संशोधित न्याय परिषद् नियमावलीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न वरिष्ठतम न्यायाधीश राउतलाई तोक्ने निर्णय

काठमाडौं । न्याय परिषद् (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० को कार्यान्वयनका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले दिएका सुझावको कार्यान्वयन सम्बोधनका लागि वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले सर्वोच्च अदालतको भदौ १७ को निर्णयअनुसार न्याय परिषद् (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० को कार्यान्वयनका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले दिएका सुझावको कार्यान्वयन सम्बोधनका लागि राउतलाई तोक्ने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै बैठकले राजस्व न्यायाधीकरण नेपालगञ्जको कानून सदस्य एवम अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलाशका न्यायाधीश सुभाष पौडेललाई तोक्ने निर्णय गरेको छ भने वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीलाई तोक्ने निर्णय पनि भएको छ ।