दुई वर्षभन्दा बढी अवधि पुगेकालाई मात्रै सरुवा तथा काजमा खटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय

काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रालय मातहतमा कार्यरत कर्मचारीलाई एउटा निकायमा सामान्यतया दुई वर्ष भन्दा बढी अवधि पुगेका कर्मचारीलाई मात्रै सरुवा तथा काजमा खटाउने निर्णय गरेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले सोमबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सरुवा, पदस्थापन, काज तथा जिम्मेवारी सम्बन्धी सैद्धान्तिक आधार तयार गर्दै यस्तो निर्णय गरेकी हुन् ।

जसमा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा कार्यरत राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी अर्थात् शाखा अधिकृत र त्यस भन्दा मुनिका कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ बमोजिम सरुवा तथा काज खटाउन र ऐनको दफा १५ बमोजिम पदस्थापन तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६ बमोजिम सरुवा, पदस्थापन एवम् काज खटाउने सम्बन्धी सैद्धान्तिक आधार तय गर्ने क्रममा यस्तो निर्णय भएको हो ।

मन्त्रालयले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र अन्तरगतका निकायमा कर्मचारीको पदस्थापन, सरुवा तथा कामकाज गर्न खटाउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० बमोजिम सरुवा, पदस्थापन, काज तथा कामकाज गर्न खटाउने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै तल्लो पदमा कार्यरत रहेर माथिल्लो पदको कुनै विशेष जिम्मेवारीमा रहेका बाहेक एउटा निकायमा सामान्यतया दुई वर्ष भन्दा बढी अवधि पुगेका कर्मचारीलाई सरुवा तथा काजमा खटाउने निर्णय भएको छ ।

मन्त्रालयले अन्य निकायमा दरबन्दी रही मन्त्रालय वा अन्तर्गत कामकाज तथा काजमा खटिएका कर्मचारीलाई सम्भव भएसम्म जिल्ला स्तरका कार्यालयमा वा अन्य मन्त्रालय तथा निकायमा कामकाज गर्न खटाउने निर्णय गरेको छ भने मन्त्रालय वा अन्तर्गत बाहेक अन्य निकायमा सरुवा तथा कामकाज गर्न खटाउन तथा त्यस्ता निकायबाट मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायमा सरुवा, पदस्थापन, काज तथा कामकाज गर्न खटाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै दुर्गम जिल्लामा कार्यरत रहेका एवम् अन्यत्र सरुवा भई जान निवेदन पेश नगरेका वा त्यस्ता जिल्लामा सरुवा भई जान अन्य कर्मचारीको निवेदन नपरेको हकमा अवधि पुगेको भए पनि ती जिल्लाबाट सामान्यतया सरुवा नगर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी विजयराज सुवेदीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अपाङ्गता भएका, गर्भवती, सुत्केरी महिला, दीर्घरोगी, अवकाश हुन एक वर्ष भन्दा कम अवधि भएका र परिवारका सदस्य गम्भीर बिरामी रहेका जस्ता विशेष परिस्थिति भएका कर्मचारीको हकमा उनीहरूको सहजतालाई ख्याल गरी निर्णय गर्न सकिने छ ।