लुम्बिनी विकास कोषले अर्थबाट आएको रकम एक महिनासम्म रोकेको भन्दै निर्माण व्यवयायी आन्दोलनमा

रुपन्देही । लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीहरु र कर्मचारीको चलखेलका कारण संघीय सरकारबाट आएको बजेटसमेत निर्माण व्यवसायीले नपाएको भन्दै उनीहरुले पुनः आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।

लुम्बिनी विकास कोषले करिब ५० करोड काम सकेको रकम भुक्तानी दिन रहेकोमा अर्थमन्त्रालयबाट ४४ करोड निकासा भएर कोषमा आएको एक महिनासम्म भुक्तानीको आलटाल गरेकाले समस्या परिरहेको उनीहरुको गुनासो छ ।

कोषका उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव तथा कोषाध्यक्ष एवम् कर्मचारीको बेमेलका कारण भुक्तानीमा समस्या भएको र दुई दिनअघि कोषका पदाधिकारी र केही निर्माण व्यवसायीबीच असमझदारी भएको उनीहरुको भनाइ छ । आफूहरुको रकम भुक्तानीका लागि अर्थमन्त्रालयबाट निकासा भएको करिब १ महिनासम्म पनि रकम दिन आलटाल गर्नुमा कोषका पदाधिकारीहरुको लोभ रहेको उनीहरुको गुनासो छ ।

अर्थमन्त्रालयबाट खातामा आइसकेको रकमसमेत विकास कोषले भुक्तानी नदिई रोकेर राखेको भन्दै निर्माण कम्पनीहरुले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, विकास कोषका पदाधिकारी, सदस्य सचिव तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीमा ज्ञापनपत्रसमेत दिएका थिए ।

लुम्बिनी विकास गुरुयोजना अन्तर्गत गत आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मै बिकासकोष सँगको सहमतिमा आफूहरुले निर्माण पूरा गरेको कामको झण्डै ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेको उनीहरुको भनाइ छ। भुक्तानी नपाएका निर्माण ब्यवसायीले कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भटराई र सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यमाथी आक्रमण भएपछि यो विवाद अझै बढ्दै गएको छ ।

‘लुम्बिनीको बिकासमा सहयोग गर्नुपर्छ भनेर पवित्र मनले काम गरेका हौं तर, लुम्बिनीका पदाधिकारीको मन पवित्र रहेन छ। पहिले काम गर भुक्तानी दिन्छौं भने काम गरेपछि सरकारसँग नै पैसा भएन भनेर आलटाल गरे हामी आफैले पहल गरेर अर्थमन्त्रालयबाट बजेट निकासा गराएपछि पनि भुक्तानीका लागि आलटाल गरिरहेका छन्,, माथिबाट नआउँदासम्म हामीले खुरुखुरु काम गरिरहेका थियौं’ निर्माण व्यवसायी देवराज गौतमले भने ।

गत असारमै भुक्तानी हुनुपर्ने रकम अर्थमन्त्रालयले ढिलो गरी निकासा गरेपछि पर्यटन तथा संस्कृती मन्त्रालयले ४४ करोड रुपैयाँ २६ दिन पहिले नै लुम्बिनी विकासकोषको खातामा पठाइसकेको थियो। बिकास कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यसँग ४४ करोड रुपैयाँ नै निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्ने शर्तमा मन्त्रालयले उक्त रकम विकासकोषको संचालन खातामा पठाएको थियो ।

मन्त्रालयले मागेको प्रतिवद्धता अनुसार सदस्य सचिव शाक्यले पत्र लेख्दै उक्त रकम अन्यत्र खर्च नगरी निर्माण व्यवसायीलाई नै भुक्तानी दिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर रकम आइसकेपछि कोषका पदाधिकारीका बिचमा किचलो सुरु गरेर रकम रोकिएको निर्माण व्यवसायी संघ लुम्बिनीका सल्लाहकार जबिन कक्षपतिले ले बताए ।

विकास कोषका कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराईका अनुसार बिकास कोषको आर्थिक बिनियम अनुसार कोषको केन्द्रीय खाता र सञ्चालन खाता गरी दुईवटा खाता छन्। मन्त्रालयबाट आउने रकम केन्द्रीय खातामा आएपछि मात्रै कोषको परिषद्बाट निर्णय गरेर संचालन खातामा पठाउने र त्यसपछि भुक्तानी दिने प्रचलन छ ।

यसपटक भने मन्त्रालयबाट आउने रकम रकम विकासकोषको केन्द्रीय खातामा नभई सिधै सदस्य सचिव र लेखा अधिकृतको हस्ताक्षर चल्ने संचालन खातामा आएको थियो। त्यसपछि पदाधिकारी र कर्मचारीको बीचमा किचलो सुरु भएको हो ।

पर्यटन संस्कृति तथा नागरिक उड्यायन मन्त्रालय श्रोतका अनुसार बिकास कोषका उपाध्यक्ष ल्यारक्याल लामाले सदस्यसचिव सानुराजा शाक्य र कोषका लेखा अधिकृतको हस्ताक्षरबाट सञ्चालन हुने खातामा रकम पठाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

‘के स्वार्थ हो बुझिएन तर, उहाँहरुले कसको खतामा किन पैसा पठाएको भनेर किचलो गर्न नपर्ने हो, जुन खातामा गएपनि कोषकै खातामा गएको थियो, पर्यटन संस्कृती तथा नागरीक उड्ययन मन्त्रालयका एक अधिकृतले निर्माण व्यवसायी संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष मन्जु भुसालले भनिन् ।

मन्त्रालयले भने विकास कोषको पत्रमा माग भएअनुसार मन्त्रालयले विकास कोषकै खातामा रकम पठाइएको प्रष्ट पारेको छ । बिकास कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले मन्त्रालयबाट संचालन खातामा आएको सबै रकम उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षको हस्ताक्षर चल्ने केन्द्रीय खातामै पठाइसकेको बताए। उनले संचालन खाताबाटा केन्द्रीय खातामा रकम पठाएर भुक्तानीका लागि मागसमेत गरिसकेकोले पुनः संचालन खातामा पठाएपछि बल्ल भुक्तानी दिन मिल्ने बताए ।

बिकास कोषका कर्मचारी समेत उपाध्यक्ष र सदस्य सचिवबीचको किचलोको कारण निर्माण व्यवसायीहरु अन्यायमा परेको बताउँछन्। ‘काम गरेको १० महिना भईसक्यो उनीहरुले पैसा पाएका छैनन्, अन्यत्र निर्माण ब्यवसायीले काम नगरी पैसा लगेर भाग्छन् यहाँ फकाएर काम लगाउने तर, दिने बेलामा अनेक बाहाना देखाएर झुलाउने काम भएको छ’, एक कर्मचारीले भने ।

लुम्बिनी गुरुयोजना अन्तर्गत सडक, नाली, कल्भर्ट, फुटपाथ लगायत ४ अर्बको निर्माणको काम भइरहेको छ। गुरुयोजना अन्तर्गत आर्थिक बर्ष २०८१र०८२ का लागि तोकिएको काम समेत बिकास कोषको आग्रह र असार मसान्तपछि भुक्तानी दिने सर्तमा ०८०र०८१ मै सम्पन्न गरेको निर्माण व्यवसायी गौतमले बताए ।

नेपाल सरकारको ठेक्का ऐन अनुसार, परामर्शदाताले प्रमाणित गरेको रकम एकमहिनाभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । लुम्बिनी अनक खड्का कृष्ण जेभिले मात्रै १८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ। गुरुयोजना अन्तर्गत लुम्बिनी अनक खड्का कृष्ण जेभि, लामा एपेक्स कमलजित जेभि, रमन गजुरमुखी रामजानकी जेभि र खानी अर्घाखाँची बाबुल जेभि गरि ४ वटा कम्पनीले एक÷एक अर्बको निर्माणको काम गरिरहेका छन् ।

व्यवसायीले शुक्रबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूहरु विकास कोषबाट पीडित भएको बताउँदै यसको निकासका लागि आन्दोलनमा जानुपरेको बताएका छन् । ‘लुम्बिनीजस्तो पवित्र ठाउँमा हामीले काम गरेको रकम देऊ भनेर भन्नुपरेको छ, खातामा रकम नआउँदासम्म हामी बोलेका थिएनौ, अब के कारणले रोकियो भन्ने जवाफ पाउन सकिएको छैन’, व्यवसायी कक्षपतिले भने, ‘हामी आजदेखि भुक्तानी नपाउँदासम्म कोषको गेटमा रिले अनसन बस्नेहो १५ गतेसम्म नपाए कोषका सबै गेटमा तालाबन्दी गर्ने हो । त्यसको सबै जिम्मेवारी कोषले लिनुपर्दछ ।’