विवादित नियमावली खारेज नगरी न्यायाधीश नियुक्त गरिए अप्रिय हुने वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको चेतावनी

काठमाडौं । विवादित न्याय परिषद् नियमावली खारेज नगरी न्यायाधीश नियुक्त गरिए अप्रिय हुने वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले चेतावनी दिएका छन् ।

अवकाशको मुखमा रहेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसको तयारी गरेपछि कानून व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले लगातार आन्दोलन गरिरहेको छ । विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन भएपनि त्यसले निचोड दिन सकेको थिएन ।

समितिमा रहेका न्याय परिषद् र सर्वोच्च अदालतका प्रतिनिधि नियमावली खारेजको विपक्षमा उभिएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले नियुक्ति सिफारिसको कदम चाल्न नहुने बताए ।

‘प्रधानन्यायाधीश अवकाश हुन लाग्नु भयो । भावी प्रधानन्यायाधीश संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामै हुनुहुन्छ । जाने र आउने बिचको कुलिङ पिरियडमा यस्ता नियुक्ति हुनु हुँदैन’, उनले भने । उनले अहिले न्यायधिश नियुक्तीको सिफारिस भए न्यायलयबारे यसले गलत बुझाई जानेमा पनि सचेत गराए । ‘जाने र हुने प्रधानन्यायाधीशको इन्ट्रेस्टको रूपमा आम बुझाई हुने वातावरण नबनोस्’, उनले भने ।

गत वर्ष भएको संसोधनमार्फत ‘न्याय सेवाको मुख्य रजिस्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायधिशको पदमा नियुक्ती भएको व्यक्तिको हकमा मुख्य न्यायाधीशपछिको रोलक्रममा, न्याय सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायधिशको पदमा नियुक्त भएको व्यक्तीको हकमा निज विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्ति भएको मितिभन्दा पछि उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्त भएका व्यक्तिभन्दा अगाडिको रोलक्रमका आधारमा वरिष्ठता कायम गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो । संशोधनपछि पछाडि नियुक्त भएका न्यायाधीशहरु पनि वरिष्ठताक्रममा अगाडि आउने अवस्था बनेको थियो । विशेष गरी कानून व्यवसायीबाट न्यायाधीश नियुक्त हुनेहरु अन्यायमा पर्ने स्पष्ट छ ।

यो व्यवस्थाले नियुक्तिमै न्यायाधीशलाई कमजोर बनाउने काम भएको वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीको टिप्पणी छ । ‘न्यायाधीश नियुक्त गर्ने तर हैसियत कम्जोर बनाउने चरित्र देखाउने प्रयास रोकिनुपर्छ । नेपाल बार गलत हो भने भन्नुपर्यो नि । हैन भने सम्मानजनक उपस्थिति संवैधानिक अधिकार हो’, उनले भनिन् ।

यो संशोधनले न्यायालयमा असमानताको स्थिति सृजना गरेको कानून व्यवसायीहरुको बुझाइ छ । वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई परिरहेको अन्यायबारे बारले आवाज उठाएको बताए ।

‘उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई अन्याय पर्दा हामी अभियान्ता नबोले को बोल्छ ? समानताको हक विपरीत रहेको नियमावलीमा संशोधन हुनुपर्छ । यो अभियान सैद्धान्तिक हो । हामी ऐक्यबद्ध छौं र प्रतिबद्ध छौं’, उनले भने ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्तिनारायण श्रेष्ठले न्यायापालिकालाई विकृत बनाउन खेल भइरहेको दाबी गर्दै त्यसमा नेपाल बारले खबरदारी गरेको बताए । ‘न्यायापालिका झन भन्दा झन विकृत बनाउनमा स्वयम् भित्रबाटै भइरहेको छ । नियमावली संशोधन गरेर आफू अनुकुल निर्णय गर्न लागि पर्नु भएको छ’, उनले न्याय परिषद् र सर्वोच्च प्रशासनलाई संकेत गरे ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले डेढ सातापछि अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश र उच्च अदालतका न्यायधिश नियुक्ती सिफारिस गर्छ । न्याय परिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुन्छन् । ५ सदस्यीय परिषद्मा कानुन मन्त्री र सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीशसहितका सदस्य हुन्छन् । हालका वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत प्रधान न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएको अवस्था छ ।