श्रीलंकामा संसद विघटनपछि कार्तिकमा चुनाव: तीन सीटे कम्युनिष्टको आउला त बहुमत ?

काठमाडौं । श्रीलंकाका राष्ट्रपतिमा आइतबार विजयी भएको घोषित भए अनुरा कुमारा दिशानायके । सोमबार शपथ लिए । मंगलबार संसद विघटन गरे । अर्थात् शपथ लिएको भोलिपल्टै संसद भंग गरे ।

श्रीलंकाको संसदीय सूचनाअनुसार संविधानको धारा ७० प्रयोग गरेर उनले संसद विघटन गरेका हुन् । संसद भंगपछि अनुुराले चुनाव घोषणा गरेका छन् । सन् २०२० को अगस्तमा चुनिएको पाँच वर्षे कार्यकालको संसदलाई ११ महिने समय बाँकी छँदै अनुराले विघटन गरेका हुन् ।

उसो त उनले अहिलेको संसदले परिवर्तित जनमत नबोक्ने भन्दै सार्वजनिक मन्तव्य पनि दिँदै आएका थिए । त्यसैले यो कुनै अपरझट गरिएको कदम भने होइन । अमेरिकी समाचार एजेन्सी एपीका अनुसार अनुराले चुनावी दौरान संसद विघटन गर्ने बताएका थिए ।

अनुराले चुनाव यही नोभेम्बर १४ अर्थात् कात्तिक २९ मा गर्ने मिति घोषणा गरेका छन् । चुनावको लागि उम्मेदवारहरुको मनोनयन अक्टोबर ४ बाट ११ सम्म अर्थात् असोज १८ बाट २५ सम्म हुने मंगलबार श्रीलंकाको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ । २९ गतेको चुनावपछि संसदको पहिलो बैठक नोभेम्बर २१ अर्थात् मंसिर ६ गते बस्नेछ ।

२२५ सदस्य रहेको संसदीय चुनावबारे अहिले धेरैको ध्यान छ । त्यो ध्यान जानुको कारण श्रीलंकामा पहिलो पटक कम्युनिष्ट नेता राष्ट्रपति हुनु हो । र, अबको संसदीय चुनावमा उनको दलको अवस्था के हुन्छ भन्ने कारण हो ।

तीन सीटे दलका कम्युनिष्ट गठबन्धनले बहुमत ल्याउला ?

अनुराको दल जनमुक्ति मोर्चा (जेभीपी) र गठबन्धन राष्ट्रिय जनशक्ति गठबन्धन (एनपीपी)को तीन सीटको संसदीय उपस्थिति कात्तिकको चुनावमा के होला भन्ने चासो सबैको छ । श्रीलंकामा राष्ट्रपतीय व्यवस्था छ । कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति हुने श्रीलंकामा राष्ट्रपतिलाई विद्यायकी अंग संसदले साथ नदिएमा काम गर्न गाह्रो हुन्छ । तीन सीटे एनपीपी गठबन्धनको भरमा राष्ट्रपति अनुरालाई सत्ता सञ्चालनमा सकस हुनेछ, तर अनुराले घोषणा गरेको चुनावमा उनलाई जनमतले साथ दिने बताइएको छ ।

जर्मनीको विश्व च्यानल डीडब्ल्यूका अनुसार चुनाव जितेपछि पनि लोकप्रियता पाएकाले उनले सीट बढाउने सम्भावना छ । गठबन्धनबाट तीन सीट ल्याएको जेभीपीले दुई अंकको सीट ल्याउनुमात्रै पनि ठूलो कुरा हो । २२५ सदस्यीय संसदमा १०० सीट कटाए झन सानदार प्रदर्शन हुनेछ ।

यस्तो थियो विघटित संसदको अंकगणित

मंगलबार विघटन गरिएको श्रीलंकाको संसदमा बहुमतभन्दा धेरै सीट राजापाक्षेको पार्टी श्रीलंका जनमोर्चा (एसएलपीपी)ले ल्याएको थियो । श्रीलंकाको नवौं संसदमा राजापाक्षेको पार्टीले १४५ सीट ल्याएको थियो । अहिलेको राष्ट्रपति चुनावमा उपविजेता भएका तथा सन् २०१९ को चुनावमा पनि दोस्रो नै भएको सजिथ प्रेमादसाको दल एकीकृत जनशक्ति (एसजेबी)ले दोस्रो धेरै ५४ सीट ल्याएको थियो ।

तमिलहरुको दल श्रीलंका तमिल राज्य पार्टी (आईटीएके)ले १० सीट ल्याएको थियो । बाँकी दलहरुले ल्याएको सीट एक अंकको मात्रै थियो । एक अंकको सीट सबैभन्दा धेरै हुनेमा अनुराको गठबन्धन एनपीपीको तीन सीट थियो ।

यसरी वर्तमान संसदीय अंकगणितमा ज्यादै धेरै मतान्तरसहित चौथो स्थानमा भएकाले अनुराको दल तथा गठबन्धन दुवैलाई यो सदनमा उपस्थिति सहज थिएन । त्यसैले पनि उनले सदन विघटन गरेका हुन् । सन् २०२२ मा गोताबाया राजापाक्षेलाई जनआन्दोलन भएपछि देशै छोड्नुपरेको थियो । घटनापछि राजापाक्षेको बहुमतको अर्थ अनर्थमा रुपान्तरण भएको थियो । किनभने उनीहरुले बहुमत पाएर पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पाएका थिएनन् ।

५ प्रतिशत थ्रेसहोल्डसहितको यस्तो छ श्रीलंकाको संसदीय प्रणाली

नौ प्रदेश र २५ जिल्लामा विभाजित श्रीलंकाको संसदीय चुनाव नेपालको जस्तै छ, तर नेपालमा भन्दा समानुपातिक संख्या कम छ । २२५ सांसदमा १९६ जनाको प्रत्यक्ष चुनाव हुन्छ । २९ जनाको राजनीतिक दलहरुले पाएको मत प्रतिशतको आधारमा तय हुन्छ ।

उदाहरणको लागि राजापाक्षेको दल एसएलपीपीले पाएको १४५ सीटमा १२८ प्रत्यक्ष चुनावबाट थियो भने १७ सीट समानुपातिकबाट । चुनावमा पाँच प्रतिसतको थ्रेस होल्ड नकटाउनेहरुलाई राष्ट्रिय दल तथा उम्मेदवारको मान्यता पाउँदैनन् ।

मतदाता हुन पूरा गर्नुपर्छ कडा सर्त !

श्रीलंकामा मतदाता बन्न १८ वर्ष उमेर पूरा भएर र मस्तिष्क सही भएको श्रीलंकाली नागरिक भएरमात्रै पुग्दैन । अरु पनि विभिन्न सर्तहरु छन् । उदाहरणको लागि दुई वर्षभन्दा धेरै कैद फैसला भएकोमा ६ महिनाभन्दा कम कैद सजाय भुक्तानी गरेको नागरिक मतदाता बन्न पाउँदैन । चुनावको सिलसिलामा संसदमा, राष्ट्रपति कार्यालयमा वा कुनै अरु जनमतसंग्रहमा कुनै हिंसा गरेर दोषी करार भएकाले त्यस्तो करार भएको ७ वर्षसम्म चुनावमा भाग लिन पाउँदैन । भ्रष्टाचार तथा घुुसको सवालमा कानूनी दोषी देखिएकाहरुले मतदानमा भाग लिन पाउँदैनन् ।

यी र यस्ता विभिन्न सर्त तथा योग्यताहरुको बार पार गर्नेहरुले मात्रै श्रीलंकाको चुनावमा भाग लिन पाउने व्यवस्था छ । यो कुरा श्रीलंकाको संसदले पनि प्रस्ट रुपमा सार्वजनिक जानकारी दिएर राखेको छ ।