राजश्व चुहावट नियन्त्रण र पर्यटकलाई सहज बनाउन लुम्बिनीमा एकीकृत जाँचको तयारी

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका सीमा क्षेत्रलाई लक्षित गरेर एकीकृत जाँच गरिने भएको छ । तराईका ६ जिल्ला पश्मिनवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया भारतीय सिमानासँग जोडिएका छन् ।

यी जिल्लामा खुला बोर्डर भएकाले सरकारले संचालन गर्ने एकीकृत जाँच कार्यान्वयनमा भने चुनौती रहेको छ । तर मुख्य भन्सार कार्यालयमा यौ प्रकृया अघि बढे यहाँ राजश्व चुहावट र विशाक्त खाद्य पदार्थमा कमी आउने अपेक्षा उपभोक्ताले गरेका छन् ।

प्रदेश विपद् व्यवस्थापन तथा समसामयिक बिषयमा आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले खुला सिमानाका कारण भारतबाट अवैध रुपमा मासु, दुध तथा कृषि उपजका सामाग्रीहरु चोरी पैठारी हुँदा राजश्ज चुहावट भइरहेको, उपभोक्ताले बिषाक्त खाद्यबस्तु खानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै नेपाल भित्रने पर्यटकहरुको सुविधाको लागि सीमा क्षेत्रमा एकीकृत जाँच गर्ने प्रकृया अघि बढेको बताएका छन् ।

उनले सीमा क्षेत्रमा एकीकृत जाँच सेवा विस्तार गर्न सरोकारवाला सबैलाई निर्देशन गरेकोले त्यसमा केही समस्या आए तत्काल खबर गर्न आग्रह गरे ।

भारतबाट नेपाल भित्रिने पर्यटकहरुलाई ठाउँठाउँमा सुरक्षा जाँचको नाममा दुःख दिएको, भारतबाट कुखुरा, खसिबोका, माछा, दुध भित्रिने गरेको गुनासो बढेपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले समस्या समाधानका लागि एकीकृत जाँचलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना अघि सारेको बताएका छन् ।

सीमा क्षेत्रबाट नेपाल भित्रिँदा सवारी साधनको रुट परमिट लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, सीमा क्षेत्रमा त्यो सुविधा नहुँदा ट्राफिक प्रहरीले ठाउँठाउँमा जाँच गर्ने र जरिवाना गर्ने कार्यले पर्यटनमैत्री वातावरण निर्माण नभएको भन्दै अबदेखि सीमा क्षेत्रबमा सवारी साधनको रुट परमिट दिने व्यवस्था मिलाउन उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताए ।

‘भन्सारबाट भित्रिदा एकीकृत सुरक्षा जाँच गरौं । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले कर्मचारी खटाउँछौं । यातायात र घरेलुबाट कर्मचारी खटाउने व्यवस्था मिलाउँछौं । प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन र उद्योगलाई समृद्धको आधार मानेका छौं । तर, हामीले पर्यटकलाई कस्तो व्यवहार गरिरहेका छौं ?’उनले भने ‘एउटा मान्छेलाई १२्–१३ ठाउँमा चेकिङ्ग गर्दा हाम्रो पर्यटन क्षेत्र कस्तो होला ? सीमा क्षेत्रबाट भित्रिने वेलामा र बाहिरिने वेलामा जाँच गर्नुप¥यो । त्यसका लागि सिमानामा एकीकृत सुरक्षा जाँच गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं ।’

रुपन्देहीको सुनौली नाकामा एकीकृत सुरक्षा जाँच गरिँदै आएको छ । अब बाँकी सिमा क्षेत्रमा सोही प्रकृतिको सुरक्षा जाँचलाई अघि बढाउने तयारी गरिएको हो । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, भन्सार कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा त्यही प्रदान गर्नेगरी सेवा विस्तारको योजना बनाइएको छ ।

चाडपर्वको बेलामा बजारमा कृतिम अभाव सृजना गर्ने, अखाद्य वस्तुको कारोबार गर्ने, मुल्यमा एकरुपता नहुने जस्ता समस्यालाई ध्यानमा राखेर जिल्ला तहमा एकीकृत बजार अनुगमनलाई तीब्रता दिन मुखयमन्त्री आचार्यले आग्रह गरे । ‘बजारमा कृतिम अभाव हुनसक्छ । बजार अनुगमनलाइ कडाइ गर्ने, बजार भाउमा एकरुपता कायम गर्न जरुरी छ,जिम्मेवारी प्राप्त निकायहरुले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुस् ।’

के के छन् निर्णय ?

व्यवस्थापन तथा समसामायिक विषयमा आयोजना गरिएको बैठकले ११ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकाल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारु, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री सिता शर्मा चौधरी, प्रदेशका प्रमुख सचिव महादेव पन्थ, मन्त्रालयका सचिवहरु, तराईका ६ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको सहभागिता थियो ।

बैठकले तीन वर्षको विपद्को स्थिति तथा मनसुनजन्य विपद्को कारणबाट भएको धनजनको क्षति तथा राहत तथा पुनर्लाभमा प्रदेश सरकारको उपस्थितिको समीक्षा गरेको छ । जिल्लागत रुपमा विपद्को अवस्था तयारी तथा राहत वितरण अवस्थाको विषयमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा निकायबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै समीक्षा गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारबाट वितरण हुने राहत रकम समयमै निकासा गर्न र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको दीर्घकालीन रुपमा विपद् जोखिम कम गर्ने उपायसहित विकास निर्माण कार्यहरु अगाडि बढाउने विषयमा सम्बद्ध सबै पक्षले ध्यान दिने, चाडपर्वहरु लक्षित गरी उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि संयुक्त बजार अनुगमन टोली र विषयगत अनुगमन टोलीलाई सक्रिय बनाई बजार अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, आम उपभोक्तालाई सहज रुपमा वस्तु तथा सेवा प्राप्तीमा सहजिकरण गर्न सबै सरोकारवालाको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने, उपभोग्य वस्तुमा हुने कालोबजारी तथा कृतिम अभाव नियन्त्रण एवं नियमनको विषयमा तीनै तहका सरकारका निकाय बीच समन्वय र सहकार्यलाई पनि प्रभावकारी बनाउने, सडक सुरक्षा व्यवस्थापन पूर्व पश्चिम लोकमार्ग लगाएत अन्य सडकहरुमा सवारी साधनको अत्यधिक चाप, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउने, पुराना सवारी साधनको प्रयोग गर्ने र सिटभन्दा बढी क्षमताबाट हुनसक्ने दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि नियमित चेकजाँच कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरिएको छ ।

यातायात अनुगमनमा प्रविधिमैत्री बनाउन प्रदेश सरकारले यस सम्बद्ध निकायलाई स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनेतर्फ ध्यान दिने, । भारतबाट तिर्थयात्रीको रुपमा प्रदेशभित्र भित्रने भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनहरुलाई नाकामा जाँच गरी प्रदेशभित्र आगमनमा सहजता कायम गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने, बर्षायामको समयमा सडकको अवस्था विग्रिन गई यातायात आगमनमा समस्या परेको गुनासो प्राप्त भएकोले प्रदेश मातहतको सडकहरुमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मर्मत कार्यको व्यवस्था मिलाउने तथा लोक मार्गहरुको हकमा नेपाल सरकार मातहतका सडक डिभिजनका कार्यालयहरुलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

प्रमुख चाडका दिन यातायात न्यून संख्यामा गुड्ने तर चाडवाड मनाउन नागरिकहरु एकठाँउबाट अर्को ठाउँमा जानुपर्ने र सवारी साधनको अभाव हुने समस्यालाई मध्यनजर गरी स्थानीय प्रशासन सुरक्षा निकाय प्रदेश मातहतका निकायको समन्वयमा उक्त अवसरमा वैकल्पिक सवारी साधन सञ्चालन तर्फ समन्वय र सहकार्य गर्ने, भन्सार नाकाबाट चाडवाड मनाउन भित्रिने आम नागरिकलाई सहज आगमनको व्यवस्था स्थानीय प्रशासनले मिलाउने, प्रदेशभित्र लागु औषध ओसारपसार तथा दुर्व्यसनी बढ्नु तथा आत्महत्याका घटनाहरु दिनानुदिन बढ्नु दुःखदायी पक्ष भएकाले यस सम्बन्धमा प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहको सहकार्यमा सचेतना मूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी यस्ता घटनाहरु न्यूनिकरणको लागि समन्वय र सहकार्य गर्ने निर्णय गरिएको छ ।