सात वर्षदेखि वनले रोकेको उजिरसिंह रंगशालालाई क्याबिनेट निर्णयपछि सहज

रुपन्देही । बुटवल उपमहानगरपालिका वडा १३ सालघारीस्थित जबई खेल मैदानलाई स्तरोन्नति गरेर उजिरसिंह रङ्गशाला बनाउन बुटवल उपमहानगरपालिकाले २०७५ सालमै ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर डिपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) बनाए पनि रंगशालाको केही भाग वन क्षेत्रमा परेकाले अहिलेसम्म अलपत्र परेको योजना अघि बढ्ने भएको छ ।

पटक पटक वन मन्त्रालयलाई गरिएको आग्रह अस्वीकार भएपछि अहिले मन्त्रिपरिषद बैठकले नै निर्णय गरेर रङ्गशाला निर्माणका लागि सो जग्गा दिने निर्णय गरेसँगै ७ वर्षदेखि रोकिएको योजना अघि बढ्ने भएको हो ।

उपमहानगरपालिकाले ५० लाख बजेट छुट्याएर डिपीआर निर्माणको काम पूरा गरेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि प्रदेशस्तरीय रङ्गशाला निर्माण गर्ने भन्दै २०७६।७७ सालदेखि हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ।

त्यसअघि प्रदेश सरकारले १० लाख रुपैयाँ र उपमहानगरले ५ लाख गरी १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी रंगशालाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) को काम पनि सुरू गरिएको थियो।

तीन वर्ष लगाएर इआइएको काम पूरा गरे पनि केही जग्गा वन क्षेत्रको परेकोले जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ हुँदा उपमहानगरपालिका र प्रदेश सरकारको रङ्गशाला बनाउने योजना अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

डिपीआर अनुसार साढे ४ बिगाहा क्षेत्रफलमा निर्माण हुने भनिएको रंगशालाको १५ मिटर जग्गा जितेश्वरी सामुदायिक वनमा पर्ने भएपछि डिपीआर र इआइएको काम पूरा भए पनि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया रोकिएकोले यो योजना अलपत्र परेको थियो ।

रंगशालाको लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय भएसँगै अब यसको निर्माण कार्य अघि बढ्ने भएको छ।

असोज १८ गते बसेको संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुटवल १३ जवईमा निर्माण हुने उजीरसिंह रङ्गशाला आयोजनाको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ३ हेक्टर जग्गा बुटवल उपमहानगरपालिकालाई प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका निजी सचिव यम पाण्डेले जनाएका छन् ।

रङ्गशाला आयोजनाको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ३ हेक्टर जग्गा बुटवल उपमहानगरपालिकालाई प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको र अब प्रदेश सरकारले ठेक्का आव्हान गर्न बाटो खुलेको उनले बताएका छन् । जग्गा प्राप्त गर्न नसके पनि प्रदेश सरकारले चार वर्षयता नियमित बजेट विनियोजन गरे पनि सबै बजेट फ्रिज हुँदै आएको थियो।

प्रदेश सरकारले रंगशालाको लागि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सालमा ५ करोड, २०७७/०७८ मा ४ करोड, २०७८/०७९ मा ४ करोड, २०७९/०८० मा ५ करोड ५० लाख र २०८०/०८१ मा ४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको सबै बजेट फ्रिज हुँदै आएको थियो। प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा साढे ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले हरेक वर्ष सरकारले विशेष प्राथमिकताका साथ राखेको योजनालाई जग्गा प्राप्ति नभएर रोकिएको र अब त्यो समस्या समाधान भएकाले लगत्तै टेन्डर प्रक्रियामा जाने बताएका छन् ।

‘रंगशालामा यसअघि बुटवल उपमहानगरपालिकाले नै जवई खेलमैदानको नाममा केही संरचना निर्माण गरेर विभिन्न प्रतियोगिता गरिँदै आएको छ। बुटवलको जीतगढीमा भएको अंग्रेज फौजसँगको लडाईमा अंग्रेजलाई पराजित गर्दै नेपालीहरूको वीरतालाई विश्वभर फैलाउने कर्णेल उजीरसिंह थापाको सम्मानमा उपमहानगरपालिकाले यो रंगशालालाई उजीरसिंह रङ्गशाला नाम दिएको हो ।

बहुउद्देश्यीय भनिएको रङ्गशाला निर्माणको लागि डिपिआरअनुसार ३७ करोडको लागत अनुमान गरिएको छ। रङ्गशाला प्रवेशका लागि चार वटा प्रवेशद्वार र चारैतर्फ १२ देखि २० हजार दर्शक अट्ने क्षमताको प्याराफिट निर्माण गर्ने गरी डिजाइन गरिएको छ।

विशेष गरी फुटबल ग्राउन्ड हुने रंगशालामा त्यसबाहिर एथलेटिक्स ट्रयाक, भलिबल, बास्केटबल, टेनिस कोर्ट, स्वीमिङ पुल लगायतका संरचना पनि निर्माण हुनेछन्। रङ्गशाला पश्चिमतर्फको सामुदायिक वन बुट्यानसहितको ढिस्कोलाई मिलाएर प्याराफिट निर्माण गर्ने गरी डिपीआर तयार गरिएको छ।

यो काममा अगुवाइ गरेका स्थानीय डिआर घिमिरेका अनुसार ईआईएका कारण वनले काम गर्न रोक लगाएपछि त्यसयता हरेक वर्ष बजेट विनियोजन भए पनि काम हुन सकेन । पछिल्ला वर्षमा बजेटको प्रथमिकतामा पनि पर्न छोडेको थियो ।

‘एकपटक ईआईए भएर पनि केही रूख थप काट्नुपर्ने देखियो, जसका लागि गत वर्ष पुनः ईआईएका लागि प्रक्रिया अघि बढाइयो र अहिले पूरा भयो । यसका लागि कम्तीमा वन मन्त्रालय सकारात्मक भएकोले सम्भव भयो । यसमा जितेश्वरी सामुदायिक वनले शुरूमै सहमति दिएर पनि नभएपछि पछिल्लो कानुनअनुसार स्थानीय तहले अनुरोध गर्नुपर्ने थियो । जो हामीले पहल गरेर पठाएका थियौँ। अझै पनि सो ठाउँमा रामापिथेकश जुलोजिकल पार्कका लागि ईआईए पास नभएर रोकिएको अवस्था छ । सम्पूर्ण काम सकेर पनि डीपीआर भएन भनेर रोकिएको छ । जबकि गुरुयोजना भइसकेको छ । २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर ईआईए तयार भएर पनि सो काम हुन सकेको छैन’ उनले भने ।

बहुवर्षीय आयोजनाअन्तर्गत रङ्गशाला निर्माणको योजना अगाडि बढाइएको, विगतका वर्षहरूमा बजेट फ्रिज हुँदै गएकोमा यस वर्ष साढे तिन करोड मात्र विनियोजन गरे पनि आगामी वर्षमा रकम बढाएर काम सम्पन्न गर्न सहज भएको छ ।