बजेटमा बिचौलिया हाबी भएको गुनासो छ, सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत कुनै पनि काम गर्दैन: मुख्यमन्त्री शाह

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले कुनै व्यक्ति संस्था तोकेर गएका योजना कार्यान्वयन नगर्न मातहतका निकायहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएका छन् ।

प्रदेश विकास समस्या समाधानको बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहले व्यक्ति संस्था तोकेर गएका योजना कार्यान्वयन नगर्न र प्रदेश सरकारका कुनै पनि योजना उपभोक्ता समितिमार्फत नगराउन निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रदेश सरकारका मन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिव र विभिन्न आयोगका पदाधिकारीहरूलाई उपस्थित गराएर मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सरकारको बजेटमा विनियोजित विकास निर्माणका सम्पूर्ण योजनाहरू ठेक्का प्रक्रियामार्फत कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए ।

‘बजेटमा बिचौलिया हाबी भएको गुनासो छ । त्यसैले प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत कुनै पनि काम गर्दैन । सम्बन्धित सबैलाई मेरो प्रस्ट निर्देशन छ । निर्देशनविपरीत कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित कार्यालयका पदाधिकारीलाई कारबाही हुन्छ’, उनले भने, ‘मैले बजेट निर्माणकै क्रममा पनि स्पष्ट भनिसकेको छु ।’

मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश निजामती कर्मचारी संशोधित ऐन सांसदबाट पास भइसकेको र तत्काल नियमावली बनाई लोकसेवामार्फत रिक्त दरबन्दी परिपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन दिए ।

उनले हाल विधायन समितिमा छलफलमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहका कर्मचारी गठन सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी ऐन यसै अधिवेशनबाट पास गराउने गरी लाग्न सबैलाई निर्देशन दिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी कार्यान्वयनको विषयमा पनि मुख्यमन्त्री शाहले चासो राखेका थिए । उनले पुरानो निर्णय कार्यान्वयन गराउन पहल गर्ने नभए वैकल्पिक व्यवस्थाका विषयमा पनि प्रदेशसभामा छलफल गराउने बताए ।

उनले प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा रहेको डुडेझाढी क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए ।

आगामी वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याउने आर्थिक बजेट तथा कार्यक्रमलाई सही रुपमा अगाडि बढाउन योजनाको छनोट, तर्जुमा र विनियोजन तथा निर्माणको लागि प्रदेशसभा सदस्यहरूको अपनत्व रहने गरी एक कार्यदल निर्माण गर्ने मुख्यमन्त्री शाहले बताए ।

उनले सम्पूर्ण मन्त्रालयगत योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न कार्यक्रम कार्यान्वयन तालिका बनाई पेश गर्नसमेत निर्देशन दिए ।

बैठकमा प्रदेश सरकारका गौरवका योजनाको चाँडै कार्यान्वयन गर्न र समस्यारत योजनाको समाधानका लागि योजनाको पुनरवलोकन गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।