अध्यादेश र पार्टी विभाजन रोक्न नेकपा एसका नेताहरूको दौडधुप, आजको मन्त्रिपरिषदमा पेश होला ?

काठमाडौं । अध्यादेशबाट बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरू राजनीतिक दल विभाजन सहज हुने अध्यादेश रोक्न दौडधुपमा लागेका छन् । नेकपा एसका १० मध्ये कम्तीमा ५ सांसदसहित एक तिहाइ केन्द्रीय सदस्य विभाजनको पक्षमा उभिएका छन् ।

एमाले विभाजनका बेला २० प्रतिशतले पार्टी फुटाउन सक्नेगरी ल्याइएको अध्यादेश संसदमा पेश नभएका कारण अहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका केही दफा निष्क्रिय छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भएर पनि पेश हुन सकेको छैन ।

यसबीचमा जसपाको विभाजन पनि ऐन निष्क्रिय भएका कारण निर्वाचन आयोगको नियमावलीका आधारमा भएको थियो । विभाजनविरुद्ध उपेन्द्र यादवले दायर गरेको रिटमाथिको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

नेकपा एसका १३४ केन्द्रीय सदस्यहरू पार्टीबाट अलग हुनका लागि एमालेको सम्पर्कमा रहेका छन् । तर, सांसदहरू विभाजित हुन् राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश आवश्यक परेकाले उनीहरूले पटक-पटक प्रधानमन्त्रीसहित एमाले नेताहरूलाई भेटेर दबाब दिइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री अध्यादेश ल्याउने पक्षमा रहे पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा शुरूमा असहमत थिए । उनलाई माधव नेपाल र प्रचण्डले समेत भेटेरै अध्यादेश लयाउन नदिन आग्रह गरेका थिए । तर, देउवासँगको पछिल्लो छलफलपछि उनी पनि सकारात्मक भएको बताइएको छ ।

अध्यादेशका कारण राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका कतिपय प्रावधान निष्क्रिय रहेको र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी आएको विधेयक पनि लामो समयदेखि राज्य व्यवस्था समितिमा थन्किएकाले सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको बताइएको छ ।

संसद अधिवेशन चालू नरहेका बेला सरकारले जरुरी कानून अध्यादेशबाट ल्याउने प्रचलन छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम अध्यादेश आउन सक्ने तर यसबारेमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय वा जानकारी नभएको सत्तापक्षका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले बताए ।

आजै साँझ मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्दैछ । तर, सो बैठकमा पेश हुने वा नहुने टुंगो भने छैन । प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवस्थामा सिधै बैठकमा प्रस्ताव भएर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस हुन सक्नेछ । आजै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्नेगरी अध्यादेशको मस्यौदा भइरहेको चर्चा चलेपछि नेकपा एसका नेताहरूले कांग्रेस नेताहरूमार्फत सो अध्यादेश पारित हुनबाट रोक्न आग्रह गरिरहेका छन् । उनीहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई समेत अध्यादेश आए पनि जारी नगर्न दबाब दिएका छन् ।

अध्यादेशमा विभाजन भएर बनेको दल ५ वर्षभित्र फेरि विभाजित हुन नपाउने दफा हटाउने वा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेको दलका सांसदको हैसियत स्वतन्त्र रहने र उनीहरूलाई दलीय ह्वीप नलाग्ने व्यवस्था गर्न लागिएको दाबी नेकपा एसका नेताहरूको छ । यो भएमा आफ्नो दल विभाजन हुने माधव नेपालको चिन्ता रहेको छ ।

अध्यादेश मस्यौदामा संलग्न स्रोतले भन्यो–राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नभएका दलका सांसदहरुको हैसियतमात्र स्वतन्त्र राख्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विभाजित हुन अप्ठेरो पर्ला भनेर विगतमा एमाले विभाजन गर्दा जुन प्रावधान राखियो त्यहि कपी पेस्ट हुने कुरा पनि छ । त्यसो हुँदा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलका २० प्रतिशत सदस्यले विभाजित गर्न पाउँने प्रावधानले एमालेजस्तैगरी नेकपा एसका पनि वडा सदस्यदेखि संघीय सांसदसम्मले दल रोज्न पाउँछन् । यसबाट माधव नेपालसँग केपी ओलीको एउटा बदला पनि हुनेभयो,मुख्य कुरा चाहिँ नेकपा एसका नेताहरुले नै अध्यादेश चाहियो भनेर धर्ना दिएकाले पनि अब सत्ता गठबन्धनमा सहमति भएको छ । सम्भवतः त्यो अध्यादेशबाट नेकपा एस विभाजित भएर नयाँ दल बन्छ,त्यसपछिमात्र एमालेमा फर्किने होलान् ।

नेकपा एसका नेता डा. वंशीधर मिश्रले भने एमाले विभाजन गर्नका लागि २० प्रतिशतको प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याउँन हुने, आफूहरूले त्यही प्रक्रियाबाट नेकपा एस विभाजन गर्न किन नपाउने ? भन्ने प्रश्न गरेका छन् । उनले नेकपा एसलगायत कांग्रेस र माओवादीलाई अध्यादेशको विरोध गर्ने वा रोक्ने नैतिक अधिकार नरहेको बताए ।

अध्यक्ष माधव नेपाल, महासचिव घनश्याम भुसाललगायतका नेताहरूले असन्तुष्ट सांसदहरूलाई सम्पर्क गरेर विभाजनको पक्षमा नजान आग्रह गरिरहेका छन् । शीर्ष नेताहरूले पार्टी विभाजन रोक्न आन्तरिक र बाह्य दबाब समेत बढाएका छन् ।

केही दिनअघि निवर्तमान सचिव जीवनराम श्रेष्ठसहितका नेताहरूले विभाजन रोक्न अध्यक्ष माधव नेपाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।