खुर्काेटमा तत्काल बेलिब्रीज जडान गर्न सांसद श्रेष्ठले गराए प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सभा सदस्य गंगानारायण श्रेष्ठले सिन्धुलीको खुर्काेटमा तत्काल बेलिब्रीज जडान गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सांसद श्रेष्ठले बिहीबार बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय हेटौंडामा भेटेर सिन्धुलीको खुर्कोटमा सुनकोसी नदीले बगाएको पुलको ठाउँमा तत्काल बेलिब्रीज जडान गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

पुल नहुँदा आवतजावत बन्द भएको भन्दै उनले तत्काल यातायात सञ्चालन गर्नका लागि आग्रह गरेका छन् ।

उनले विपद् व्यवस्थापनका लागि तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रुपमा प्रदेश सरकारले चाल्नुपर्ने कदमहरुका बारेमा विभिन्न सुझावहरु पनि दिएका छन् ।

यस्तो छ सांसद श्रेष्ठले विपद् व्यवस्थापनका लागि तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रुपमा चालिनुपर्ने कदमहरुका बारेमा प्रदेश सरकारलाई दिएको सुझावहरुः–

तत्कालीन

१. अत्यधिक जोखिममा परेका रोगी, अशक्त, वृद्धवृद्धा, गर्भवती, अपांगता भएकाहरुलाई जोखिममुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने ।

२. खानपान, बसाईको समस्या भएका व्यक्ति/परिवारका लागि रेडक्रस सोसाइटीलगायत अन्य सहयोगी संघसंस्थाको सहयोगमा टोल/बस्तीमै खानपान र बसोबासको अस्थायी प्रबन्ध मिलाउने ।

३. हाल चलिराखेको उद्धार, सुरक्षा, राहत र पुनर्स्थापनाको अभियानलाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउने ।

४. पहिरोको अत्यधिक जोखिम रहेका सडकहरु बन्द गरी वैकल्पिक मार्ग खुलाउने । जोखिमयुक्त मार्गहरू प्रयोग गर्नैपरे उच्च सावधानी र सतर्कताका साथ गर्नदिने ।

५. स्थानीय सरकार, प्रशासन, पूर्वाधार सम्बन्धित कार्यालयहरुका बिचको समन्वय र सहकार्यलाई चुस्तदुरुस्त र प्रभावकारी बनाउने ।

६. खानेपानी र सरसफाईका संरचना क्षतिग्रस्त भएका स्थानहरुमा शुद्ध पिउने पानी र शौचालयको व्यवस्था गर्ने ।डुबानमा परेका वा विपदका कारण प्रदूषित भएका बस्ती, पानीका मुहान वा अन्य पानीका स्रोतहरुको सरसफाईका लागि तत्काल पहल गर्ने । विपदबाट अत्यधिक प्रभावित भएका बस्तीहरुमा स्वास्थ्य चेकजाँचका घुम्ती शिविरहरु चलाउने ।

७. विकास निर्माणका अन्य सबै कार्यहरु केही समयका लागि स्थगित गरी राज्य तथा निजी क्षेत्रसँग भएको प्राविधिक जनशक्ति, उपकरणहरुको प्रयोग गरी क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाहरु खुलाउनमा केन्द्रित हुने ।

८. क्षतिग्रस्त संरचना/सम्पत्तिहरुको लागत संकलन गरी आवश्यक क्षतिपूर्ति वा पुनर्निर्माणको आंकलन/मूल्याङ्कन गर्ने ।

मध्यमकालीनः–

९. क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारहरु सञ्चालनका लागि सडक डाइभर्सन, बेली ब्रिज, खानेपानी आपूर्तिको अस्थायी प्रबन्ध, सिंचाई मुहानहरुको अस्थायी प्रबन्ध, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी सरकारी भवनहरूको अस्थायी प्रबन्ध गरी सञ्चालन गर्ने ।

दीर्घकालीनः–

१०. विद्यमान भूउपयोग नीति, नदी किनार मापदण्डहरु आवश्यक परे पुनरावलोकन र संशोधन गरी कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने । खासगरी नदी उकास भएको जमिनमा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानको पहिचान गरी एकीकृत बस्ती विकास योजना तयार गरेर कार्यान्वयन गर्ने ।

११. पूर्वाधारहरुको निर्माण गर्दा आयोजना अध्ययनदेखि डिजाइन र कार्यान्वयनसम्म विपद र जलवायु परिवर्तन उत्थानशीलता, वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणका अवधारणाहरुलाई एकीकृत गरेर लग्ने कुरा नीति, कानुन, संहिताहरुबाट नै सम्बोधन गर्ने ।