सत्य निरूपण तथा बेपत्ता आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न यस अघिकै समितिलाई निरन्तरता
काठमाडौं । सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नका लागि सिफारिस गर्न पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको समितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिलाई नै आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०८० चैत ३० मा मिश्रको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।
अहिले मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसै समितिलाई नै आयोगका लागि पदाधिकारी सिफारिसको जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको एक मन्त्रीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार सिफारिस समितिको सदस्यमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा महान्यायाधिवक्ता रहेका बरिष्ठ अधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई थप गरिएको छ ।
अब सिफारिस समितिले आयोगको पदाधिकारीमा नियुक्तिका लागि व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्ने र त्यसपछि सरकारले उक्त सिफारिसका आधारमा दुवै आयोगमा सरकारले पदाधिकारी नियुक्त गर्नेछ ।
दुवै आयोगमा अध्यक्ष र चार सदस्य हुने कानुनी व्यवस्था छ। तत्कालीन समितिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिका साथै जगदीश शर्मा पौडेल, अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङलाई सदस्य थिए । तर, पहिले संसद्मा विचाराधीन विधेयक पारित गर्नुपर्ने सर्त राखेर मानवअधिकार आयोगले प्रतिनिधित्व नगराएका कारण समितिले सिफारिस प्रक्रिया नै अघि बढाउन सकेको थिएन ।