निरन्तर विवादमा बुटवलको वधशाला- तत्काल समाधान निकाल्न उपमहानगरसँग सरोकारवालाहरुकाे माग (भिडिओ)

रुपन्देही । ४७ हजार बाख्रापालक किसान र १ हजार मासु व्यवसायीलाई साझेदार बनाएर प्रदेश सरकारको १६ करोड लगानीमा बुटवलमा निर्माण भएको बधशाला निजी कम्पनीलाई सञ्चालन जिम्मा दिएपछि विवादमा तानिएको छ । सरोकारवालाहरुले तत्काल गल्ती सच्याएर समाधानको उपाय निकाल्न बुटवल उपमहानगरसँग माग गरेका छन् ।

अधिकतम समूहगत रुपमा महिला सहभागिता, व्यवसायीको मुख्य साझेदार र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको लगानी रहने देखिएपछि हेफर इन्टरनेशनलले यसका लागि ५ करोड लगानी गरेको थियो, तर बुटवल उपमहानगरले यसअघि साझेदार रहेका सबैसँग समन्वय नगरी एकतर्फी रुपमा निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो, जसको सबैले विरोध गरेका छन् ।

बुधबार सरोकारवालाले यति धेरै पक्षको लगानी रहेको पशु वधशाला दिगो रुपमा सञ्चालन गर्न संघीय र प्रदेश सरकारलाई आग्रहसमेत गरेका छन् ।

किसानले खसीबोका दिन र व्यवसायीले वध गर्न अस्वीकार गरेपछि ठेक्का पाएको मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंकलाई वधशाला चलाउन समस्या परेको थियो । त्यसपछि बुटवल उपमहानगरपालिकाले दिनहुँ अनुगमन र जरिवाना गर्न थालेको छ । यसको विरोधमा व्यवसायीहरु सबै पसल बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उपमहानगरले दिनहुँजसो अनुगमन र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानादेखि पसल बन्दसम्म गराउन थालेपछि व्यवसायी भद्र अवज्ञा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

व्यवसायीको आन्दोलनलाई साथ दिँदै उद्योग वाणिज्य संघसहित रुपन्देहीका सात वटा व्यवसायिक संघ–संस्थाले बुटवलका मासु व्यवसायीलाई आफ्नै पसलमा स्वस्थ खसीबोका वध गरी बिक्री वितरण गर्न दिन माग गरेका छन् ।

बुधबार बधशालासम्बन्धी विवादका विषयमा रिपोर्टर्स क्लबले गरेको कार्यक्रममा प्रदेशको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका निमित्त सचिव हरि पण्डितले किसान र व्यवसायीलाई वधशाला सञ्चालनमा सहभागी गराउने शर्तमा प्रदेश सरकारले १६ करोड लगानी गरेको, तर निजी कम्पनीलाई दिएपछि सञ्चालनमा समस्या भएकाले अब प्रदेशसँगै संघीय सरकारले बुटवल उपमहानगरपालिकालाई स्पष्ट निर्देशन दिन आवश्यक रहेको बताए ।

‘निजी कम्पनी र एउटा व्यापारीले वधशाला दिगो रुपमा चलाउन सक्ने देखिएन, अब कसरी चलाउने भनेर संघ र प्रदेश सरकारले निर्देशन दिएमा यो समस्या एक महिनामै हल हुन्छ’, निमित्त सचिव पण्डितले भने, ‘किसान र व्यवसायीको सहभागिताविना वधशाला चल्दैन ।’

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रमणि खनालले टेन्डर प्रक्रियामार्फत छनोट भएको निजी कम्पनीलाई किसान र व्यवसायीको साथ नभएपछि वधशाला चलाउन कठिन भएको स्वीकारे । उनले दिगो सञ्चालनका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्ने र सरोकारवाला बसेर समाधान निकाल्न आग्रह गरे ।

‘स्थानीय सरकारले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेको छ, तर यसमा व्यवसायीको चित्त नबुझेको कहाँ हो, असहमति के हो भन्ने स्पष्टसहित आएर बसौं, समाधानका उपाय खोजौं, यति धेरै लगानी भएको योजनालाई अलपत्र नबनाऔं’, उनले भने ।

वधशाला स्थापनामा करिब ५ करोडको प्राविधिक सहयोग गरेको हेफर इन्टरनेसनलका कन्ट्री डाइरेक्टर डा. तीर्थ रेग्मीले विगतमा निजी कम्पनीले वधशाला चलाउन नसकेर असफल भएकाले किसान (उत्पादक)-व्यवसायी र सरकारको साझेदारीमा वधशाला चलाउने अवधारणाअनुसार अघि बढेको, तर उपमहानगरले टेन्डरमार्फत असफल मोडेलमा गएकाले सञ्चालनमा समस्या आएको बताए ।

मासु व्यवसायी संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष विशाल थापाले एउटा निजी कम्पनी पोस्ने गरी बनाएको कानूनको आडमा उपमहानगरपालिकाको अनुगमन र जरिवाना आतंक स्वीकार्य नभएको बताए ।

वधशालामा ठूलो लगानी गरेको प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले बुटवल उपमहानगरको ज्यादती रोक्न सहजीकरण गरिदिनुपर्ने उनको माग छ ।

आफूहरुले मासु पसलका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाउन, नियमनका लागि निर्देशिका बनाउन, उपभोक्ता हितका पक्षमा कानून बनाउन, साना किसान र व्यवसायीको लगानी भइसकेको करोडौं रकमको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न बुटवल उपमहानगरलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि बेवास्ता गरिएको थापाले बताए ।

बाख्रा उत्पादक अगुवा किसान हेमाकुमारी पौडेलले बाख्रा पाल्ने ४७ हजार बढी महिलालाई वधशालाको मालिक बनाउने भन्दै उत्साहका साथ साझेदारीको अभियानमा सरिक भएको, तर बुटवल उपमहानगरले धोका दिएको गुनासो गरिन् ।

महिलाहरुले सञ्चालन गरेका २४ सहकारी संस्थालाई संगठित गरी चार वटा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी र मासु व्यवसायीको एउटा कम्पनी गरी ५ कम्पनीको संयुक्त कम्पनी बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालि गठन गरी वधशालाको दिगो सञ्चालन गर्न साझेदारी (फोर-पी)को मोडल बनाइएकोमा निजी कम्पनीलाई दिएपछि आफूहरुले अपनत्व लिन नसकेको उनले बताइन् ।

बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पौडेलले बुटवल उपमहानगरले व्यवसायी र किसानसँग भएको पूर्वसहमति तोडेर धोका दिएकाले विभेदकारी, अवैज्ञानिक र अपूर्ण कानून संशोधन गर्न माग गरे ।

वधशालासम्बन्धी कानूनले खसीबोकाको मासुलाई मात्र समेटेको, तर ठूलो परिमाणमा खपत हुने रांगा, कुखुरा, बंगुरलगायतका मासुका बारेमा कुनै उल्लेख नभएकाले कानून सच्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

प्रदेश सरकार र हेफर इन्टरनेशनलको १९ करोड तथा बुटवल उपमहानगरको ४ करोड गरी २३ करोडको लागतमा वधशाला निर्माण र सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढेको थियो । २०७९ को स्थानीय तहको चुनावपछि आएको उपमहानगरको नेतृत्वले हजारौं किसान र व्यवसायीसँगको पूर्वसहमतिलाई लत्याएर टेन्डरमार्फत बुटवल बाहिरको कम्पनीलाई वधशाला ठेक्कामा दिएपछि बुटवलका व्यवसायी विरोधमा उत्रिनुपरेको बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए ।

व्यवसायीमाथि बुटवल उपमहानगरबाट भएको ज्यादतीविरुद्ध नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, विप्लव नेतृत्वको नेकपा, रास्वपा, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि व्यवसायीका पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।