रविलाई विश्वासमा लिएर ओली सरकारविरुद्ध मोर्चा कस्ने प्रचण्डको दाउ, रास्वपा कति सकारात्मक ?

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दबाबमा राख्न विपक्षी दलहरूको मोर्चाबन्दी कस्ने गृहकार्य थालेका छन् । भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दा आफू नेतृत्वको सरकार ढालेको बताउँदै आएका दाहालले प्रतिपक्ष कित्तालाई बलियो बनाउन खोजेका हुन् ।

प्रचण्डले आफू सत्ताबाट बाहिरिएपछि समाजवादी मोर्चालाई ब्युँताइसकेका छन् । मोर्चामा माओवादीसहित नेकपा एकीकृत समाजवादी, विप्लव नेतृत्वको नेकपा र महेन्द्रराय यादव नेतृत्वको नेसपा सहभागी छन् । मोर्चामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल, प्रभु साह नेतृत्वको आजपासहित विचार मिल्नेहरूलाई भित्र्याउने गरी छलफल चलिरहेको छ ।

यद्यपि प्रचण्ड सरकारविरुद्धको मोर्चामा भने प्रतिनिधिसभाको चौथो शक्ति रास्वपालाई पनि ल्याउने गरी छलफलमा छन् । रास्वपाले पनि मुद्दा मिल्नेहरूसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएकाे छ ।

सरकारबाट बाहिरिएपछि अघोषित मोर्चाबन्दीमा देखिएका माओवादी र रास्वपाले दुवैले सडक आन्दोलनसम्मका लागि पार्टी पंक्तिलाई उर्दी जारी गरेका छन् ।

कांग्रेस-एमालेले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई हटाउने तयारी थालेपछि माओवादी प्रतिरोधमा उत्रियो । अहिले सहकारीको रकम अपचलन गरेको मुद्दामा मुछिएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध पनि माओवादी नेताहरुले चर्को विरोध जनाएका छैनन् ।

कांग्रेस र एमाले नेताहरू लामिछानेविरुद्ध आक्रामक रूपले प्रस्तुत भइरहँदा माओवादी नेताहरु प्रायः मौन छन् । त्यसो त प्रधानमन्त्री हुँदा पनि प्रचण्डले सहकारी ठगी प्रकरणमा रविको कुनै संलग्नता नभएको दाबी गरेका थिए ।

आफूले सरकारी सबै संयन्त्रमार्फत् बुझ्दा पनि रविको ठगीमा संलग्नता नभएको रिपोर्ट आएको उनको तर्क थियो । त्यसबेला रवि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री थिए । एउटै कित्तामा उभिएको बेलामा अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीले पनि रविलाई सहकारी प्रकरणमा सफाइ दिँदै हिँडेका थिए ।

तर अहिले परिस्थिति फेरिए पनि रविविरुद्ध कांग्रेसले चाहे जस्तो संसदीय समितिको प्रतिवेदन आएको छैन । छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आफू तयार रहेको रवि आफैंले बताइसकेका छन् । प्रचण्ड अहिले पनि आफूले त्यसबेलामा भने जस्तै अहिले समितिको प्रतिवेदन आएको भन्दै रविको पक्षमा सार्वजनिक रूपमा बोलिरहेका छन् ।

प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिले प्रष्ट हुन्छ, उनी सरकारविरुद्धको खबरदारीमा रविको साथ खोजिरहेका छन् ।

सरकारको गलत कामको विपक्षी दलहरूले आ-आफ्नो ठाउँबाट खबरदारी गरिरहेको माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘अहिले हामीले सरकारको गलत कामको विषयमा प्रतिवाद त गरिरहेका छौं । थप मोर्चाबन्दीको विषयमा दसैंतिहारको बीचमा हामी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दैछौं त्यहीँबाट रणनीति बनाउँछौं ।’

उनले पनि सहकारी प्रकरणमा सरकारले पूर्वाग्रह साँध्न खोजेजस्तो देखिएको भन्दै निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताइन् ।

उनले थपिन्, ‘हामीले निष्पक्ष छानबिनको पक्षमा छौं । संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । प्रश्न उठेका जति सबैलाई छानबिन गर्नुपर्छ । उहाँ (रवि)को विषयमा पनि तथ्य हेर्नुपर्छ, कसैलाई बचाउने र कसैलाई फसाउने कुरा स्वीकार्य हुँदैन ।’

सरकारको गलत कामको विरुद्धमा विपक्षी मोर्चा बनाउने प्रयास हुनु स्वाभाविक भएको माओवादी सचिव लीलामणि पोखरेल बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘यो स्वाभाविक कुरा हो । हामीले यसका लागि रास्वपासहित सबै दलसँग कुरा गर्छौं । महँगी नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । अहिले सरकार भ्रष्टाचारीलाई बचाउन लागेको छ । अहिले बाल मन्दिर जग्गा प्रकरणमा उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्रीकी दिदीलाई उन्मुक्ति दिन खोज्दैछ । सरकारले अहिले डेलिभरी दिन सकेको छैन । यो विषय उठाइरहेका छौं ।’

उनले अहिले मोर्चा बनाएर सडक आन्दोलनमा गइहाल्ने पक्षमा भने आफूहरू नरहेको बताए ।

के भन्छन् अरु दल ?

नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव रामकुमार भट्टराईले पनि इस्यू मिल्ने दलहरूबीच मोर्चाबन्दी हुनसक्ने बताए ।

उनले भने, ‘विपक्षी दलहरूलाई मोर्चाबन्दीको विषयमा पनि कुरा होलान् । अहिले सरकारले जनताविरोधी गतिविधि गरेको छ । महँगी बढाएको छ । यो नियन्त्रण गर्न सरकारले ध्यान नदिएकाले हामी आन्दोलनको तहमा जानेबारे छलफल गरिरहेका छौं ।’

सरकारले भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा पनि राजनीति गर्न खोजेको उनको भनाइ छ ।

भट्टराईले थपे, ‘यो कानूनको राज्य हो, तर कानूनले कसैलाई पक्षपात गर्दैन । अहिले सहकारी प्रकरणमा धनराज गुरुङ, ऋषिकेश पोखरेलको श्रीमतीको पनि नाम आएको छ । त्यो नगर्ने, तर एउटा विपक्षी दलको नेतालाई समात्ने र अरुलाई छाड्ने कुरा गर्न खोज्दैछ । त्यो मिल्दैन ।’

रास्वपाका सचेतक सन्तोष परियारले भने विपक्षी दलहरूबीच मोर्चाबन्दी बनाउनेबारे पार्टीमा छलफल नभएको बताए ।

उनले भने, ‘विपक्षी दलहरूको मोर्चाबन्दीको विषयमा पार्टीभित्र छलफल भएको छैन । सरकारका गलत कदमका विरुद्ध प्रतिपक्षहरूले आवाज उठाइहाल्छन् ।  मुद्दा हेरेर विपक्षी दलहरूले विरोध गरिरहेका हुन्छन्, तर मोर्चा नै बनाउने भन्नेबारे छलफल भएको छैन ।’

एमाले भन्छ- प्रचण्डको छटपटी

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल भने प्रचण्ड सत्ताबाट बाहिर आउनुपर्दाको छटपटीको कारणले राष्ट्रिय राजनीति तनावपूर्ण भएको टिप्पणी गर्छन् ।

बुधबार धनगढी पुगेका उनले भने, ‘सरकार गठन भएको १०० दिन नपुग्दै उहाँले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यो पूर्णत: असंसदीय र अराजनीतिक थियो । त्यही अभिव्यक्तिका कारण संसदभित्रै गतिरोध उत्पन्न भयो । माओवादी आन्दोलनको आलोचना गर्दा हिंसा असंसदीय हो भनेर विरोध गर्नुभयो । उहाँले राष्ट्रमा आतंक नै गर्नुभएको छ ।’

उनले माओवादीको १० वर्षे आन्दोलन हिंसामात्रै नभएर आतंक नै भएको दाबी गरे । मुलुकको लोकतन्त्रलाई स्थायित्व बनाउँदै संविधान संशोधन गर्दै अगाडि बढ्न कांग्रेससँग मिलेको बताए ।

कांग्रेसभित्र पनि असन्तुष्टि

त्यसो त सत्ताको सबैभन्दा ठूलो घटक नेपाली कांग्रेसभित्र पनि ओली सरकारविरुद्ध असन्तुष्टि बढ्दै गइरहेको छ । एमाले र माओवादी मिल्दा देशलाई स्थायित्व दिन दुई ठूला दल मिल्नुपर्ने वकालत गर्दै आएका इतर पक्षका नेता डा. शेखर कोइरालाले सरकारप्रति सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् ।

कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सात बुँदे समझदारीअनुरूप बढ्न नसकेको उनको बुझाइ छ ।

‘सय दिन नपुग्दै केही कुरा कमेन्ट गर्न अप्ठेरो हुँदोरहेछ, तर हुने विरुवाको चिल्लो पात जस्तो भइरहेको म देख्दिनँ । सुरूमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने लागेको थियो मलाई, तर त्यो पनि निराशाजनक देखिराखेको छु’, उनको भनाइ छ, ‘मैले यो सोचेको थिइनँ । सुशासनको हेर्दा सचिवहरू कसरी सरुवा भइरहेका छन् ? आज एउटा, भोलि अर्को । सुशासन दिन सकिँदैन यसरी । यी कुराहरूले चिन्ता बढाएको छ हामीलाई ।’

कोइरालाले दुई ठूला दल मिल्दा शासक निरंकुश हुनसक्ने तर्क गर्दै आएका छन् । उपसभामुखलाई हटाउन प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदम बिफल हुनुमा कोइरालाको आपत्तिले पनि काम गरेको बताइन्छ ।

त्यसो त कांग्रेसमात्रै नभई सरकारलाई समर्थन गरेका जनमत, जसपा नेपाल पनि असन्तुष्ट छन् ।

आन्दोलनमा राप्रपा

प्रतिनिधिसभाको पाँचौं ठूलो दल राप्रपाले सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ । आफूले सरकारलाई बुझाएको ४० बुँदे मागलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै राप्रपाले छठलगत्तै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

राप्रपाले मंगलबारमात्रै देशभरका पार्टी प्रतिनिधिलाई काठमाडौं बोलाएर आन्दोलनको लागि प्रशिक्षण दिइसकेको छ । महामन्त्री धवलशमशेर राणाले देशभर जनता आन्दोलनको मुडमा पुगिसकेको बताए । एक्लाएक्लै आन्दोलन गरेर सफल नहुने भन्दै विचार मिल्ने शक्तिहरूलाई एकताबद्ध भएर होमिन उनले आह्वान गरे ।

प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘देशमा परिवर्तन चाहने, सनातन हिन्दू राज्य चाहने, संवैधानिक राजसंस्था चाहने र देशमा भ्रष्टाचारीहरूलाई जेलमा हाल्नेहरू एकजुट भएर आन्दोलन गर्नुपर्छ । हामीले अलग्गै आन्दोलन गरेर गाह्रो हुन्छ ।’

उनले मंसिरबाट आफूहरूले आन्दोलन सुरु गर्ने भएकाले विचार मिल्नेहरूलाई एकजुट हुन आह्वान गरे ।

‘यो आन्दोलन एक दिनको हुँदैन । सबै व्यवस्था गर्छौं । सातदेखि १० दिनसम्म काठमाडौं उपत्यका ठप्प बनाएर नालायक सरकारलाई घुँडा टेकाएरमात्रै विश्राम लिन्छ’, उनको भनाइ छ ।