्त ज्ञापनपत्रको विषयमा संगठनले पटक पटक मन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएपछि सोमबार मन्त्रालयमा भएको सरोकारवालाहरु सहितको छलफलमा मन्त्री भण्डारीले निगमलाई त्यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्री भण्डारको विशेष उपस्थितिमा भएको छलफलमा नेपाल आयल निगमका अध्यक्ष तथा मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की, निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चन्द्रप्रसाद भट्ट, पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोज दास, पूर्व अध्यक्ष खगेश्वर बोहरा, महासचिव विश्व अर्याल, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राई, महासचिव केशव थापा, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन टेंकर समन्वय समितिका सदस्य जोगी यादव, नेपाल पेट्रोलियम मजदुर संघका अध्यक्ष इश्वर लामा लगायतका सहभागीता रहेको थियो ।

छलफलका क्रममा टेंकर चालकहरुको देशभरीका डिपोहरुमा तलव, भत्ता लगायतका सेवासुविधाहरुलाई समान बनाउने, सबै मजदुरहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा सहभागी गराउने, देशभरीका सबै आयल निगमका डिपोहरुमा टेंकरका लागि पार्किङको व्यवस्था गर्ने, भारतिय भूमिमा मजदुरहरुमाथि हुने असुरक्षालाई दुइदेशबीचको पारस्परिक संवादका आधारमा व्यवस्थापन गर्ने लगायतका विषय तत्काल समाधान गर्ने पनि छलफल भएको छ ।

सिंगल कन्ट्र्याक्ट खोल्ने र स्वरोजगारहरुलाई समेत सहजीकरण गर्न पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष खगेश्वर बोहरा र महासचिव विश्व अर्यालले पनि मन्त्री भण्डारीलाई सुझाएका थिए ।

महासचिव विश्व अर्यालले भन्नुभयो सरकार चाँहि प्रगतीशील भन्ने अनि पाँच वटा टेंकर हुनेलाई मात्रै ढुवानी अनुमति दिने कुरा बेठीक हुने बताए । उनले डबल जरिवानाका कारण मजदुरहरुको दुइ महिनाको कमाइ नै माया मार्नु पर्ने अवस्था रहेकाले त्यसलाई हटाएर फुल टेप्रेचर पाउने गरि व्यवस्था गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

अर्यालले थपे, ‘मन्त्री ज्युले दिनुभएको निर्देशन र छलफलका निर्णयहरु कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहन्छौं ।’ नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले वर्षौदेखिका टेंकर क्षेत्रका श्रमिकहरुको समस्या समाधानमा यो सरकारले बेवास्ता गर्न नहुने बताए ।