क्यु आर कोडमार्फत फाइल ट्रयाकिङ प्रणालीलाई परीक्षणका रुपमा प्रयोग गर्ने निर्णय

काठमाडौं । क्यु आर कोडमार्फत फाइल ट्रयाकिङमा गर्ने प्रणालीलाई परीक्षणका रुपमा प्रयोगमा ल्याउने निर्णय भएको छ ।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालयको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार बसेको सचिव बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट विकास गरिएको उक्त प्रणालीलाई परीक्षणका रुपमा प्रयोगमा ल्याउने र त्यसको पृष्ठपोषणका आधारमा आवश्यक परिमार्जन गरी सबै निकायले प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।

बैठकले विभिन्न विषय अध्ययन गरेका विश्वविद्यालयका स्नातकलाईसार्वजनिक सेवामा इन्टर्नसिप गराउन एक स्तरीकृत ढाँचा निर्माण गर्न १० दिनको समयावधी दिएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विकास व्यवस्थापन क्षेत्र हेर्ने सचिव राजकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको सदस्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मालिमा मन्त्रालयको सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहनेछन् भने सूचना प्रविधि विभागको महानिर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै बैठकले सरकारी इमेलको प्रयोग एवम त्यसको सुरक्षका लागि एकीकृत सरकारी इमेल प्रणालीमा अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्न अपनाउनुपर्ने रणनीतिका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कार्यदलको सुझाव सहितको कार्ययोजना तयार गरेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आगामी सचिव बैठकमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने कार्यदलको सदस्यमा मन्त्रालयकै सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन् भने सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक सदस्य सचिव रहनेछन् ।

बैठकले यस अघि असोज ७ गतेको सचिव बैठकबाट भएका निर्णयलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गरी त्यसको प्रतिवेदन समयमै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने निर्णय पनि भएको छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय सर्तकता केन्दूले हेलो सरकारमा परेका उजुरी अध्ययन गरेर सम्वेदनशिल कार्यालयमा हुनसक्ने भ्रष्टाचारजन्य कार्यको निगरानी गर्ने, साथै सबै निकाय तथा कार्यालयमा कर्मचारीको उपस्थिति र अनुशासन एवम सेवाप्रवाहको अनुगमन गरी त्यसको प्रतिवेदन मासिक रुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय भएको छ ।