प्रहरीले छिर्न नदिएपछि गौशाला धर्मशाला खाली गर्न गएको नगर प्रहरी साइनबोर्ड राखेर फर्कियो

काठमाडौं । पशुपतिनाथको स्वामित्वको धर्मशाला खाली गराउन गएको काठमाडौं महानगर प्रहरीको टोली आज पनि रित्तो हात फर्किएको छ । प्रहरीले धर्मशाला भित्र पस्न नदिएपछि उनीहरू महानगरको साइनबोर्ड लगाएर फर्किएका हुन् ।

हिजो पनि नगर प्रहरी धर्मशाला खाली गराउन पुगेको थियो । महानगरले पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गराउन जानुअघि प्रहरी/प्रशासनको सहयोग खोजेको थियो । सुरक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले पठाएको पत्रमा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्य सकारात्मक भएनन् । उनले आपसी छलफलबाट विवाद मिलाउन आग्रह गरेका थिए ।

जिप्रकाले सुरक्षा उपलब्ध नगराए पनि नगर प्रहरीको टोली धर्मशाला खाली गराउन गएको थियो । धर्मशालामा महानगरको बोर्ड राख्न खोज्दा हिजो मारवाडी सेवा समितिले अवरोध गरेपछि नगरप्रहरी यत्तिकै फर्किएको थियो ।

आज पनि गएको नगर प्रहरीलाई धर्मशाला प्रवेशमा प्रहरीले रोक्यो । उनीहरू यसअघि राखेको फ्लेक्सको ठाउँमा साइनबोर्ड राखेर फर्किएका छन् ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले केही दिनअघि मात्र पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीचको पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता खारेजी सदर गरिदिएको थियो । त्यसपश्चात कोषले धर्मशाला सञ्चालन/व्यवस्थापनको जिम्मा महानगरपालिकालाई दिने निर्णय गरी महानगरलाई पत्र लेखेको थियो ।

तर, असोज २३ मा पुगेको महानगर प्रहरीलाई आफूहरू बहालमा नभई मोही भएको दाबीसहित मारवाडीहरूले ठाउँ खाली गर्न मानेका थिएनन् । मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म न्यायिक अधिकार सुरक्षित हुनुपर्ने, यहाँका सबै भौतिक संरचना आफूहरूले बनाएको, लामो समयदेखि मानव सेवामा समर्पित भएको उनीहरूको जिकिर छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भने आफू मोही हो भने भूमिसुधारको पत्र ल्याउन मारवाडी सेवा समितिलाई चुनौती दिएको छ ।

गौशालास्थित कित्ता नम्बर ८३ को ४ रोपनी १५ आना २ पैसा क्षेत्रफल र सोही स्थानको कित्ता कित्ता नम्बर ८५ को ४ रोपनी १० आना क्षेत्रफल गरी जम्मा ९ रोपनी ९ आना जग्गा र त्यहाँ बनेको धर्मशाला समितिले प्रयोग गर्दै आएको थियो ।

वार्षिक ५१ हजारमा भाडामा दिइएको धर्मशालामा समितिले होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर सञ्चालन गरिरहेको थियो । ‘सहयोग’ शीर्षकमा उक्त रकम बुझाउने र समयानुकूल सम्झौता नवीकरण गर्ने भनिएको थियो । तर, सेवा समितिले पशुपतिनाथ मन्दिरको जग्गामा मोहियानी हक दाबी गर्दै सम्झौता नवीकरण गर्न वा धर्मशाला छोड्न अस्वीकार गरेपछि सञ्चालक परिषद्ले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।