कहिलेसम्म पूरा होलान् लुम्बिनीका मुख्य सडक, गौरवकै आयोजना अलपत्र

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पाल्पाको रामपुरदेखि पश्चिम उत्तर रोल्पाको जिनावाङ जोड्ने सडकलाई प्रदेश गौरवको आयोजनमा राखेर निर्माण शुरु गरेको गरेको हो । त्यसयता ६ जना मुख्यमन्त्री फेरिए, यो सडकको ४० प्रतिशत पनि काम भएको छैन । चार जिल्लामा ८ चरणमा काम थालिएको यो सडक आवश्यक रकम नभएर अलपत्रजस्तै छ ।

निरन्तर प्रदेश गौरवको आयोजनामा राखेर बजेट विनियोजन गरिँदै आएको यो सडकले प्रदेश सरकारको मुख्य योजनालाई खिज्याएको छ । करिब ३ सय किलोमिटर अनुमान गरिएको यो सडक ४ जिल्लाका सडक पूर्वाधार कार्यालय र प्रदेश भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालयले अलग अलग हेर्ने भएकाले यससम्बन्धी एकमुष्ट तथ्यांकसमेत पाइँदैन ।

यो वर्षको बजेटमा २४ वटा सडक आयोजनालाई प्रदेशस्तरका प्रमुख राजमार्ग एवम् प्रदेश गौरवका योजनाका रुपमा राखिएको छ । यी आयोजना अधिकांश यसअघिका सरकारले अघि सारेर पूरा नभएका योजना हुन् । क्रमागत योजना भए पनि बजेट नभएको कारण देखाएर यी मध्ये अधिकांश योजनालाई गतवर्षभन्दा कम बजेट विनियोजन भएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारले स्थानीय तह पहुँच मार्ग अन्तर्गत राखेका २० वटा सडक आयोजनाको अवस्था उस्तै छ । यस्ता आयोजनामा प्रदेशभित्रका कम्तीमा दुई पालिकाका केन्द्र जोड्ने सडक, एकै जिल्लाका विभिन्न ठाउँ जोड्ने राष्ट्रिय लोकमार्ग वा प्रदेश लोकमार्गदेखि कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापार, खानी, बस्ती, जलाशय, तथा प्रदेशका महत्त्वपूर्ण आयोजनास्थल जोड्ने सडक, राष्ट्रिय लोकमार्ग वा प्रदेश लोकमार्गदेखि स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडकहरू पर्दछन् ।

त्यसैगरी पर्यटनस्थल पहुँच मार्ग अन्तर्गत रहेका २० वटा र सिमाक्षेत्र सडक कार्यक्रम अन्तर्गत रहेका २० वटा सडक आयोजनामध्ये अधिकांशलाई पनि गतवर्षभन्दा कम बजेट विनियोजन भएको छ । आर्थिक विश्लेषक मनिकर कार्कीका अनुसार अधिकांश आयोजना स्थानीय आवश्यकतामा भन्दा नेता विशेषको रुचिले गर्दा तयार भएका भएकाले समयमा काम भएन र तिनबाट सकारात्मक परिणाम आएन ।

‘यी योजनालाई स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो ठानेका छैनन् । स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने कुरा ख्याल नगरी आयोजना आयो । आयोजना सुरु भयो भनेर भाषण गर्दै हिँड्ने र जनता झुक्काउने परिपाटीले पनि यस्तो भएको हो’ उनले भने । प्रदेश सरकारकै मुख्य आयोजनाले नै गति लिन सकेका छैनन् । भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालय लुम्बिनी अन्तर्गत भएका अधिकांश सडकलाई आवश्यक रकम दिइएको छैन, त्यसैले तिनका कामको गति धिमा छ ।

आफ्नै लोकमार्ग र प्रादेशिक सडक खोज्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकार

लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठन भएपछि प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रादेशिक सडक गुरुयोजना नबन्दा सडक निर्माण गर्न बजेट छरिने र त्यसले उपलब्धि दिन नसक्ने भएपछि प्रदेश सरकारले गुरुयोजना बनाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले बताए ।

‘गुरुयोजना बनिसकेपछि प्रदेशको आफ्नै लोकमार्ग र प्रदेशका सडकको क्षेत्र निर्धारण हुन्छ । वार्षिक योजनाअनुसार त्यसमा बजेट विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने काम सहज रुपमा अघि बढ्छ’ उनले भने ।

प्रदेश गौरवको ४ आयोजनमा समेटिएको सडक नै अलपत्र

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा शुरु गरेको मुख्य सडक आयोजना हो रामपुर–कपुरकोट सडक । यसलाई निरन्तर प्रदेश गौरवको आयोजनामा राखेर बजेट विनियोजन गरिँदै आएको छ । यसको पहिलो चरण २०७८/०७९ मा सम्पन्न हुने र दोस्रो चरण २०८५ सालमा सम्पन्न हुने गरी आयोजना समय निर्धारण गरेर शुरुवात गरिएपनि पहिलो चरणकै काम भएको छैन ।

प्रदेश सरकारले पहाडी जिल्लालाई केन्द्रित गरी गण्डकी प्रदेशको सिमानादेखि कर्णाली प्रदेशको सिमानासम्म प्रदेश लोकमार्ग निर्माण गर्ने गरी यो सडक निर्माणको काम थालिएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेशको पहाडी ३ जिल्ला, पाल्पा, अर्घाखाँची र प्युठानमा कार्यालय स्थापना गरी काम गर्दै आएको छ । अहिले पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान र रोल्पाको विभिन्न खण्डमा सडक निर्माण भइरहेको छ । पाल्पाको रामपुरदेखि कर्णाली प्रदेशको सिमाना सल्यानको कपुरकोटसम्म सडकको लम्बाइ २ सय ९० किलोमिटर रहेको छ ।

रामपुर–कपुरकोट सडकको ट्रयाक सञ्चालनमा आइसकेको भएपनि बजेट अभावमा पाँच वर्षदेखि सडकको काममा ढिलाइ भएको छ । सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय पाल्पाका कार्यालय प्रमुख वासुदेव भण्डारीले साढे चार किलोमिटर सडक निर्माणका लागि २४ करोड २६ लाख रुपैयाँमा दिव्यज्योति कन्स्ट्रक्सनसँग आगामी २०८२ साल असार १९ गतेभित्र काम सक्ने गरी सम्झौता भएको जनाएका छन् ।

कार्यालय प्रमुख भण्डारीका अनुसार गतवर्ष हार्थोक–छहरा र हुमिन ताहुँखण्डको काम गर्न भनेर आठ करोड बजेट आएको थियो तर हार्थोक–छहरा क्षेत्रमा भने काम हुन सकेन । टेन्डर भइसकेको काम सक्न पनि बजेट नभएको उनले बताए ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख टङ्कनाथ खनालले गौरवको आयोजना अलमलमा परेपछि सडक जीर्ण बनेको बताए । लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री तथा पाल्पाबाट निर्वाचित सांसद खेमबहादुर सारूले १० वर्षभित्र काम सक्ने गरी योजना बने पनि बजेट अभावका कारण अधिकांश भागमा काम हुनै बाँकी रहेको बताउँछन् । यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका प्रवक्ता इन्जिनियर अरुण गुप्ता भन्छन्, ‘बजेट बढाउँदा काम छिटै हुने हो तर बजेट कम छ ।’ उनका अनुसार पहिले जिल्लाका पूर्वाधार कार्यालयहरूले जिल्लागतरुपमा हेर्ने गरिएपनि अब निर्देशनालयबाटै हेर्नेगरी योजना बनेको छ ।

प्रदेशस्तरका प्रमुख राजमार्ग एवं प्रदेश गौरवका योजनाहरु (२४ वटा)

स्रोत: भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालय लुम्बिनी