सर्वोच्चको ‘ध्यानाकर्षण’ ले छविलाल दशैंमा छुट्छन् ?

काठमाडौं । आफूलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले हिजो खारेज गर्‍यो । सहकारी प्रकरणमा जोशीलाई गैरकानूनीरुपमा थुनामा राखिएको भन्दै उनका छोरा रोचकले रिट हालेका थिए ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तीलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले थुनामुक्तको आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । तर, सँगसँगै इजलासले ‘दशैँको समय भएकाले धरौट वा जमानत लिई तारेखमा राख्न’ कास्की प्रहरीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । इजलासको यो आदेशले प्रहरी अधिकारीहरु केही अलमलमा देखिएका छन् ।

इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५(१) को प्रयोग गर्न प्रहरीको ध्यानाकर्षण गराएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘२०८१-६-१७ देखि बडा दशैँको लामो विदा प्रारम्भ हुने अवस्था पनि छ । उल्लिखित कसुरमा हालसम्मको अनुसन्धानको अवस्था र आउँदो दशैँ विदाको अवधिसमेतलाई विचार गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, २०७४ को दफा १५ (१) मा अनुसन्धान अधिकारीले हिरासतमा रहेको व्यक्तिबाट धरौट वा जमानत लिई तारेखमा राख्न सक्ने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा सो व्यवस्थाको प्रयोगतर्फ ध्यानाकर्षणका लागि विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको नाममा लेखी पठाई नियमानुसार गर्नु ।’

सर्वोच्चले सिधै छाड्ने आदेश नदिइकन ध्यानाकर्षणमात्रै गराएकाले प्रहरी अलमलमा परेको हो । दशैंलाई नै कारण देखाएर कुनै पनि आरोपीलाई थुनामुक्त गर्ने परम्परा वा कानूनी व्यवस्था छैन ।

जोशी गत असोज ६ गते पक्राउ परेका थिए । कास्की प्रहरीले ठगी र संगठित अपराधमा अदालतबाट म्याद लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । यी कसुरमा प्रहरीले जोशीलाई बढीमा ६० दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नसक्ने छ ।

कास्की प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जोशीको बयान सिध्याइसकेका छन् । उनले सहकारीबाट पैसा निकाल्न आफू जिम्मेवार नरहेको बयान दिए । गोर्खा मिडियाको खातामा आफूसहित जीवी र रविको पनि हस्ताक्षर चल्ने तथा प्रवन्ध निर्देशकको हैसियतमा सबैभन्दा बढी चेक रविले काटेको उनले बताएका छन् । बाहिर आएजस्तो रविको डिजाइनमा सहकारीमा पैसा आएको भन्ने बयान जोशीले नदिएको स्रोतले बतायो ।

के छ सर्वोच्चले ‘कोट’ गरेको कार्यविधिको दफामा ?

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५ मा हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकारीले छाड्नसक्ने व्यवस्थाबारे उल्लेख छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई हिरासतमा राखिरहनु आवश्यक वा उपयुक्त नदेखिएमा अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिलको सहमत लिई वा तत्काल त्यस्तो सहमति लिनसक्ने अवस्था नभएमा कारणसहितको पर्चा खडा गरी त्यस्तो व्यक्तिबाट धरौट वा जमानत लिई वा निजलाई कुनै माथवर व्यक्तीको जिम्मा जमानीमा छाड्न वा तारेखमा राख्न सकिने उल्लेख छ ।

सोही दफाको उपदफा २ मा धरौट वा जमानीमा छाड्दा वा तारेखमा राख्दा त्यसरी छोडिएको वा तारिखमा राखिएको व्यक्ति उपर मुद्धा चलाउने भएमा त्यस्तो अवस्थामा उपस्थित हुने गरी निजको कागज गराउनु पर्नेछ । सामान्यतया अनुसन्धानका क्रममा संलग्नता नखुलेका व्यक्तीलाई यो दफाको प्रयोग गरेर छाड्ने गरिएको छ । त्यसबाहेक मुद्दा चलाउनुपर्ने अवस्थाका साधारण व्यक्तिका हकमा यो दफालाई प्रहरीले प्रयोग गरेको देखिँदैन ।

सामान्यतया प्रहरी तीन अवस्थामा आरोपीलाई थुनामुक्त गर्दैन । यदि आरोपी भाग्न सक्ने खतरा देखेमा, यदि उसले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भएमा र यदि पिडित पक्षलाई दबाबमा वा प्रभावमा पार्न सक्ने भएमा । यी तीनवटै अवस्था नरहेको भए प्रहरीले थुनाबाहिरै राखेर पनि अनुसन्धानलाई अघि बढाउन सक्छन् ।

हाई प्रोफाइलहरूलाई भने प्रहरीले यही दफाको प्रयोग गरेर छाड्ने गरेको छ । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई प्रहरीले अनुसन्धानकै क्रममा तारेखमा छाडेको थियो । यसरी तारेखमा छाडेपछि प्रहरीलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइहाल्नुपर्ने वा अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरिहाल्नुपर्ने समयसीमाको दबाब हुँदैन ।

जोशीकै हकमा उनलाई बढीमा ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अभियोग पत्र दायर गर्नुपर्छ । तारेखमा छाडिएका व्यक्तिलाई फरार प्रतिवादी बनाएर प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदालतमा अभियोग पत्र दायर गर्न सक्छ । त्यसपछि प्रतिवादीहरू आफैँ अदालतमा उपस्थित हुन सक्छन् र प्रहरी हिरासतमा बसिरहनु पर्दैन ।

जोशी दशैंमा छुट्छन् ?

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता दानबहादुर कार्की कुनै चाडपर्वका बेलामा थुनामा रहेका व्यक्तीलाई छाड्नुपर्ने वा छाडिने भन्ने कानूनी व्यवस्था नरहेको बताउँछन् । तर, सामान्य प्रकृतिका मुद्दामा थुनामा रहेका व्यक्तिले अनुसन्धान प्रभावित गर्दैन भन्ने अनुसन्धान अधिकारीलाई लाग्यो भने तारेखमा छाड्न सक्ने उने स्मरण राए ।

‘यसरी छाडिएको व्यक्तिपछि फेरि हिरासतमा आउँदैन भन्ने चाहीँ हुँदैन । अनुसन्धान अधिकारीले भाग्नसक्ने भन्ने लागेमा फेरी हिरासतमा राख्न सक्छ’, डीआईजी कार्कीले भने ।

कास्कीका प्रहरी प्रमुख एसपी श्यामबाबु ओलियाले सर्वोच्चको आदेशको सम्मान गर्ने बताए । यही आदेशका आधारमा जोशी छुट्न सक्छन् त ? भन्ने प्रश्नमा उनले जवाफ दिए, ‘हामी अध्ययन गरिरहेका छौं ।’