लुम्बिनीका ३४ सय सडक योजना घटाउन दातृनिकायको दबाब

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना बनाउन १२ वटै जिल्लाका सांसदहरु तथा ती जिल्लाका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्यालयका अधिकारीहरुसँग बसेर सुझाव सङ्कलन सुरु गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चार चरणमा प्रदेश सभा सदस्यहरूसँग गुरुयोजनाको बारेमा छलफल गरेर नयाँ योजना बनाउन लागेको हो ।

प्रदेशको बजेट कम तथा सडक आयोजन धेरै भएपछि त्यसको प्रभावकारी नतिजा नआएकाले मन्त्रालयले सरोकारवाला क्षेत्रसँग बसेर प्राथमिकीकरणका आयोजनाको सूचि तयार गर्न थालेको नेपालगन्जमा बाँके र बर्दिया जिल्लाका प्रदेश सभा सदस्यहरू सँग छलफल सकेको मन्त्रालयले रुकुम पूर्व, रोल्पा, प्युठान र दाङका प्रदेश सभा सदस्यहरू सँग दाङमा छलफल गरेको हो भने बुटवलमा सोमबार गुल्मी, अर्घाखाँची र कपिलवस्तुका सांसदहरुसँग तथा मंगलबार रुपन्देही पाल्पा र नवलपरासीका सांसदहरुसँग छलफल गरेर नयाँ रणनीतिका लागि छलफल गरेको हो ।

छलफलमा सहभागी प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश यातायात ऐनको आधारमा गुरुयोजना निर्माण गरिनुपर्ने, सडक मर्मत संहार को जिम्मेवारी समेत प्रदेशले लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकासले प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनाले प्रदेशको आफ्नै लोकमार्ग र सडक छुट्टाउने र तत्काल आवश्यक कम हुने र संभव नहुने योजनालाई छाडेर प्राथमिकतामा परेका योजनालाई अघि सार्नेगरी छलफल चलाइएको बताए।

छलफलमा आएका सुझावहरूलाई आधार मानेर गुरुयोजनालाई टुङ्ग्याएर कार्यान्वयनमा लगिने उनले बताए । असोज महिनाभित्र गुरुयोजनालाई टुङ्ग्याउने गरी मन्त्रालयले काम अघि बढाएको र गुरुयोजनाको मस्यौदामाथि छलफल गरेर अन्तिम रूप दिन थालिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले बताए।

यसरी प्रदेशले आफ्ना सडकहरू निर्धारण गरेपछि प्राथमिकताको आधारमा निर्माणको काम, संरक्षण र सम्वर्द्धनको काम पनि सँगसँगै जाने उनले बताए । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७७ सालमा सडक निर्माण, मर्मत सम्भार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ल्याएको थियो ।

यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेश सरकारले अहिले प्रादेशिक सडक गुरुयोजना निर्माणको काम अघि बढाएको हो । मन्त्रालयमा सचिव भिर्माजुन पाण्डेले गुरुयोजना नबन्दासम्म दातृ निकायले लगानी नगर्ने भएको र भएका योजना पनि अलपत्र पर्ने भएकाले यसलाई अघि बढाइएको बताए ।

‘६ वर्ष बितिसक्यो, हामीले सडकका गुरुयोजना बनाउन सकेका छैनौ, ३४ सय सडक एकैपटक बन्न संभव छैन, आवश्यताका आधारमा छनौट गर्न कर्मचारी र सांसदहरुबीच छलफल गरेर योजना बनाउन लागिएको हो’ उनले भने ।