लुम्बिनीमा विपद् पीडितलाई राहत वितरण गर्न रकम निकासा, यस्ता छन् प्राथमिकता

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको साढे दुई महिनामा विपद्जन्य घटनामा राहत र पुनःस्थापनाका लागि बजेट निकासा गरेको छ । पहिलो चरणमा ४० लाख रुपैयाँ निकासा गरेर विपद्जन्य घटनाका पीडितहरुलाई वितरण थालिएको हो ।

प्रहरी कार्यालयको मुचुल्का, स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिसको आधारमा प्रदेश सरकारले राहत र पुनःस्थापनाको लागि रकम उपलब्ध गराउँदै आएको मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए ।

‘एक त विपद् आउनै भएन । आएको खण्डमा त्यसबाट हुने क्षतिलाई कम गर्नेगरी प्रतिकार्यका योजना कार्यान्वयनमा जोड दिन जरुरी छ’, आचार्यले भने, ‘प्रदेश सरकारले दिने राहत तथा पुनःस्थापनाको रकम सबै प्रक्रिया पूरा भएर आएको खण्डमा तत्काल निकासा गरिन्छ ।’

साउन, भदौ र असोज महिनाको १३ गतेसम्मको विवरणअनुसार राहततर्फ ३४ लाख ७५ हजार र पुनःस्थापनातर्फ ५ लाख २५ हजार गरी ४० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ । राहततर्फ सबैभन्दा धेरै दाङ जिल्लामा २३ लाख ३५ हजार, रोल्पामा ३ लाख ८० हजार, बर्दियामा २ लाख, रुपन्देहीमा एक लाख ३० हजार, कपिलवस्तुमा ३० हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव राजेन्द्रप्रसाद पन्थीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै पुनर्निर्माणको लागि प्यूठानमा पाँच लाख २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ । बाढी, पहिरो, आगलागी, चट्याङलगायतमा विपद्मा परेकाहरुलाई प्रहरीको मुचुल्का र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिसको आधारमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले राहत र पुनःस्थापनाको लागि रकम उपलब्ध गराउँदै आएको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राहत र पुनःस्थापनाको लागि पाँच करोड २६ लाख ९६ हजार ७१९ रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । राहततर्फ २ करोड ७१ लाख ५१ हजार ७१९ रुपैयाँ र पुनःस्थापनातर्फ २ करोड ५५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ ।

राहतअन्तर्गत दाङमा २५ लाख ३२ हजार, अर्घाखाँचीमा २५ लाख ३१ हजार, रोल्पामा २० लाख १० हजार, पाल्पामा १२ लाख ७५ हजार, रुपन्देहीमा १० लाख ५ हजार, कपिलवस्तुमा ८ लाख ३० हजार, गुल्मीमा एक लाख ८० हजार, प्यूठानमा ४ लाख ८० हजार, बर्दियामा ६ लाख ५० हजार, बाँकेमा दुई लाख रुपैयाँ राहत रकम वितरण गरिएको छ ।

त्यस्तै पुनःस्थापनाको लागि २ करोड ५५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गंगाधर पाण्डेले जानकारी दिए ।

पुनःस्थापनाको लागि प्यूठानमा एक करोड ४३ लाख ५५ हजार, गुल्मीमा ५१ लाख ७५ हजार, रोल्पामा ३२ लाख २५ हजार, पाल्पामा २५ लाख २० हजार र दाङमा दुई लाख ७० हजार रुपैयाँ पुनःस्थापनाको लागि खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को साउन १ गतेदेखि असोज १३ गतेसम्म प्रदेशमा विपद्का ४०६ घटना भएका छन् । जसमा परेर ९५ जनाको मृत्यु भएको छ । २०७ जना घाइते र १० जना बेपत्ता भएको विवरण छ ।

हालसम्मको विपद्को घटनाले गर्दा पाँच करोड ११ लाख ९५ हजार ५०० रुपैयाँ क्षति भएको छ । व्यक्तिगत घरमा पूर्ण क्षति ७५, आंशिक घरमा क्षति भएका २९१ छन् । यो अवधिमा बाढीका ३०, पानीमा डुबेर ६०, अधिक वर्षा ६२, आगलागीका ५०, विषाक्त खाद्य सेवन १९, पहिरो २९, सर्पदंश ७८, जनावर आक्रमण १५ वटा घटना घटेका छन् ।

यस्तै चट्याङका २२, तातो हावा लहरको एक, डुबानका ९, हावाहुरी एक र अन्य ३० गरी ४०६ वटा विपद्का घटना भएका छन् । बाढीमा परेर १०, पानीमा डुबेर ५१, आगलागीमा परेर एक जनाको मृत्यु भएको छ ।

यस्तै विषाक्त खाद्य सेवनबाट दुई, पहिरोमा परेर आठ, सर्पदंशबाट ९, जनावर आक्रमणबाट दुई जनाको मृत्यु भएको छ । चट्याङमा परेर ६, तातो हावा लहरबाट १, अन्यबाट ५ जनाको मृत्यु भएको छ ।

प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७६ अनुसार प्रकोपमा परी कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएको खण्डमा मृतकको परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने, घर पूर्ण रुपमा नष्ट भएको खण्डमा बढीमा ५० हजार, घर भाडामा बसेका आवासविहीन भएको खण्डमा बढीमा १० हजार, जग्गा जमिन र पसल वा व्यापार नोक्सान भएकाहरुलाई बढीमा ५० हजार, प्रकोपमा परी घाइते हुनेहरुका लागि सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको बिलबमोजिमको बढीमा एक लाखसम्मको खर्च र अस्पतालबाट घर जान लाग्ने यातायात खर्च उपलब्ध गराउने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

यस्तै व्यापारिक प्रयोजनका उद्योग व्यवसायको क्षतिको हकमा बढीमा एक लाख रुपैयाँसम्म उपब्ध गराउने, कुनै व्यक्तिले प्रदेशभित्र सञ्चालित आयोजना वा व्यवसायको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएको रहेछ भने र विपद्का कारण उक्त आयोजना वा व्यवसायमा क्षति पुगी सो वर्ष व्याज तिर्न नसक्ने अवस्था भएमा एक लाखमा नबढ्नेगरी एक वर्षको ब्याज उपलब्ध गराउने, कुनै व्यक्तिले आफ्नो परिवारका सदस्यहरुको आयोजना वा व्यवसायको बीमा गराएको रहेछ र विपद्को कारण सो वर्षको बीमा प्रिमियम तिर्न नसक्ने अवस्था भएमा एक लाखमा ननाघ्नेगरी एक वर्षको बीमा प्रिमियम उपलब्ध गराउनसक्ने प्रावधान रहेको छ ।