टेलिभिजन प्रसारणमा झेलै झेल, ९ अर्ब पचाउन वर्ल्डलिंकले गर्दैछ यस्तो खेल
नेपाल प्रेस
२०८१ असोज २० गते १३:३५
काठमाडौं । सरकारले टेलिभिजन प्रसारणमा लागू गरेको आला कार्ट प्रणाली लागू गर्न असफल भइरहेको र विदेशी मुद्रा सटही समेत रोकिएको बेला नेपालमा विदेशी टेलिभिजन सिग्नल र भिडिओ प्रसारण तथा वितरण शुल्कका नाममा गैरकानूनी रूपमा अर्बौंको राजश्व छली भइरहेको खुलेको छ । सरकारकै जिम्मेवारी कर्मचारीहरूकै मिलेमतोमा वर्ल्डलिंकमा ९ अर्ब रूपैयाँको ठगी धन्दा चलाइरहेका बेला उसकै प्रतिस्पर्धी इन्टरनेट सेवा प्रदायकमाथि भने ढाड सेक्नेगरी दण्ड जरिवानाको डण्डा चलाएको छ ।
सूचना तथा प्रसारण विभागले प्रसारण तथा वितरण शुल्कबापत तिर्नुपर्ने रकम नतिरेको भनी सुबिसु, भायानेटलगायतका इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई करोडौं रकम बुझाउन पत्र काटिसकेको छ । तर अर्बौ रकम तिर्न बुझाउनुपर्ने वर्ल्डलिंकलाई भने सरकारले छुन सकेको छैन ।
नेपाल प्रेसले निरन्तर समाचार फलोअप गरेर वर्ल्डलिंकले ग्रामीण दूरसञ्चार कोष र रोयल्टीबापतका ४ अर्ब नतिरको प्रकरण मन्त्रालय हुँदै अदालत पुगेपछि सर्वोच्च अदालतले वर्ल्डलिंकले रोयल्टी रकम तिर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो । १० वर्षसम्म रोयल्टी नतिरी गैरकानूनी ढंगले टेलिभिजन प्रसारण गरेको समाचार नेपाल प्रेसले प्रमाणसहित प्रकाशित गर्दा पनि वर्ल्डलिंकले अटेर गरेपछि उल्टै अदालत गएको थियो ।
राज्यसत्तालाई नै पैसाको प्रभावमा पारेर इन्टरनेट सेवा र टेलिभिजन प्रसारणमार्फत अर्बौं राजश्व छलिरहेको सो कम्पनीबाट राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ बमोजिम विभिन्न शीर्षकमा बुझाउनुपर्ने ९ अर्ब ६ करोड ७० लाख रूपैया असूल गर्नुपर्ने प्रमाणहरू नै भेटिएका छन् । अब सन्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्व वर्ल्डलिंकको दबाब र प्रभावमा परेर उसका गैरकानूनी कामको मतियार बन्छ कि कानून बमोजिम असूल गर्नुपर्ने राजश्व असूली तथा गैरकानूनी प्रसारण रोक्न लाग्छ ? यो प्रश्न उठेको छ ।
नेपाल प्रेसले विज्ञहरूको ‘रिसर्च टीम’ नै बनाएर गरेको अनुसन्धान र सूचनाको हक प्रयोग गरेर प्राप्त भएको तथ्य प्रमाणहरूका आधारमा तयार पारिएको विस्तृत विवरण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । नितान्त प्राविधिक र आर्थिक तथा कानूनी शब्द तथा विवरणहरू रहेकाले हाम्रो रिसर्च टीमको रिपोर्टलाई सामान्य सम्पादन गरेर तथ्य प्रमाणहरुसहित प्रस्तुत गरिएको छ । यसबाट कानून कार्यन्वयन गर्ने निकाय र नियामक निकायलाई समेत सघाउ पुग्नेछ ।
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र तथा टेलिभिजन प्रसारणमा भएको अनियमितताको सम्बन्धमा नेपाल प्रेसले गत वर्ष देखिनै प्रमाणित तथ्यहरु सहित सत्य सम्प्रेषण गर्दै आएको छ। कतिपय घटनाहरुमा दोषी उपर कानूनी कारवाही भैसकेको छ भने कतिपय अनियमितताका घटनाहरुमा हाल अनुसन्धान भै अदालतमा मुद्दाहरू विचाराधीन समेत रहेका छन् ।
नेपाल प्रेसले कतिपय विषयहरुमा यस भन्दा पहिलेनै सत्य तथ्य प्रस्तुत गरी आम पाठक वर्ग तथा सरोकारवालहरु र सरकारी निकायलाई लाई सू-सूचित र खबरदारी भए तापनि विशेषगरी सरकारी पाटोमा भएको कमी कमजोरी तथा उदासिनताको कारण पुन; विषय वस्तुहरुलाई प्राविधिक तथा आर्थिक विश्लेषणसहित प्रस्तुत गरिएको हो ।
कानूनमा के छ,वल्र्डलिंकले के गर्दैछ ?
नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था एवम् प्रशारण इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरुले सरकारलाई Telecommunication Service Charge (TSC) अर्थात दूरसञ्चार सेवा शुल्क, ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क (Rural Telecommunication Development Fund: RTDF), रोयल्टी लगायतका विभिन्न शिर्षकमा शुल्क बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। जसको कानूनी व्यवस्थाको रुपमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ तथा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ र आर्थिक ऐन छन् । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरु तथा प्रशारण संस्थाहरुले नेपाल सरकारलाई नियमित रुपमा बुझाउनुपर्ने शुल्क(VAT, Income Tax, स्थानीय शुल्क तथा कर बाहेक)हरुको विवरण निम्नानुसार रहेको देखिन्छ।
- हरेक वर्ष संसदबाट पारित हुने आर्थिक ऐनले तत् तत् आर्थिक वर्षहरुको लागि दूरसञ्चार सेवा शुल्क(Telecommunication Service Charge: TSC) तोकेको छ । जसअनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले मासिक रुपमा दूरसञ्चार सेवा शुल्कको निश्चित प्रतिशत रकम (हाल १०% रहेको) सेवा शुल्कको रुपमा हरेको महिनाको २५ गतेभित्र अघिल्लो महिनाको सेवा शुल्क नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ भने त्यसरी समयमानै उक्त शूल्क नबुझाउँदा बुझाउन बाँकी रकमको हरेको महिना ५% का दरले थप जरिवाना समेत लाग्ने व्यवस्था हरेको वर्षको आर्थिक ऐनहरुले गर्दै आएको छ।
- दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले वार्षिक रुपमा कुल आम्दानी (Gross Revenue) बाट ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० (निर्देशित क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विकास, कोषमा रकम जम्मा गर्नु पर्ने विस्तार र सञ्चालनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खडा गरेको कोषमा वार्षिक कुल आम्दानीको २% रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
- दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३२ को उपदफा(१) मा तोकिए बमोजिमको रोयल्टी र उपदफा(२) मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले कबुल गरे बमोजिमको रोयल्टी नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ । साथै, दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ को उपनियम (१) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कूल आम्दानी को चार प्रतिशत (४%)ले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रुपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ र सो अवधिभित्र नबुझाएमा बुझाउन बाँकी रहेको रकमको दुई प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । जस्को स्पष्टीकरणमा “यस नियमको प्रयोजनको लागि “वार्षिक कुल आम्दानी” भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राकहसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चार सम्बन्धि उपकरण विक्री गर्दा प्राप्त हुने रकम वाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरे वापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ।“ भनी स्पष्ट गरिएको देखिन्छ ।
- आ.व. २०७७\७८, २०७८\७९, २०७९\८० को लागि तत् तत् वर्षहरुमा संघीय संसदले स्वीकृत गरेको आर्थिक ऐनहरुले फिक्स्ड ब्रोडव्याण्ड सेवा शुल्कको पचास प्रतिशतसम्मको मर्मत संभार शुल्कमा मात्र दूरसञ्चार सेवा शुल्क (TSC) नलाग्ने व्यवस्था गरेको।
- राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ र सो को अधिनमा बनेको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ११ मा प्रसारण संस्थाहरुले वार्षिक आम्दानीको २% को दरले हुन आउने रकम प्रत्येक वर्ष प्रसारण तथा वितरण शुल्कको रुपमा नेपाल सरकारलाई वुझाउनु पर्ने र प्रत्येक वर्षको पुस मसान्त भित्र उक्त रकम नबुझाएमा नियमावलीको बाह्रौ संशोधन अघि मिति २०८०/११/२१ गतेसम्मको लागि प्रत्येक महिना १०% का दरले जरिवाना लाग्ने तथा बाह्रौ संशोधन भएपश्चात २०८०/११/२१ गते पश्चातको लागि प्रत्येक महिना २% का दरले जरिवाना लाग्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
१० वर्षभन्दा लामो समयदेखि नै वर्ल्डलिंकले नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने TSC, रोयल्टी, RTDF दस्तुर, प्रसारण तथा वितरण शुल्क र तिनमा लाग्ने विलम्ब बापतको दस्तुर एवम् जरिवाना शुल्क असुल उपर गर्न मूख्य जिम्मेवार नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सूचना तथा प्रसारण विभागले पहल नगरेको देखिन्छ ।
महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनहरुमा निरन्तर रुपमा वर्ल्डलिंकबाट असुल उपर गर्नु पर्ने बेरुजु रकम भनी किटानीको साथ उल्लेख हुँदै आएको रकम, नेपाल सरकारले मासिक रुपमा प्राप्त गर्नु पर्ने TSC तथा वार्षिक कारोबारको आधारमा प्राप्त गर्नु पर्ने रोयल्टी तथा RTDF शुल्क सरकारलाई समयमा नै प्राप्त नहुँदा समेत आफ्नो प्रमुख दायित्व पूरा नगर्ने नियामक निकाय र तिनका प्रमूखहरुलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाई कारवाही प्रकिय्रा अगाडि बढाउन तथा सरकारको राजस्वमा भएको हानी नोक्सानीको बिगो भराई असुल उपर गर्न र सम्बन्धित जिम्मेवार निकाय तथा तिनका जिम्मेवार अधिकारीलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन ढिला भइसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।
राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ४ (इजाजतपत्र नलिई प्रसारण गर्न नहुने) मा “कसैले पनि यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र नलिई कुनै पनि करायक्रम प्रसारण गर्नु हुँदैन।” भनी स्पष्ट गर्दा गर्दै पनि वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेडले विगत १० वर्षभन्दा बढी समय देखि प्रसारण ईजाजतपत्र नै नलिईकन Internet का ग्राहकहरुलाई टेलिभिजन प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। यो गैरकानूनी कार्यले प्रसारण क्षेत्रमा भाँडभैलो उत्पन्न गरेको छ। अर्वौं खर्च गरेर प्रसारण व्यवसायमा संलग्न रहेका धेरै प्रसारण संस्थाहरु वर्ल्डलिंकको गैर कानूनी कृयाकलापले धरासायी हुने संघारमा पुगेको बताउँछन् । वर्ल्डलिंकको गैर कानूनी कृयाकलापप्रति उदार भई जिम्मेवार सरकारी निकाय तथा तिनमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीहरूको अकर्मन्यता तथा मौनताको कारण समग्र प्रसारण उद्योगमा अराजकता सृजना भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
गैरकानूनी आइपिटिभी प्रसारण र ग्राहकमाथिको लुट
वर्ल्डलिंक कम्यूनिकेशन लिमिटेडले विगतमा एक दशकभन्दा बढी समय देखि गैरकानूनी रुपमा IPTV: Internet Protocol Television सञ्चालन गर्दै आएको थियो। वि.सं. २०७३ सालमा वर्ल्डलिंकको १००% लगानी रहेको संस्था NITV Streamz Pvt. Ltd. ले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, नियम बमोजिम IPTV प्रसारणको अनुमतिपत्र प्राप्त ग-यो तर NITV Streamz संग आफ्नो Distribution Network नभएको कारण ग्राहकहरुलाई IPTV प्रसारण गर्न वर्ल्डलिंकको नेटवर्क प्रयोग गरी टेलिभिजन प्रसारणको स्वीकृति प्रदान गरियो। IPTV प्रसारणको लागि आवश्यक पर्ने Set-Top-Box आयात तथा बिक्री वितरणको स्वीकृति भने गैरकानूनीरूपमा वर्ल्डलिंकलाई दिइएको थियो ।
नेपालको प्रसारण कानूनले प्रसारण अनुमति नलिएको संस्थालाई Set-Top-Box बिक्री वितरणको स्वीकृति दिने व्यवस्था नै गरेको छैन । २०७३ सालदेखि नै लगातार रुपमा वर्ल्डलिंकलाई Set-Top-Box बिक्री वितरणको स्वीकृति दिंदै आइएको छ । हालसम्म वर्ल्डलिंकले १२ लाखभन्दा बढी Set-Top-Box आयात र वितरण गरिसकेको छ जुन उसले आफ्ना ९ लाखभन्दा बढी ईन्टरनेटका ग्राहकलाई वितरण गरी मासिक तथा वार्षिक रुपमा Television प्रसारणको शुल्क समेत असुल गरिरहेको तथ्यहरुमा देखिन्छ ।
वर्ल्डलिंकले गरेको गैर कानूनी IPTV प्रसारण एवम् गैर कानूनी रुपमा Set-Top-Box आयात तथा बिक्री वितरणबारे तत्कालीन समयमा अन्य प्रसारण संस्थाले उजुरी र गुनासो गरेपछि वर्ल्डलिंकले २०७५ सालमा IPTV प्रसारणको अनुमतिपत्र लियो र Set-Top-Box आयात गरी बिक्री वितरण गरिनै रह्यो । यसरी वर्ल्डलिंकले IPTV प्रसारणको अनुमति लिई प्रसारण गरे पश्चात राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ११ बमोजिम वार्षिक कुल आम्दानीको २% रकम प्रसारण तथा वितरण शुल्क बापत नेपाल सरकारलाई तिर्नु पर्ने कानूनी प्रावधानलाई छल्न विभाग र मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा आफूले प्राप्त गरेको IPTV प्रसारणको अनुमतिपत्र नै रद्द गरायो । तर, गैर कानूनी रुपमा Set-Top-Box आयात र ईन्टरनेटका ग्राहकबाट “Support and Maintenance plus 1TV”, “Support and Maintenance plus 2TV”, “Support and Maintenance plus 3TV”, “Support and Monitoring and TV”, लगायतका विभिन्न शिर्षक राखेर Internet को शुल्कमा TV लाई गैर कानूनी रुपमा Bundling गरी बिक्री वितरण जारी राख्यो ।
साथै IPTV प्रसारण गरे बापत उपभोक्ताबाट सरकारलाई प्रसारण तथा वितरण शुल्क नबुझाई टेलिभिजन प्रसारणको शुल्क नि गैरकानूनी रूपमा लिइरहेको पाइएको छ । सरकारलाई उसले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम प्राप्त हुनु पर्ने रोयल्टी राजस्व र RTDF शुल्क पनि बुझाएन । एक आईएपी सेवा प्रदायकका प्रतिनिधि भन्छन् वर्ल्डलिंकले राजयलाई ठगेको रकमले अन्य प्रतिष्पर्धी सेवा प्रदायक तथा टेलिभिजन प्रसारक संस्थालाई आर्थिक रुपमा धरासायी बनाई अस्वस्थ प्रतिष्पर्धागरी सिध्याउने रणनीति लिएको छ । यस कार्यमा वर्ल्डलिंकलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार मन्त्रालय र सूचना तथा प्रसारण विभागका केही रैथाने कर्मचारीहरूको सेटिङ रहेको ती प्रतिनिधिको दाबी छ ।
वर्ल्डलिंकले आफ्नै भगिनी संस्थाः NITV Streamz को IPTV सिग्नललाई वर्ल्डलिंकका Internet का ग्राहकहरुलाई वितरण गर्दै आईरहेको छ। Internet का ग्राहकहरुलाई आफैँले IPTV को Set Top Box समेत बेच्दै आएको छ । IPTV को इजाजतपत्र NITV Streamz सँग मात्र भए पनि NITV Streamz ले कुनै पनि IPTV Set Top Box आयात र बिक्री वितरण नगर्ने तर वर्ल्डलिंक कम्युनिकेश लिमिटेडले IPTV इजाजतपत्रविनै Set Top Box हरु आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने र वर्ल्डलिंक कम्युनिकेश लिमिटेडका internet का ग्राहकहरुलाई IPTV प्रसारण समेत गरी आफ्नै नाममा बिल विजक समेत जारी गर्ने गरेको छ ।
तर, नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने प्रसारण तथा वितरण शुल्क नबुझाउने गर्नाले एकातिर नेपाल सरकारलाई राजस्वमा हानी नोक्सानी भइरेहेको छ । अर्कातिर टेलिभिजन प्रसारणको क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाको वातावरण उत्पन्न भै राज्यको ठूलो लगानी जोखिममा परेको छ । गैर कानूनी प्रसारण गरिरहेको वर्ल्डलिंक कम्युनिकेश लिमिटेडलाई राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा १७ मा “कसैले दफा ६ बमोजिम प्रसारण संस्थाको इजाजतपत्र नलिई वा दफा ९ बमोजिम स्वीकृति नलिई कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरे गराएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशबाट इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्र दस्तुर र दफा १० बमोजिम लाग्ने शुल्क असुल गरी सो दस्तुर र शुल्क बराबरको रकम जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।’ भन्ने तोकिएको छ । जसअनुसार वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेडले प्राप्त गरेको IPTV को इजाजतपत्र रद्द गरी सेटिङमा संलग्न कर्मचारीसमेत सजायको भागीदार बन्नुपर्ने निश्चित छ ।
वर्ल्डलिंकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सूचना तथा प्रसारण विभाग र मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा गरेका गैर कानूनी एवम् राष्ट्रघाति कार्यहरुलाई विस्तारित रुपमा उल्लेख गरिएको छ।
अवैधानिकरुपमा ओटीटी र भिओडीको धन्दा
वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेडको पूर्ण स्वामित्व रहेको संस्था NITV Streamz ले गैर कानूनीरुपमा OTT को माध्ययमबाट टेलिभिजन प्रसारण लगायतका Video on demand जस्ता कार्यक्रमहरु समेत प्रसारण गरिरहेको छ। विद्यमान कानूनी व्यवस्थाअनुरूप नेपालमा OTT को माध्यमबाट टेलिभिजन प्रसारण गर्न राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, नियम बमोजिम एक करोड रुपैयाँ अनुमतिपत्र शुल्क बुझाई प्रसारण अनुमति प्राप्त गर्नु पर्ने हुन्छ भने Video on demand सेवा सञ्चालन गर्न प्रत्येक Video को लागि दुई लाख रूपैंया अनुमतिपत्र शुल्क बुझाई अनुमतिपत्र लिनुपर्ने हुन्छ । यसरी अनुमतिपत्र लिई सेवा सञ्चालन गरे पश्चात कुल आम्दानीको आधारमा नेपाल सरकारलाई वार्षिक रुपमा दुई प्रतिशतका दरले प्रसारण तथा वितरण शुल्क समेत बुझाउनु पर्नु हुन्छ। तर NITV Streamz नामक संस्थाले कुनै पनि अनुमतिपत्र नलिई विगत लामो समयदेखि OTT र Video on Demand सेवा सञ्चालन गरी राज्यलाई अर्वौंको हानी नोक्सानी पुर्याएको छ।
NITV Streamz ले गैर कानूनी रुपमा सञ्चालन गरेको OTT सेवा हाल प्रमूख रुपमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड र भायानेट कम्युनिकेशन प्रा.लि. नामक Internet Service Provider हरु लगायतका मुलुकभर रहेका ७८ वटा भन्दा बढी संख्यामा रहेका Internet Service Provider हरुको नेटवर्क बाट सेवा सञ्चालन गरी राज्यलाई अर्वौंको हानी नोक्सानी पु-याई टेलिभिजन उधोगलाई धराशायी बनाईरहेको घटनामा नियामक निकायहरु सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सूचना तथा प्रसरण विभागसमेत मुकदर्शक भएर राजस्व हानीनोक्सानी पु-याउने सेटिङमा संलग्न भएकाले तत्काल छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने एक प्रतिनिधि बताउँछन् ।
यस क्षेत्रका विज्ञहरुका अनुसार यस्तो गैरकानूनी कार्य तत्काल बन्द गरी राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ तथा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को पूर्ण पालना गरी प्रसारण क्षेत्रलाई मर्यादित र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाईराख्न तथा राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्व सुनिश्चित गर्न कानूनत: यी कामहरू तत्काल गर्नुपर्ने देखिन्छ-
- राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ६ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त Linear Content तथा डाउनलिङ्क अनुमति प्राप्त विदेशी च्यानलहरुको मात्र नेपालमा प्रसारण गर्न पाउँने कानूनी व्यवस्था रहेको भएतापनि विभिन्न IPTV प्रदायकहरुले गैरकानूनी रुपमा Android IPTV Box प्रयोग गरि Application को माध्यमबाट अनुमति लिएका र नलिएका च्यानल तथा भिडियो (VOD), विभिन्न OTT Apps, Mobile Apps को माध्यमबाट टेलिभिजन कार्यक्रमहरु प्रसारण गरिरहेका हुँदा तत्काल त्यस्तो गैकानूनी प्रसारण बन्द गरी/गराई विभागबाट अनुमति प्राप्त Linear Content तथा डाउनलिङ्क अनुमति प्राप्त विदेशी च्यानलहरु मात्र प्रसारण गराउने कानूनी व्यवस्था कडाईका साथ लागु गर्ने र सो कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा कडाईका साथ अनुगम र निरिक्षण गर्ने।
- नियमावलीमा गरिएको ११ औँ संसोधनले OTT सञ्चालन गर्नको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट अनिवार्य इजाजतपत्र प्राप्त गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुँदा अब उप्रान्त कानूनत: इजाजतपत्र नलिई हाल गैरकानूनी रुपमा सञ्चालित सयौं विदेशी तथा स्वदेशी OTT Apps हरु जस्तै Netflix, Amazon, Prime, Hostar, Alt Balaji, Zee5, VOOT, Disney Hotstar, Sonuliv, Ullu मा विदेशी विज्ञापन सहित एवं सेन्सर नै नभएका प्रसारण सामाग्रीहरु निर्वाध रुपमा प्रसारण हुँदा समेत त्यस्तो गैरकानूनी प्रसारण तत्कालै बन्द गराउनु पर्नेमा हालसम्म पनि निर्वाध रुपमा सञ्चालन हुँदै आईरहेको अवस्था विद्यमान छ । यसरी गैरकानूनी रुपमा सञ्चालित OTT Apps, YouTube हरु नेपालमा आयात हुने Internet Bandwidth को Source बाट नै (Firewall को माध्यमबाट) बन्द गराउने।
- बुँदा नं (ख). मा उल्लिखित गैरकानूनी कार्यहरु तत्काल नरोक्ने हो भने हालै मात्र नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरिय निर्णयानुसार प्रसारण शुल्क निर्धारण गरी लागु गरिएको A’ La Carte मुल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा समेत समस्या भर्इ प्रत्यक्ष रुपमा प्रसारण संस्थाहरुलाई नकारात्मक असर पर्न गई प्रसारण संस्थाहरु नै बन्द हुने प्राय: निश्चित रहेकोले यस विषयमा जवाफदेही र जिम्मेवार भएर नियामकिय कर्तव्य पालना गर्ने।
- गैर कानूनी OTT प्रसारणहरुलाई सरकारले समयमा नै रोक नलगाउने हो भने त्यस्तो प्रसारण जस्तो सुकै (अश्लित, सामाजिक खलल पार्ने, सामाजिक द्वन्द भड्काउने, विद्रोह र कलह सिर्जना गर्ने आदि ) हुने हुँदा त्यसले नेपालको राष्ट्रियतामा नकारात्मक असर पार्ने भएको हुदा त्यस्ता गैरकानूनी प्रसारणहरु तत्काल बन्द गराउने। (छिमेकी राष्ट्र भारत लगायका देशहरुमा सयौंको सङ्ख्यामा गैरकानूनी OTT Apps बन्दा गराएको दृष्टान्त हामी सामु उदाहरणको रुपमा रहेको देखिन्छ) ।
- गैरकानूनी OTT को निर्वाध प्रसारण हुँदा नेपालमा संचित विदेशी मुद्रा समेत गैरकानूनी बाटो हुँदै नेपाल सरकारलार्इ कुनै राजस्व (प्रसारण शुल्क, मु.अ.कर तथा टि.डि.एस. आदि) नतिरी ठुलो मात्रामा Nepali Money Fly हुने हुँदा तत्काल त्यस्तो गैरकानूनी कार्यमा रोक लगाउने।
- विदेशी DTH (मुख्यत: भारतिय) हरुको नेपालमा चोरी तथा भन्सार छली गरी अनधिकृत रुपमा भर्इरहेका प्रसारणमा तत्काल रोक लगाउनु पर्ने साथै प्रचलित राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ बमोजिम डाउनलिङ्क अनुमति प्राप्त विदेशी टेलिभिजन च्यानल तथा इजाजतप्राप्त नेपाली च्यानलहरु मात्र प्रसारण गर्ने, त्यस्ता टेलिभिजन च्यानलहरु इजाजत प्राप्त अपरेटरहरुबाट सेट टप बक्सको प्रयोग मार्फत मात्र प्रसारण गर्ने, भारतिय DTH बक्सहरुबाट नेपालमा हुने टेलिभिजन प्रसारणमा रोक लगाउने, नेपालमा दर्ता नै नरहेका गैरकानूनी OTT Apps, Mobile Apps, YouTube र Content हरुमा रोक (Cap) लगाउदै नियामक निकायहरुबाट प्रचलित प्रसारण सम्बन्धी कानूनको अक्षरस पालना गर्ने/गराउने।
वर्ल्डलिंकले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ६ बमोजिम प्रसारण संस्थाको इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम प्रसारण गरेको हुँदा सोही ऐनको दफा १७ दण्ड सजाय गर्नु पर्ने भएकोले प्रसारण कानून बमोजिम हुन आउने दण्ड जरिवानाको विवरण देहाय अनुसार रहेको नेपालप्रेसलाई जानकारी प्राप्त भएकोले कानून बमोजिम असुल उपर गरिनु पर्ने दस्तुर तथा शुल्कहरुको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ।
- इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र दस्तुर बापत प्रत्येक वर्डको रू एक करोड को दरले ९ वर्षको नौ करोड।
- राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा १० तथा ऐ. नियमावली को नियम ११ बमोजिम हुन आउने देहाय बमोजिमको प्रसारण तथा वितरण शुल्कः
आ.व. २०७२/७३ साल देखी हाल सम्म IPTV प्रसारण गरे बापत राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ११ बमोजिम प्रत्येक वर्ष बुझाउनु पर्ने २% प्रसारण तथा वितरण शुल्क बापत रू. ९३,७६,६४,८३९/-, सोही नियम बमोजिम हरेक महिना १०% को दरले हुन आउने थप दस्तुर बापत रू. ३,५०,५८,६१,०५४/- समेत गरी जम्मा रू. ४,४४,३५,२५,८९३/- अर्थात चार अर्व चौवालिस करोड पैंतिस लाख पच्चिस हजार आठ सय त्रियान्नव्वे रुपैंया।
(३) राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा १७ मा उल्लेख भए अनुसार क्र.सं. (१) बमोजिमको इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्र दस्तुर बापत रू ९ करोड र दफा १० बमोजिम क्र.सं. (२) अनुसार हुन आउने शुल्क रू. ४,४४,३५,२५,८९३/- समेत जम्मा रू. ४,५३,३५,२५,८९३/- असुल गरी सो दस्तुर र शुल्क बराबरको रकम रू ४,५३,३५,२५,८९३/- जरीबाना गर्नु पर्ने देखिएको छ। अर्थात राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा १७ बमोजिम जम्मा रू. ९,०६,७०,५१,७८६/- (नौ अर्व छ करोड सत्तरी लाख इकाउन्न हजार सात सय छयासी रुपैया।)
कर्मचारीले सरकार बाहेक अन्यत्रबाट पनि सुविधा लिएका त छैनन् ?
वर्ल्डलिंकले गैर कानूनी रुपमा प्रसारण इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र नलिईकन विगत १० वर्षदेखि टेलिभिजन प्रसारण गरी राज्यलाई इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्र दस्तुर र प्रसारण तथा वितरण शुल्क बापत बुझाउनु पर्ने १० अर्वको हाराहारीमा पुग्नै लाग्दा समेत नियामक निकायका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुले कोबाट तलब सुबिधा लिएका छन् ? भन्ने प्रश्नसमेत खडा भएको छ ।
गैर कानूनी रुपमा टेलिभिजन प्रसारण गरिरहेको संस्था वर्ल्डलिंकलाई उसले गरेका कानून उल्लंघनहरू सबैमा छुट दिने अनि कानूनको पूर्ण पालना गरी कानून बमोजिम प्रसारण इजाजतपत्र लिएर टेलिभिजन प्रसारण गरेका संस्थाहरुः सुबिसु केबुल नेट प्रा.लि. तथा भायानेट कम्युनिकेशलाई सूचना तथा प्रसारण विभागले अर्बौं रकम जरिवाना गर्ने कार्य विभेदपूर्ण तथा पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।
टेलिभिजन प्रसारण गरी आफूले गरेको वार्षिक कुल आम्दानीको २% रकम प्रसारण तथा रोयल्टी बापत नेपाल सरकारलाई नतिरेको भनी सुबिसु र भायानेटलाई सूचना तथा प्रसारण विभागबाट अर्बौं रकम दण्ड जरिवाना तोकिएको छ । तर, धेरै टेलिभिजनका ग्राहक भएको वर्ल्डलिंकलाई भने उन्मुक्ति दिइएकोमा आलोचनासमेत भइरहेको छ ।
तस्बिरः भायानेटलाई सूचना तथा प्रसारण विभागले काटेको पत्र।
यसरी समान प्रकृतिको टेलिभिजन प्रसारण गरिरहेका संस्थाहरु मध्ये वर्ल्डलिंकलाई छोडी बाँकी सुबिसु र भायानेटलाई कानूनी डण्डा चलाउने विभागको कार्यशैली भेदभावपूर्ण तथा आग्रहयुक्त रहेको स्रोत बताउँछन् । कानूनको खिल्ली उडाउने वर्ल्डलिंकलाई सूचना तथा प्रसारण विभाग, सञ्चार मन्त्रालय तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायतका नियामकीय निकयहरुले दिएको छुट तथा राजस्व छली तथा सरकारी हानी नोक्सानी उपर ती ती निकायका पदाधिकारीको मौनताले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
हेर्नुहोस् वर्ल्डलिंकको लुटसम्बन्धी नेपाल प्रेसका यसअघिका श्रृंखलाबद्ध सामग्री
वर्ल्डलिंकले ग्राहकबाट कानूनविपरीत ६ अर्ब ६६ करोड असुलेको खुलासा, यसरी ठगिए उपभोक्ता (प्रमाणसहित)
वर्ल्डलिंकले ग्राहकबाट कानूनविपरीत ६ अर्ब ६६ करोड असुलेको खुलासा, यसरी ठगिए उपभोक्ता (प्रमाणसहित)
नेपाल प्रेस
प्रकाशित: २०८१ असोज २० गते १३:३५
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
