नियुक्ति वा बढुवामा प्रयोग नभएका नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रले पनि भ्रष्टाचार गरेको ठहर हुने 

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति वा बढुवामा प्रयोग नभए पनि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रले भ्रष्टाचार कसुर कायम हुने फैसला गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीका तत्कालीन सई निरबहादुर अधिकारीको पुनरावेदनमा सर्वोच्चले विशेष अदालतको फैसला सदरमात्र गरेन, यसअघि भएको पूर्ण इजलासको व्याख्या पनि बदर गरेको छ ।

जयनारायण आचार्यविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले पेश भएको, तर नियुक्ति वा बढुवामा प्रयोग नभएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रले भ्रष्टाचारको कसुर ठहर नहुने व्याख्या गरेको थियो ।

त्यसअघि तारा राजभण्डारीविरुद्ध सरकार वादी भएको मुद्दामा सर्वोच्चले ‘पेश भएको सर्टिफिकेट ‌ओहोदा पाउन, ओहोदामा बहाल हुन वा कुनै लाभ सुविधा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले पेश नगरेको भन्ने भएमा पेश गर्न आवश्यकै नभएको सर्टिफिकेट नक्कली बनाई पेश गर्ने कार्य पछाडि ओहोदासम्बन्धी सम्भावित लाभ प्राप्त गर्ने आपराधिक अभिप्राय वा उद्देश्य रहेको स्पष्ट देखिने’ भन्दै दोषी ठहर गरेको थियो ।

संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासका दुई फरक व्याख्यापछि अधिकारीको पुनरावेदनलाई बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो । प्रकाशकुमार ढुंगाना, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानासहित सर्वोच्चका ५ जना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत पूर्ण इजलासले अधिकारीको पुनरावेदनको सुनुवाइ गरेको हो । अधिकारीले जयनारायण आचार्यको मुद्दामा भएको फैसलाको नजिरलाई टेकेर आफूले सफाइ पाउनुपर्ने दाबी गरेका थिए ।

के थियो अधिकारीको घटना ?

अधिकारीको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको भन्दै २०६८ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । अधिकारीले बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड पटनाबाट प्राप्त गरेको भनेको मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र नक्कली भएको दाबी उजुरीमा गरिएको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा अधिकारीले प्राप्त गरेको भनेको उक्त प्रमाणपत्र आफूले जारी नगरेको बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्डले जवाफ पठाएको थियो । यही तथ्यका आधारमा अख्तियारले उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । बयानका क्रममा अधिकारीले बिहार बोर्डको रेकर्डमा गल्तीले हटेको हुनसक्ने भन्दै आफ्नो प्रमाणपत्र सक्कली नै भएको दाबी गरेका थिए । उनले आफूले प्रहरी सेवामा नियुक्तिदेखि बढुवासम्म उक्त प्रमाणपत्र कहीँ प्रयोग नगरेको र प्रयोग नभएको दाबी पनि गरेका थिए, तर प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेको व्यक्तिगत फाइलमा अधिकारीले उक्त प्रमाणपत्र बुझाएको भेटिएको थियो ।

२०४७ पुस २५ गते प्रहरी जवानमा भर्ना भएका अधिकारी २०५८ सालमा हवल्दार र २०६३ सालमा असईमा बढुवा भएका थिए । २०७४ सालमा उनी सईमा बढुवा भए । ती सबै बढुवा आफ्नो सेवा अवधिका आधारमा भएको र कुनैमा पनि शैक्षिक प्रमाणपत्रको भूमिका नरहेको दाबी उनको थियो । २०५३/५४ सालमा आफूले भारतबाट उक्त शैक्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र २०५६ सालमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेको आफ्नो व्यक्तिगत फाइलमा उक्त प्रमाणपत्र पेश हुन पुगेको उनले बयान दिएका थिए ।

विशेष अदालतले ३० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने थुनछेक आदेश गरेकामा फैसला गर्दा उनलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना र ६ महिना कैदको सजाय सुनाएको थियो । २०७५ फागुनमा विशेष अदालतले गरेको उक्त फैसलापछि आफू अन्यायमा परेको भन्दै उनी सर्वोच्च पुगेका थिए ।

‘प्रतिवादीबाट पेश भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र कुनै लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले पेश नगरेको हो भने उक्त नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र किन पेश गर्नुपरेको हो, निज प्रतिवादीले खुलाउन सकेको देखिँदैन । पेश गर्न आवश्यकै नभएको प्रमाणपत्र पेश गर्ने कार्य पछाडि ओहोदासम्बन्धी सम्भावित लाभ प्राप्त गर्ने मनसाय रहेको भन्ने नै देखिन आउँछ’, बृहत पूर्ण इजलासले गत असार २० गते फैसला गरी हालै सार्वजनिक भएको पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।