‘कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सात बुँदे समझदारी अनुरूप बढ्न सकिरहेको छैन’ (भिडिओ)

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा स्पष्ट रूपमा दुई लाइन संघर्ष सधैँ चलिरहेको देखिन्छ । यसलाई कतिले गुट, खेमा समूह भनेर बुझ्दछन् । अहिले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता डा. शेखर कोइरालाको नेतृत्वमा स्पष्ट रूपमा कांग्रेस वृत्त बाँडिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन बन्नुपर्छ भनेर प्रखर वकालत गर्दै आएका शेखर कोइरालाले आफूले भनेको जस्तै सरकार बने पनि निरंकुश हुन थालेको चिन्ता व्यक्त गरे ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँग काठमाडौंमा कुरा गर्दै नेता कोइरालाले वर्तमान सरकार मूल एजेन्डाबाट बाहिर गएर काम गर्न थालेको टिप्पणी गरे । जनतालाई छिटो छिटो डेलिभरी दिनुपर्नेमा अलमलिएको आरोप लगाए ।

संविधान संशोधनको मूल एजेन्डामा सरकार प्रवेश नै गर्न नसक्दा राजनैतिक अस्थिरता पुनः दोहोरिने खतरा बढेको बताए । प्रस्तुत छ,  डा. शेखर कोइरालासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

तपाईँ कांग्रेस एमाले गठबन्धनको पक्षमा सुरुदेखि नै हुनुहुन्थ्यो, यो गठबन्धन तपाईँले चाहे अनुसार भयो कि भएन ?

सुरुमा जब सरकार बन्यो माओवादी र एमाले मिले । त्यसपछि माओवादी र नेपाली काँग्रेस आयो । फेरि माओवादी र एमाले आयो । यसरी हेर्दा सधैँ प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रको भइरहने भयो पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री । तर सबै परिवर्तन भइरहेको थियो । यसरी देश चल्न गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो । त्यो कारणले मैले आइडिया निकालेँ । नेपाली काँग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभियो भने राजनीतिक स्थिरता दिन सक्छ कि ? दुई वटा ठूला पार्टी हुँदा निरंकुशता पनि जन्मिन्छ भन्ने देखिन्छ । त्यो खतरनाक कुरा हो । त्यसलाई हामीहरूले चेक पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा राजनीतिक स्थिरताको निम्ति मैले बोलेको थिएँ । राजनीतिक स्थिरता ल्याउनका लागि दुई ठूला पार्टी मिलेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यूनतम कुरामा संविधान संशोधन । पूरै संविधानलाई छताछुल्ल पारेर गर्ने भनेको पनि होइन । के कुरा गर्‍यो भने भोलि बहुमतको सरकार आउन सक्छ ? संविधानको समावेशी, समानुपातिक चरित्र छ, त्यसलाई नहटाईकन कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने हो । सँगसँगै सुशासनका कुरा र आर्थिक विकासका कुराहरू पनि छन्, यो कुरा गर्नका लागि मैले बोलेको त्यो कारणले थियो ।

तपाईँको चाहनाअनुसार बन्यो कि बनेन त स्प्रिटका हिसाबले ?

यसरी हेर्नुभयो भने बन्यो भन्छु म । हुन तः सय दिन पनि बितेको छैन । तर जसरी यो सरकार अहिले जाँदैछ, त्यसले गति लिन सकेको छैन कि जस्तो देखिन्छ । किनभने हुन त सात बुँदे सम्झौता भएको छ नेपाली काँग्रेस र एमालेको बीचमा । त्यसमा संविधानका सुधारका कुराहरू पनि आएका छन् । त्यसलाई मूर्त रुप दिन अगाडि बढाउनुपर्‍यो । अगाडि बढ्न सकेको देख्दिनँ म ।

– गठबन्धन बन्नुपर्छ भन्ने तपाईँको विचार थियो, भयो, भूमिकाको हिसाबले यहाँको उपस्थिति नि ?

भूमिकाको हिसाबले म नेपाली काँग्रेसको एउटा केन्द्रीय सदस्य मात्रै हो । पार्टी सभापति संसदीय दलको पनि नेता हुनुहुन्छ, उहाँहरूकै भूमिका हुन्छ । उहाँहरूलाई जो चित्त बुझ्छ त्यसलाई जिम्मेवारीमा पठाउनुहुन्छ । यो प्रक्रियामा म सामेल थिइनँ । छैन । तर मलाई खुशी के लागेको छ भने मैले उठाएको कुरालाई उहाँहरूले स्वीकार गरेर अगाडी बढ्नुभयो त्यो राम्रो हो । तर, संविधानमा केही सुधारहरू गर्नको निम्ति केही गर्नुपर्छ भनेर हामीले केही सोचेका थियौँ, काँग्रेस एमालेको सात बुँदेमा पनि छ । त्यसमा त्यो कुरा अगाडि बढ्न सकेको छैन । निरंकुशताको जुन कुरा छ नि, त्यो कुरा खतरनाक छ ।

– तपाई माओवादी-कांग्रेसको सरकार हुँदा पनि एमाले अध्यक्षसँग छलफलमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो हुँदाहुँदै पनि यहाँको भूमिका किन देखिएन होला ?

एउटा पार्टीको जिम्मेवार नेताको हिसाबले, व्यक्तिको हिसाबले मैले अन्य पार्टीको नेताहरूसँग छलफल गर्नु लजिकल (तर्कसंगत) नै जस्तो लाग्छ मलाई । अहिले प्रचण्डजीहरुसँग छलफल गर्दैछु त । यसको माने म मिल्न जान खोजेको होइन नि । यो मैले गम्भीरतापूर्वक सोचेर गरेको हो । नेपाली काँग्रेस र एमाले मिल्यो भने केही गर्न सकिन्छ कि देशको निम्ति भनेर अगाडी बढौँ भन्ने खोजेको हो ।

तपाईँको स्प्रिट अनुसार वर्तमान गठबन्धन गएको छ कि छैन ?

सय दिन पनि भएको छैन । सय दिन नपुग्दै केही कुरा कमेन्ट गर्न अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ । तर हुने बिरुवाको चिल्लो पात जस्तो भइरहेको म देख्दिनँ । सुरुमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने लागेको थियो मलाई तर त्यो पनि निराशाजनक देखिराखेको छु म । रुपन्देहीमा ३०० उद्योगहरु बन्द भएको सुन्दैछु । मोरङमा बन्द भइरहेको छ । मैले यो सोचेको थिइनँ । सुशासनको हेर्दा सचिवहरू कसरी सरुवा भइरहेका छन् ? आज एउटा भोली अर्को, सुशासन दिन सकिँदैन यसरी चाहिँ । यो कुराहरूले चिन्ता बढाएको छ हामीलाई ।

पार्टी सभापतिसँग यस विषयमा कुरा गर्नुभएको छैन ?

पहिले एकचोटि त गरेको हो । तर लजिकल हिसाबले त्यसरी गरेको छैन । अब गर्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई ।

तपाईँको कुरा के-के छन् ?

संविधानको सुधारका कुरा आयोग बनाएर अगाडि बढाउने जुन भनेको छ, त्यो कुरालाई छिटो शुरु गर्नुपर्‍यो । संविधानलाई धेरै तोडमोड गर्नु हुँदैन । भोलि बहुमतको सरकार कसरी आउन सक्छ, समावेशी, समानुपातिक चरित्रलाई डाइल्युट नगरीकन ल्याउन सक्ने हिसाबले हामी जान सक्नुपर्छ । न्यायपालिकाका केही इस्युहरु छन्, जो अहिले बारले पनि उठाइरहेको छ, त्यो इस्युहरुलाई पनि हामीहरूले गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ ।

बुँदागत रूपमा भनिदिनु न संविधानमा के-के संशोधन गर्न चाहनुहुन्छ ?

निर्वाचन प्रणाली, न्यायपालिकामा न्यायपरिषद्को संरचनालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छु । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको जरुरत किन पर्छ ? पर्दैन त्यो । अरू पनि होलान् । तर यो मेजर कुराहरू भयो । धेरै पार्टीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भन्लान् । कसैले यही सिस्टम भन्लान् । तर नेपालजस्तो देशमा पार्लियामेन्ट्री सिस्टम र डेमोक्रेसीमै जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता । प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्मा किन हुनुपर्दैन भने नि प्रधानन्यायाधीशले भाग खोज्ने सिस्टम आयो हाम्रो देशमा त्यसले न्यायपालिकामा प्रत्यक्ष असर गरिराखेको छ । अर्को, न्याय परिषद्मा नेपाल बार एशोसिएशनको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । बारको प्रतिनिधित्व पनि हुने । प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व पनि हुने । कानूनमन्त्री पनि हुने । अनि कसरी हुन्छ ? घटाउनुपर्‍यो । प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व किन चाहियो । कानूनमन्त्री भएपछि भइगयो नि । कानूनमन्त्री प्रधानमन्त्रीकै प्रतिनिधि होइन ?

निर्वाचन प्रणालीलाई कस्तो बनाउने ?

निर्वाचन प्रणाली समानुपातिक, समावेशी चरित्रलाई डाइल्युट नगरीकन, अहिले ४० प्रतिशत छ । त्यो ४० प्रतिशतले कुनै पनि दलको बहुमत कहिल्यै पनि आउन सक्दैन । बहुमत आउने गरी बनाउनुपर्‍यो हामीले । समानुपातिकको प्रतिशत घटाए हुन्छ । कम प्रतिशत राख्ने । ३३ प्रतिशत महिलालाई प्रत्यक्षमा लडाइदिने । भोलि बहुमत आउने गरी बनाऔँ । तर ३३ प्रतिशत महिला चाहियो । १४ प्रतिशत दलित चाहियो । महिला, दलित, जनजातिहरूको सिट रिजर्भ गरिदिन सकिन्छ । यही २७५ वटामै गरिदिने हो गर्न त ।

संघीयताको सन्दर्भ पनि छ, यसमा के गर्ने ?

मलाई लाग्छ संघीयता चाहिन्छ नेपालको लागि । तर अहिले राज्य सञ्चालन गर्ने नेतृत्वहरू काँग्रेसको होस्, माओवादी होस्, एमाले होस्, उहाँहरू नै अधिकार तल दिन खोजिरहनुभएको छैन । तल अधिकार नदिने हो भने संघीयता हटाइदिए हुन्छ । न त प्रहरीलाई अधिकार दिएको छ । न त कर्मचारीहरूलाई अधिकार दिएको छ । दिएको छैन नि त । ९ वर्ष भइसक्यो संविधान आएको । अहिलेसम्म अधिकार नदिने हो भने कसरी चल्छ त संघीयता ? अधिकार दिनुपर्यो तल । अधिकार नदिने अनि चाहिन्छ भनेर मात्रै भएन नि । अधिकार नदिने भए हटाइदिए हुन्छ । अधिकार बिनाको संघीयता कसरी चल्छ भन्दै हुनुहुन्छ मुख्यमन्त्रीज्यूहरु ।

कतिपयको तर्क प्रदेश संरचना हटाइदिए पनि हुन्छ भन्छन्, यसमा तपाईँको मत के छ ?

प्रदेश संरचना हटाउने भनेको संघीयताको कन्टेक्स्टबाट हटाउन खोजेको हो भने म नो भन्छु । म चाहन्छु । संघीयता हुनुपर्छ भन्ने मान्छे हो म पहिलेदेखि नै । तर यस्तै राख्ने हो । अधिकार नदिने हो भने हटाइदिए हुन्छ ।

संघीयताको स्थिति अहिलेजस्तै होला कि अधिकार प्रत्यायोजित होला, कस्तो देख्नुहुन्छ ?

भयावह अवस्था देखिरहेको छु देशको । छिमेकी मुलुकहरूमा पनि घटनाहरू घटेका छन् नि त । भयावह स्थिति सिर्जना भइरहेको यहाँ पनि देखिन्छ कता कता । किनभने आर्थिक चलायमान छैन । सुशासन छैन । भ्रष्टाचार कार्पेटमुनि लुकाइएको छ । धेरै दिन टिक्न सक्दैन यो यसरी ग¥यो भने । जनता कति आक्रोशित छन् भन्ने कुरा देखिइरहेको छ । मैले सोचेको दिशामा छिटोभन्दा छिटो हिड्नुपर्‍यो । दौडिनुपर्‍यो भन्न खोजको मैले । हामीसँग धेरै समय छैन । भएको समयलाई उपयोग गरेर दौडिएर संविधानमा जे सुधार गर्ने हो, छिटोभन्दा छिटो सुधार गरौँ । आर्थिक व्यवस्थालाई चलायमान बनाउने कसरी हो ?

आज आएर बहुमत नै नआउने बनाएछौँ भन्दै हुनुहुन्छ, त्यतिखेर लागेन यस्तो ?

यो कुराहरू हामीले नउठाएको होइन । म त मस्यौदा समितिमै थिएँ नि । यो कुराहरू उठाएको हामीले । तर हामीले बोलेका कुराहरू स्वीकार भएन । संविधान सभामा त ६० प्रतिशत समानुपातिक ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष थियो । अहिले रिभर्स त भयो नि ।

संसद पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्छ भन्ने मत पनि छ नि ?

छ त । राजनीतिक पार्टीको आफ्नो आफ्नो मत हुन्छ । नेपाली काँग्रेसको संसदीय व्यवस्था भन्छौँ । कसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको कुरा छ । स्वभाविक हो ती कुराहरू । म त्यो पक्षमा छैन । हामीहरू यही सिस्टममा छौँ । पूर्ण समानुपातिक पनि हुनुहुँदैन । पूर्ण समानुपातिक भयो भने खर्च लाग्दैन भन्ने कुरा बेकार कुरा हो । मनगणन्ते कुरा हो । हाम्रो चुनाव खर्चिलो छ, यसलाई स्वीकार्नुको विकल्प छैन ।

प्रदेश घटाउने, बढाउने मतहरू पनि छन्, यसमा के भन्नुहुन्छ ?

सातवटा प्रदेश नै कतिले यो घाँडो भयो भनिराखेका छन् । म त संघीयता चाहिन्छ भनेर भन्दै छु है । केही राजनीतिक दलहरूले जातीय प्रदेशमा जान खोजिरहेको देख्छु म । नेपाल बहुजातीय, बहु धार्मिक, बहु सांस्कृतिक देश हो । कुनै पनि जातजातिको बाहुल्यता यो देशमा छैन । ताम्सालिङ, मगरात प्रदेश भनेर गर्न थाल्नुभयो भने भोलि अरू जातजाति कसरी गर्छन् ? अहिले कोशी प्रदेशमा चलिराखेको छ, तर हाम्रो जिम्मेवारी पनि त हो नि । त्यहाँ दुई तिहाइले कोशी प्रदेशको नाम राखे । राखिसकेपछि त्यहाँ अरू जुन जातजातिहरू उनीहरूलाई पनि कसरी एडजस्ट गर्ने भन्ने कुरा त दिनुपर्‍यो नि हामीले । विश्वासमा लिनुपर्‍यो नि ।

संविधान संशोधन गर्न सकिएला त ?

संविधान संशोधन सामान्य विषय नै होइन । त्यति सजिलो छैन अहिले पनि । दुई तिहाइले पास गर्नुपर्ने हुन्छ । तर होमवर्क त शुरु गर्नुपर्‍यो नि त । होमवर्क नै शुरु भएको छैन । चिन्ता त्यहाँ छ ।

धर्म निरपेक्षताको सन्दर्भमा के छ व्यक्तिगत मत ?

नेपाली काँग्रेसको चारवटा तारामध्ये एउटा तारा धार्मिक स्वतन्त्रता हो । संविधानमा धर्म निरपेक्षलाई व्याख्या गरेको छ । धर्म निरपेक्ष भन्नाले परापूर्वकालदेखि चलिआएको धर्म र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने भनेको छ । धर्म व्यक्तिको कुरा हो । नेपाली काँग्रेसभित्र विचार समूह छ, त्यसैले काँग्रेस हो । पार्टीभित्र एउटा समूह धर्म निरपेक्षता भनेर हिँडिराखेको छ, हामीहरू धार्मिक स्वतन्त्रता भनेर हिँडिराखेका छौँ । धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दूराष्ट्र भनेर पनि हिँडिराखेका छन् । अहिले कसरी जान्छ हेरौँ न । अहिले हामीले सोचेको छैन ।

संशोधन त गर्ने तर कसरी गर्ने ?

दुईवटा कुरा छ । एउटा त आयोग बनाएर गर्ने हो । अर्को संसदबाटै कमिटी बनाएर पनि गर्न सकिन्छ । आयोग बनाउँदा त्यसको बेग्लै इम्प्याक्ट हुन्छ । के गर्दा राम्रो हुन्छ, त्यसरी जानुपर्छ । प्रश्नः यी विषयमा ओली–प्रचण्डहरूको धारणा के छ, तपाई छलफल गरिरहनुहुन्छ ?

ओलीजीसँग मैले कुरा गर्दा निर्वाचन प्रणालीमा केही परिवर्तन गरेर अगाडी जानुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ । बहुमत कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ । न्यायपालिकामा पनि छ जस्तो लाग्छ । धेरै इस्युहरुमा चलाउन थालियो भने हामीले केही गर्नै सक्दैनौँ भन्ने पनि छ । संघीयताको विषयमा मैले कुरा गरेको छैन । प्रचण्डजीसँग कुरा गरेको छैन ।

कतै न कतै तपाईँहरू पछाडि फर्किन लागेको हो कि भन्ने छ क्या ?

एउटा कुरा तपाईँहरूले दिमागमा राख्नुस्, रिग्रेसिभ संविधान आउन सक्दैन । आउँदैन ।

कांग्रेस-एमालेको गठबन्धन बनाउन लाग्नुभयो, बनिसकेपछि निरंकुशता आउने खतरा पनि भन्नुभयो यहाँले, त्यो सम्भावना छ ?

त्यो सम्भावना अहिले पनि छ । छैन भन्दिनँ म । हामीहरूले खबरदारी गर्नुपर्छ । एउटा कुलमान घिसिङको इस्यु । उहाँले गलत गर्नुभएको छ । सही गर्नुभएको छ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । तर बक्यौता लिनुपर्छ भनेर उहाँले जुन गर्नुभएको छ, ३० रुपैयाँ नतिर्नेहरूको बत्ती लाइन काट्ने । अनि अर्बौँ रुपैयाँ बक्यौता भएकाहरूको लाइन देऊ भनेर भन्ने त्यो गलत हो । अर्को, उपसभामुखलाई महाअभियोग लगाउने कुरा भयो, एकदम गलत भयो । हामीले सम्झायौँ साथीहरूलाई सभापतिजीलाई भन्यौँ । हामी बिर्सन्छौँ, जब सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो बिना गल्ती महाअभियोग लगाइदियौँ । सस्तो भएको छ महाअभियोग । काँग्रेस एमालेको शक्ति पुग्छ, अनि महाअभियोग लगाइदिने । त्यो स्वीकार्य हुँदैन हामीलाई । मलाई त हुँदैन । यस्ता कुराहरूमा हामी सचेत हुनुपर्छ । यो कुराहरूले संकेत राम्रो गएन भनेर भन्न खोजेको मैले । त्यो कुरा रोकियो नि ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निरंकुश हुनुहोला, यहाँलाई के लाग्छ ?

जो पनि सत्तामा हुनुहुन्छ नि, उसको प्रकृति नै निरंकुश हुन्छ । आज केपीजी हुनुहुन्छ, भोलि शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ । पर्सी प्रचण्डजी हुनुहोला वा मै हुँला, जो हुन्छ निरंकुशको गन्ध आइहाल्छ । त्यो स्वभाविक हो । उहाँहरूलाई दोष दिने होइन । कुर्सीको दोष हो ।

लेखा समितिमा तपाईँहरू(सत्तापक्ष)को नेतृत्व छ, सत्तापक्षमा पनि तपाईँहरू, विपक्षमा पनि तपाईँहरू ?

लेखा समितिमा हाम्रै भूमिकाले रोकिएको हो नि कुलमानजीको । नेपाली काँग्रेसका साथीहरूको भूमिकाले रोकिएको हो नि । प्रधानमन्त्रीजीले अब नगर्नु होला नि त गलत काम ।

निष्कर्ष चाहिँ सरकार जुन दिशामा जानुपर्थ्यो त्यतातिर गइरहेको छैन भन्ने हो ?

हामीहरूसँग समय धेरै छैन । संविधान संशोधन गर्न धेरै समय लाग्छ । प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभाको दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । राष्ट्रिय सभामा सत्ताको दुई तिहाइ छैन । तर सही दिशामा हिँड्न थाल्यो भने जनताले पनि विश्वास गर्छन् । आयोग बनाएर गर्ने कि संसदीय समिति बनाएर गर्ने गरिदिनुपर्‍यो । दोस्रो कुरा, सुशासनको कुरा । बोल्ने होइन अब । मन्त्रीहरूले बोलेर म सुशासन दिन्छु, म यो गर्छु । ऊ गर्छु भन्ने छैन । देखिने गरी सुशासन हुनुपर्‍यो । जनताले महसुस गर्नुपर्‍यो । भुइँको मान्छेले महसुस गर्नुपर्‍यो । तेस्रो कुरा, आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनुपर्‍यो देशको । किन चलायमान भएको छैन ? प्रचण्ड सरकारमा हुँदा राष्ट्रबैंकको गभर्नर र अर्थमन्त्रीको वार थियो, नेपाली काँग्रेसको अर्थमन्त्री भएर मिलेन भन्दै थियौँ । अहिले त्यो पनि छैन । विष्णु पौडेलजी अर्थमन्त्री भएपछि उहाँको जे–जे भन्नुभएको छ, सबै आएको छ । तर किन चलायमान भइराखेको छैन ? के कारणले भएको छैन ? त्यो जवाफ हामीलाई चाहियो । जनतालाई चाहियो । देखिनुपर्‍यो नि त । यति मात्रै भयो भने पनि हुन्छ ।

ओली र विष्णु पौडेललाई मात्रै सोध्ने कि कांग्रेसका मन्त्रीहरूलाई पनि सोध्ने ?

कांग्रेसका मन्त्रीहरूलाई पनि सोध्नुपर्छ नि । काँग्रेसका मन्त्रीहरू पनि राम्रै पोर्टफोलियो लिएर बसेका छन् । अर्थ मन्त्रीलाई मात्रै सोध्ने कुरा भएन । जस्तो: पर्यटनमन्त्री हुनुहुन्छ । लथालिङ्ग छ पर्यटन । गृहमन्त्री, शहरी विकासमन्त्री हुनुहुन्छ, स्वास्थ्यमन्त्री, कृषिमन्त्री हुनुहुन्छ । हाम्रो राम्रै पोर्टफोलियो छ त । बराबरी रेस्पोन्सिवल छ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले)को छुट्याएको होइन मैले । मैले भन्न खोजेको के कारणले यो भइराखेको छ ? अब हुनु भएन ।

भर्खरै सहकारीको बचत रकम अपचलन सम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन पनि आयो, तपाईँहरूको उपसभापति धनराज गुरुङपनि मुछिनुभएको छ, रास्वपा सभापतिमाथि पनि प्रश्न छन्, तपाईँले हेर्नुभयो, के देख्नुभयो ?

कार्यान्वयनको पाटो सरकारमा गयो । सातवटा कमिटीहरू बनेका रहेछन् अहिलेसम्म । जहिलेदेखि म संसदमा छु कुनै पनि कमिटीले प्रतिवेदन दिएको कार्यान्वयन भएको छैन । धनराजजीको केसमा फौजदारी मुद्दा लाग्ला, फौजदारी मुद्दा लाग्दाखेरि धनराजजीलाई लाग्छ कि उहाँको श्रीमतीलाई लाग्ने हो ? मेरो हिसाबले त श्रीमतीलाई लाग्नुपर्ने हो । उहाँले नेपाली काँग्रेसको उपसभापति, सांसदको हिसाबले जिम्मेवारी लिनुपर्छ, सरकारले कसरी लिन्छ ? कसरी जान्छ हेर्नु छ । म क्लियर छु, कसैले गलत काम गरेको छ भने त्यो सजायको भागी हुनुपर्छ । उहाँ नेपाली काँग्रेसको हो त्यस कारण पर्नुहुँदैन भन्ने कुरा होइन । तर त्यसको कुनै लजिक हुनुपर्‍यो । त्यो भन्न खोजेको मैले । रविजीको पनि सूर्य थापाको कुरालाई टिपेर यहाँ राख्यो भने अर्कै छ । धेरै केही गर्नसक्ने जस्तो छैन उहाँले जुन अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ । सरकारले कसरी लिएर जान्छ त्यो त हेर्नुपर्‍यो नि त ।

यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा तपाईँ आशावादी हुनुहुन्छ ?

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन म सांसद भएदेखि जति वटा समितिहरू बनेको छ, त्यो कमिटीले जे–जे रिपोर्ट दिएको छ । कुनै रिपोर्ट पनि कार्यान्वयन भएको छैन । तर सरकारले कसरी लिन्छ, त्यसमा हेर्नु छ । यसलाई कार्यान्वयन गर भनेर भन्छौँ हामी ।

दुई वर्षपछि सहमति अनुसार शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने हो ?

सम्झौतामा त्यही छ । ओली र शेरबहादुरजीको बीचमा जुन सम्झौता भएको छ, त्यो कार्यान्वयन हुन्छ । हुनुपर्छ भन्ने हो ।

तपाईँको दाबी रहन्छ कि रहँदैन ?

दाबी गर्नलाई संसदीय दलको नेता हुनुपर्छ । संसदीय दलको नेता कसरी हुने भन्दा बहुमतबाट हुने हो । बहुमत मसँग छैन । पछि कोही आउन सक्ला त्यो फरक विषय हो । भोलि के हुन्छ, २ वर्ष पछि के हुन्छ, अगाडि नै के हुन्छ अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्न । तर जुन समझदारी भएको छ त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

ठिक त्यही बेला तपाईँहरूको महाधिवेशनको बेला पर्छ, त्यतिबेला शेरबहादुर देउवा सभापति बन्ने परिस्थिति बन्दैन, देउवा सभापति रहनुहुन्न प्रधानमन्त्री रहनुहुन्छ, अथवा प्रधानमन्त्री र सभापतिमध्ये एक पद रहन्छ, यहाँनिर के हुन्छ ?

नेपाली काँग्रेसको विधान अनुसार दुई पटक सभापति भइसकेपछि उहाँले छोड्नुपर्छ । यो कुरा मैले पहिलेदेखि उठाइराखेको छु, नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन समयमा हुनुपर्छ । हरेक केन्द्रीय समितिको बैठकमा म बोलिराखेको छु । त्यो भन्नाले ०८२ सालको मंसिरभित्र हुनुपर्‍यो । त्यो बेला शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ । त्यसपछि उहाँ सभापति त बन्नुहुन्न । तर, म सभापतिको उम्मेदवार हो ।

केहि समयअघि एमाले अध्यक्ष ओलीले तपाईँलाई तपाई प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् हिम्मत गर्नुहोस् म सघाउँछु भन्नुभएको भन्ने कुरा आएको छ त्यो साँचो हो ?

हो मलाई भन्नुभएको थियो । तर, मैले मेरो बहुमत पुग्दैन पनि भनेको थिएँ ।

कोशीको रणनीतिमा तपाईँ असफल हुनुभयो होइन ?

म असफल भएको भन्दिनँ, मैले बुझाउन सकिन । मैले एमालेका साथीहरूलाई बुझाउन सकिनँ । त्यो बेला शेरबहादुरजी र प्रचण्डजी मिलेर मलाइ हदैसम्म कर्नरमा पार्नुभएको थियो । मैले त्यो बेला एमालेका साथीहरूलाई नआत्तिनुस्, सरकार नछोड्नुस् भनेको थिएँ सहमति बनाऊँ सरकार चलाऊँ भने तर बुझाउन सकिन ।

अन्त्यमा केही भन्नु छ ?

राम्ररी चलोस् सरकार । निरंकुशतातिर नजाओस् । निरंकुशतातिर गयो भने हामीहरूले नै आवाज उठाउनुपर्ने हुन्छ । जनताले त उठाउँछ, उठाउँछ हामीले पनि उठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्था नआओस् भन्छु ।