सर्वोच्चको व्याख्या- प्रेस र वाक स्वतन्त्रताका सीमा छन्, सत्य परीक्षण गर्नु सञ्चारमाध्यमको दायित्व हुन्छ

काठमाडौं । सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा समेत लाग्ने सञ्चार उद्यमी र न्यायाधीश जोडिएको एक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले न्यायपालिका र प्रेसबीच दूरगामी प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।

सीधा कुरा नामक अनलाइनले सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, कान्तिपुरका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया, अन्नपूर्णका अध्यक्ष रामेश्वर थापालगायतलाई जोडेर तयार पारेको एक अडिओ प्रसारण गरेपछि यो विषय अदालतमा पुगेको थियो ।

सर्वोच्च प्रशासनले आफैं प्रतिवेदन तयार पारेर अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सो मुद्दामाथि आइतबार वृहत पूर्ण इजलासले फैसला गरेर सो कथित अडिओ तयार पार्ने र प्रसारण गर्ने दुवै पक्ष कारागार चलान भइसकेका छन् ।

प्रधान न्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका ९ जना न्यायाधीशहरू सम्मिलित वृहत पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ नआई प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनाको विस्तृत व्याख्या बुझ्न सकिन्न । तर, सर्वोच्चले जारी गरेको संक्षिप्त आदेशबाटै प्रेस स्वतन्त्रताको सीमाहरू भने प्रष्टरूपमा तोकिएको छ ।

फैसलाले प्रेस स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रता अदालतभन्दा माथि हुन नसक्ने भनेको छ । अदालतले यो फैसलामार्फत द्रुतरूपमा विकास भइरहेका विद्युतीय सञ्चारमाध्यम (अनलाइन, युट्युव च्यानल, फेसबुक पेज) लाई कानून बनाएर नियमन गर्न समेत सरकार र सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको छ ।

अदालतले परम्परागत सञ्चारमाध्यमले भन्दा विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाहित हुने समाचारहरू व्यापक र शीघ्ररूपमा भाइरल भई आम जनसमुदायमा पुग्ने र यसले गलत, दुर्भावनापूर्ण, अपवाहजनक हल्ला फैलाउने जस्ता नकारात्मक पक्ष देखिएको भन्दै सरकारलाई कानून बनाएर नियमन गर्न समेत बाटो खोलिदिएको छ ।

स्वतन्त्र प्रेस र स्वतन्त्र न्यायपालिकाबीचको सीमा कतिसम्म हुने भन्नेबारे फैसलामा भनिएको छ- प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनबीचको सीमा र सन्तुलनको परीक्षण गर्ने पनि अदालत नै हो । वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रता वा प्रेस स्वतन्त्रताको हकले अदालतको अवहेलनामा सीमातित हुने अधिकार प्रदान गेको छ भनी वा आफ्नो स्वतन्त्रताको सीमारेखा उल्लंघन गर्ने छुट छ भनी कसैले पनि बलपूर्वक अर्थ गर्न वा व्याख्या गर्न मिल्दैन । अदालतको अवहेलना हुनेगरी प्रेस स्वतन्त्रताको अपरिमित वा निरपेक्ष हकको दाबी गर्नु संविधान अनुकूल हुँदैन ।

साथै पपिछल्लो समय मूलधार बनिरहेका अनलाइन सञ्चारमाध्यमका साथै मूलधारका अनलाइन मिडियाको लागि चुनौती बनिरहेका स्वच्छन्द युट्युव च्यानल तथा फेसबुक पेजहरूबाट प्रसारण हुने कन्टेन्टका बारेमा समेत फैसला प्रवेश गरेको छ । अदालतले विद्युतीय माध्यमले समाचारको सत्यता तथा शुद्धतामा दृष्टिगत गर्नुपर्ने र प्रकाशन प्रशारणपूर्व समाचारको प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कुरालाई अवलम्बन गर्न आवश्यक र अनिवार्य हुने भनेर सम्झाएको छ ।

फैसलामा भनिएको छ- सञ्चार माध्यमले प्रकाशन प्रशारण गर्ने समाचारहरू सत्य हुनुपर्ने र प्रकाशन प्रशारणपूर्व समाचारको सत्यताको परीक्षण हुनुपर्ने कुरा सञ्चारमध्यमको आधारभूत दायित्व र कर्तव्यभित्रको कुरा हो । यस्तो आधारभूतरूपमा पालना गर्नुपर्ने आचरण र दायित्व प्रतिकूल कार्य गरिन्छ भने त्यसले त्यस्तो सञ्चारमाध्यमको बदनीयत रहेको कुरा नै स्थापित गर्दछ । यस्तोमा प्रेस स्वतन्त्रताको दाबी निरर्थक हुन्छ ।

फैसलामा अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू सञ्चालनपूर्व अनिवार्यरूपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी प्रेस काउन्सिल लगायतका नियमनकारी निकायबाट नियमन हुने सक्नेगरी आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्न सरकारका नाममा समेत आदेश गरेको छ । फैसलामा प्रेश काउन्सिलको क्षमता विकास तथा प्रेश स्वतन्त्रताको अझ उन्नत तरिकाले संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्नका लागि प्रेस क्षेत्रका नीतिगत, कानूनी, संरचनागत सुधार समेतका विषयहरूका लागि आवश्यक निर्देशनात्मक आदेश पूर्णपाठमा आउने उल्लेख छ ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुयाँल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकाल रहेको ९ सदस्यीय इजलासमा गत साउन १७ गते सुनुवाइ भएको थियो । यसको फैसला असोज १३ गते आइतवार सँझ आएको हो ।

फैसलाको मूल अंश