सुस्ताबासीले बल्ल पाए पुल र बिजुली, लालपूर्जा र नागरिकता कहिले पाउलान् ?

रुपन्देही । सुस्ताबासीले पहिलोपटक आफ्नै देश आउन झोलङ्गे पुल पाएका छन् । नारायणी नदीको घेरिएर रहेको सुस्ता भारतीयको चेपुवामा परेर रहेको बस्ती हो ।

भूगोलमा ठगिएका यहाँका स्थानीय आफ्नै पालिका, जिल्ला सदरमुकाम, मात्रै होइन उपचार र अध्ययनका लागिसमेत भारतीय बाटो प्रयोग गर्न बाध्य रहेका थिए । हिउँदको समयमा डुंगाबाट वारीपारी गरेपनि वर्षायाममा रोकिने गरेका थिए । यहाँ रहेका स्थानीय अहिलेपनि लालपूर्जा र नागरिकता नभएका कारण धेरै समस्याबाट बन्चित छन् ।

बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुस्तावासीलाई आवतजावत गर्न बनाइएको झोलुंगे पुलेको उद्घाटन गरेका छन् । नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमस्थित सुस्ता गाउँपालिका वडा नं ५ मा रहेको नारायणी नदीमा निर्माण भएको त्रिवेणी महेशपुर(सुस्ता) मल्टिस्पान झोलुंगे पुलको राष्ट्रपति पौडेलले उद्घाटन गरेका हुन् । साथै सुस्ता क्षेत्रमा एकीकृत राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीबाट विद्युत आपूर्तीसमेत शुभारम्भ गरिएको छ ।

नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको आयोजनामा बिहीबार राखिएको कार्यक्रममा पुगेका राष्ट्रपति पौडेलले नारायणी नदीमाथि बनेको पुलले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको बाध्यता अब सधैँका लागि अन्त्य गरेको बताएका छन् ।

उनले अब यस क्षेत्रका बासिन्दाले डुंगालमा जोखिम मोलेर यात्रा गर्नु नपर्ने अवस्था आएकोप्रति खुसी व्यक्त गरे । बिहीबार सुस्तामा शहरी विकास मन्त्रालय, स्थानीय पूर्वाधार विभाग, सस्पेन्सन बृज डिभिजनद्वारा निर्मित त्रिवेणी महेशपुर ९सुस्ता० मल्टिस्पान झोलुङ्गे पुलको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो ।

राष्ट्रपति पौडेलले पुल निर्माणले स्थानीयवासीको जीवनमा राहत मिलेको बताए । डबल स्प्यानको यो झोलुंगे पुल १५७२ मिटर लामो छ । राष्ट्रपति पौडेलले यस झोलुङ्गेपुलको निर्माणले सुस्ता क्षेत्रमा उत्पादन हुने कृषि उपजले उपयुक्त बजार पाउने र यहाँका बासिन्दालाई आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवाहरूको सहज पहुँच हुने अवस्था सिर्जना गरेको बताए ।

पुलको अभावमा सरकारी सेवा लिन २–३ दिनको समय लगाएर जोखिमपूर्ण यात्रा गरी गाउँपालिकाको केन्द्र तथा सदरमुकाम पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएकोप्रति उनको खुसी व्यक्त गरे ।

राष्ट्रपति पौडेलले हिन्दु धर्मावलम्वीहरूको पवित्र तपोभूमिको रुपमा रहेको त्रिवेणीधाम नजिकै रहेको नारायणी नदीमाथि निर्माण भएको नेपालकै लामो यस झोलुङ्गे पुलको निर्माणले यस क्षेत्रमा पर्यटकलाई समेत आकर्षित गर्ने सम्भावना रहेको बताए । ‘यो झोलंगे पुल यहाँको नयाँ पहिचान बनेको र यसले यहाँ थप मानिसहरूको आकर्षण थप्छ भन्ने लागेको छ’, उनले भने ।

बिहीबार सुस्तामा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह, लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती मगर, मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दिपक खड्का, लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरलगायत प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।

यो पुलको दायाँ किनारमा सकरदिनही र वायाँ किनारमा सुस्ता पर्दछ । झोलुंगे पुलले सुस्ता गाउँपालिका–५ को सकरदिनही र सोही वडाको सुस्ता गाउँलाई जोडेको हो । सुस्ता क्षेत्रमा तीन सय ५० घरधुरीको बसोवास छ । यो पुल बन्नु अघि स्थानीयहरु डुंगाबाट जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यतामा थिए । बर्षायाममा उच्च वहाव हुँदा नदी तर्न जोखिमपूर्ण हुने गरेको थियो ।

डुंगा दुर्घटना हुँदा मानवीय क्षतिसमेत व्यहोर्नुपरेको थियो । एक हजार पाँच सय ७१ मिटर लामो झोलुंगे पुल भ्याटबाहेक २० करोड ९३ लाखको लागतमा निर्माण भएको हो । यो पुल बनेपछि सुस्तापट्टी उत्पादन हुने ऊखु र केरा दायाँ किनारमा ल्याउन र बजारको पहुँचमा सहजता हुने देखिएको छ ।

बिहीबारको कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्री दिपक खड्काले सुस्तावासीलाई एक वर्षको विजुली छुट दिने घोषणा गरेका छन् । यहाँबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेका विनोद चौधरीको प्रयासमा यो घोषणा गरिएको थियो । केही समेय पहिले नेपाली सेनाले यहाँ पुस्तकालय बनाएर सेीमा क्षेत्रमा निरन्तर जाने आउने वातावरण तयार गरेको थियो ।

बिहीबार सुस्ता पुगेका उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई सुस्ता बचाउ अभियानका संयोजक आदम खाँले पुल र विजुलीको समस्या समाधान भएपनि नागरिकता, लालपूर्जाको समस्या र भारतले आफ्नो भन्दै दावी गरेको जग्गा छिटो समाधान गर्न आग्रह गरे ।

सुस्ताको कूल ४० हजार ९८० हेक्टर क्षेत्रफल रहेको छ । जसमध्ये हाल करिब सात हजार हेक्टर जग्गामा सुस्तावासीको जग्गाजमिन र बस्तीमा रहेको छ । हालसम्म ५५६ बिघा क्षेत्रफलको मात्र लालपुर्जा सुस्तावासीको नाममा छ । सुस्तामा १९ हजार ४८० हेक्टर विवादित क्षेत्र रहेको छ । जहाँ नेपाल र भारत दुवै पक्षबाट जोतभोग भएको छैन । यसैगरी सुस्तामा १४ हजार हेक्टर क्षेत्रफल भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण भइसकेको दाबी छ ।

भारतको सीमा अतिक्रमणविरुद्ध रक्षकको रुपमा लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन् । उनीहरुले भारतको थिचोमिचोलाई निस्तेज त पार्दै आएका छन् । तर, आफ्नै देशसँग अधिकार माग्दा पाउन सकेका छैनन् । आफ्नो अधिकारको लागि उनीहरुले लडेको धेरै वर्ष भइसक्यो । अहिलेसम्मको सरकारले उनीहरुको पीडा बुझ्नेमात्रै होइन अनुभवसम्म नगरेको उनीहरुको गुनासो छ ।

उनीहरुले नेपाली नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । आफैंले भोगचलन गर्दै आएको र भारतीय अतिक्रमणबाट रातदिन लडेर जोगाएको जग्गाको लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् सुस्तावासीले । नागरिकता, जग्गाधनी पुर्जा नपाउनुका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुलीको अभाव हल गर्न राज्य पक्षले बेवास्ता गर्दै आएको पीडा धेरैपटक सुनाए पनि सुनुवाइ नभएको उनीहरु बताउँछन् ।

हाल सुस्तामा २६५ घरधुरीका करिब तीन हजार ३०० जनसंख्या रहेको छ । सुस्तामा थारू टोल, पहाडी टोल र बड्की टोल गरी तीन मुख्य बस्ती रहेका छन् । सुस्तामा नागरिकताको समस्या थप जटिल बनेको छ । मतदाता नामावलीलाई आधार मान्दा हालसम्म सुस्ताका २९५ जनाले मात्र नागरिकता पाएका छन् ।

सुस्तामा नेपाली भूमि बचाउन वर्षौंदेखि लड्दै आएका अधिकांश सुस्तावासी नागरिकता पाउनबाट बञ्चित छन् । राज्यले छुट्टै प्याकेजमार्फत उमेर पुगिसकेका सबै सुस्तावासीलाई नागरिकता प्रमाणपत्र दिनुपर्ने अभियानका अध्यक्ष खाँ बताउँछन् । उमेर पुगिसकेका करिब एक हजार ६०० नागरिकले नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनुपर्ने खाँको दाबी छ ।

‘केही सुस्तावासीको नेपाली सवारीसाधन अनुमतिपत्र छ, विभिन्न बैंकमा खाता पनि छ । तर, नागरिकताको प्रमाणपत्र भने छैन’, सुस्ताका स्थानीय रवीन्द्र जैसवालले भने ।

नागरिकता नभएकाले यहाँका धेरै युवाले नेपाल तथा भारतमा काम गर्न पाएका छैनन् । सीमकार्डसमेत किन्न पाएका छैनन् । लाइसेन्स बनाउन नपाएको अवस्था छ । बिहीबार देशका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु यहाँ आएकाले यी समस्याको समाधान हुने अपेक्षा स्थानीयको छ ।