अब पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको काम गर्दा विपद् पुनर्मूल्यांकन अनिवार्य

काठमाडौं । संघ, प्रदेश र स्थानीयमध्ये जुन तहको सरकारले पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको काम गर्दा अनिवार्य रुपमा विपद्को पुनर्मूल्यांकन गरेरमात्रै गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ ।

प्रधानमन्त्री एवम् राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको परिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बैठकले पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको काम गर्दा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग समन्वय गरेरमात्रै गर्नुपर्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणका सहसचिव वसन्त अधिकारीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बैठकले पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना गर्न विस्तृत क्षति आंकलन गर्ने निर्णयसँगै बिहीबार बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले गरेका निर्णय अनुमोदन पनि गरेको छ ।

परिषद्को बैठकले तीनै तहका सरकारले अस्थायीदेखि स्थायीसम्मको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको काम गर्दा समय सीमा नै निर्धारण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको सहसचिव अधिकारीले जानकारी दिए ।

परिषद्को बैठकमा संघीय सरकारका सबै मन्त्री, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारको मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति, गृह मन्त्रालयको सचिव सदस्यको हैसितमा बैठकमा सहभागी भएका थिए । परिषद्को सदस्य सचिव राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल छन् ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को व्यवस्थाअनुसार परिषद्को बैठक वर्षमा कम्तीमा २ पटक अनिवार्य बस्नुपर्नेछ ।