‘साना पार्टीका केही मान्छे किनेर एमालेलाई ठूलो दल बनाउने ओलीको प्रयासमा कांग्रेसले सहमति जनाए अनौठो हुन्छ’

काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको चर्चापछि साना दलमा तरंग पैदा भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शार्मा ओलीले एमालेबाट अध्यादेशले बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई लक्षित गरेर दल विभाजन सहज हुने अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेका छन् ।

नेकपा एसका १० मध्ये कम्तीमा ५ सांसदसहित एक तिहाइ केन्द्रीय सदस्य विभाजनको पक्षमा उभिएको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री अध्यादेश ल्याउने पक्षमा रहे पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अझै सहमत भइसकेका छैनन् । ओलीले देउवालाई सहमत गराउन निरन्तर प्रयास गरिरहेका छन्, तर नेकपा एसका नेताहरुले देउवालाई भेटेर अध्यादेश नल्याउन दबाब बढाइरहेका छन् । अध्यादेश ल्याए नेकपा एसको ठूलो पंक्ति पार्टी फुटाएर एमालेमा समाहित हुने पक्षमा छ ।

सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेपछि नेकपा एसले के गर्छ, पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टि र पार्टी नै छाड्नेको संख्या बढ्दै गएपछिको अवस्थामा पार्टीलाई जोगाउन के गर्छलगायतको विषयमा केन्द्रित रहेर नेकपा एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनालसँग गरिएको सवालजवाफः

– प्रधानमन्त्रीले तपाईंहरुको पार्टीलाई लक्षित गरेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्ने चर्चा छ । त्यसलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ ?

यो हल्ला कस्तो हो अहिलेसम्म कुनै ठोस रुप लिएको छैन । सत्ताधारीहरु त्यसमा व्यग्रताका साथ लागेको भन्ने आएको छ । यसको उद्देश्य के हो, त्यो प्रस्ट भएको छैन । हल्ला आएअनुसार साना पार्टीलाई फुटाउने, त्यसमा पनि हाम्रो पार्टीलाई फुटाएर कतिपय मान्छे किनेर आफ्नो पार्टी सबैभन्दा ठूलो बनाउने उद्देश्यले गरिँदैछ भन्ने आएको छ ।

यस्तो कुरामा दुई ठूला दलबीच सहमति हुँदैछ भने अर्को आश्चर्य र अनौठो कुरा हुन्छ । यी दुई दल यो अनौठो किन गर्दैछन् अझै छर्लङ भइसकेको छैन ।

– तर तपाईंकै पार्टीका सांसद र नेताहरुले अध्यादेश ल्याएपछि हामी एमालेमा जाँदैछौं, पार्टी छाड्दैछौं भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थाल्नुभएको छ नि ?

हाम्रो पार्टीका धेरै सांसदहरुको कुरा छ भन्ने लाग्दैन । एक जना वा दुई जना मान्छेको यो कुरा होला । त्यसो गरेर उनीहरुले आफ्नो हित गर्नेवाला छैनन् । यसले पार्टीको हित हुने कुरा भएन झन् । र, जसले मान्छेहरु किन्दैछ, त्यसलाई पनि भविष्यमा हित हुनेवाला छैन ।

– तपाईंहरुको पार्टीका सांसद प्रेम आलेले म पार्टीमा छैन भनिसक्नुभयो, अन्य नेताहरु पनि बाहिरिने तयारी गर्दैछन् । यसबारेमा पार्टीमा के हुँदैछ ?

अहिले त्यस्तो अरु देखिएको छैन । त्यही एकदुई जनाको कुरा होला । अब हेरौं घटनाक्रमले के गर्छ । मान्छेलाई अलि राम्रो रकम मिल्ने भयो भने त्यहीअनुसार हामफाल्न पनि सक्छन्, तर अहिले जुन पासो खडा गर्न खोजिँदैछ, त्यो पासोले धेरैखालका शिकार पर्नसक्छन् । पासो थाप्नेहरु पनि त्यसको शिकार हुनसक्छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । ती पार्टीभित्रको उकुसमुकुस पनि हामीले देखिरहेका छौं ।

– महाधिवेशनपछि असन्तुष्ट नेताहरुले पार्टीमा ज्ञापनपत्र पनि बुझाउनुभएको थियो, त्यसबारे के हुँदैछ ?

हाम्रो पार्टीमा महाधिवेशन सहमतिपूर्ण ढंगले भएको थियो, महाधिवेशनको म्यान्डेट नै एकता, सहमति, रुपान्तरण र चौतर्फी अग्रगति थियो । त्यसलाई ठीक ढंगले लागू नगरेर पदाधिकारी र पोलिटब्युरोको निर्वाचन गर्दा नै पार्टीमा असन्तुष्टि सिर्जना गर्ने आधार बन्यो ।

सत्ता र वित्तीय थौलाहरु हातमा लिएर बसेको सरकारले कुनै साना पार्टीहरुलाई फोर्न साम, दाम, दण्ड र भेदको प्रयोग गर्‍यो भने त्यसले क्षणिक रुपमा आफू अनुकूल बनाउला, तर त्यसले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई ध्वस्त पार्ने, प्रतिगमनकारी शक्तिहरुलाई मलजल गर्ने र अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने आधार फराकिलो पार्ने काम गर्छ ।

समस्या त्यही हो । त्यहाँ भएका गल्ती कमजोरीहरुलाई पार्टीले मूल्यांकन गरेर हटाउने प्रतिबद्धतासहित सबैलाई मिलेर स्थायी कमिटीमा ल्याउनुपर्नेलाई ल्याउने, पोलिटब्युरोमा आउनुपर्नेलाई पनि ल्याउनेबित्तिकै यो समस्याको समाधान हुन्छ ।

– एमालेसँगको विद्रोह पुष्टि गर्न नसकेपछि पार्टीको भविष्य नै संकटमा पर्‍यो भनिन्छ नि ?

यो अहिलेको इस्यु होइन, कि त धेरै पहिला उठाउनुपर्थ्यो । अहिलेको असन्तुष्टिलाई आमकार्यकर्ताले हेरिरहेका छन्, औचित्य सिद्ध भयो कि भएन भन्ने प्रश्न चाहिँ दुईतीन वर्षअघि नै उठेको कुरा हो । त्यो प्रश्नको समाधान अहिले असन्तुष्टि व्यक्त गरेर हुँदैन । त्यो प्रश्नको समाधान गर्न बेग्लै ढंगले समीक्षा गर्नुपर्छ ।

– पार्टीभित्रको यही असन्तुष्टि चर्किएको बेलामा अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउने प्रयास भइरहेको बताइन्छ । तपाईंहरुले कति रोक्न सक्नुहुन्छ ?

सत्ता र वित्तीय थौलाहरु हातमा लिएर बसेको सरकारले कुनै साना पार्टीहरुलाई फोर्न साम, दाम, दण्ड र भेदको प्रयोग गर्‍यो भने त्यसले क्षणिक रुपमा आफू अनुकूल बनाउला, तर त्यसले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई ध्वस्त पार्ने, प्रतिगमनकारी शक्तिहरुलाई मलजल गर्ने र अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने आधार फराकिलो पार्ने काम गर्छ ।

– सरकारले यो अध्यादेश ल्यायो भने तपाईंहरुको पार्टीको कदम के हुन्छ ?

हामी त्यसको दृढतापूर्वक प्रतिवाद गर्छौं । त्यसमा अरु कुनै विकल्प छैन । हामीले भर्खरै महाधिवेशन गरेका छौं, महाधिवेशनले अगाडि सारेको समाजवादी कार्यक्रमलाई प्राप्त गर्ने नीति, सिद्धान्तलाई लिएर हामी दृढतापूवर्क अघि बढ्छौं ।

– अध्यादेश आए विपक्षी दलहरुले संयुक्त प्रतिवाद गर्ने सहमति भएको छ, सरकारको यो तयारीबारे थप केही छलफल भएको छ ?

हामीले विपक्षी सबै दलहरुलाई यसबारेमा सचेत गराइसकेका छौं । यो हामीमाथि मात्रै आउने कुरा होइन, साना दलहरुमाथि दुई ठूला दलको हमला हुनेछ यो । यो दुई दलको अधिनायकवादको सुरुवात हुनेछ। यसकारण दुई दलीय अधिनायकवादका विरुद्ध सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेका छौं ।