दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश नल्याउन सरकारलाई विपक्षी दलको चेतावनी

काठमाडौँ । सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको भन्दै विपक्षी दलहरूले सोमबार राति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर त्यसो नगर्न सचेत गराएका छन् ।

सोमबार राति प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर फर्केपछि माओवादीको नेता शक्ति बस्नेत सरकारले विपक्षी दलहरुको आग्रहलाई अटेर गरी त्यो अध्यादेश ल्याए राम्रो नहुने विषय राखेको बताएका छन् ।

‘राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धि अत्यादेश ल्याएर ठूलो दुर्घटना नल्याउन सुझाएका हौंं । सरकारको प्राथमिकता राष्ट्रिय महत्वमा नपरेर यस्ता गलत काममा लागेको भनेर सजग गराएका हौं’, उनले भने, ‘यसलाई प्रधानमन्त्रीज्यू सकारात्मक देखेका छौं हेरौं व्यवहारमा के गर्नुहुन्छ’ उनले भने । उनले भेटका क्रममा सहकारी लगायत अन्य विषयमा सरकार सन्तुलित हुन नसकेको विषय राखेको बताए ।

भेटका क्रममा आफ्नो तर्फबाट सुशासन कार्यान्वयन, विपद् पूर्वतयारी,राहत वितरणलगायतका थुप्रै विषय उठाएको नेता बस्नेतले बताएका छन् । उनले विपदका समयमा पनि सरकारले राष्ट्रलाई एकतावद्ध गरेर लैजान नसकेको र अब प्रतिपक्ष जुटेर सहकार्य गर्न तयार छौं भनेर सन्देश दिएको बताए ।

सहकारी छानबिन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनले दिएको सुझाव अनुसार सहकारी पीडितको रकम फिर्ता हुने विषयको सुनिश्चितता गर्न, यस्तै विपक्षी दलहरूले असोज ११ र १२ को अविरल वर्षाबाट राष्ट्रव्यापी क्षति भएका स्थानहरूको पहिचान गरी राहत र पुनर्स्थापनाका कार्यहरू तत्काल सुरु गर्न, जाजरकोट र बझाङ केन्द्रविन्दु भई गएको भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा निजी अवासहरु, सरकारी कार्यालयहरु तथा विद्यालय भवनहरूको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम तत्काल अगाडि बढाउन माग गरेका छन् ।

यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगायतका सार्वजनिक संस्थानहरू, विश्वविद्यालय र कर्मचारीतन्त्रमा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेपका साथै स्थानीय तह र सुरक्षा निकायहरूमा बिना मापदण्ड अनावश्यक कर्मचारी सरुवाहरू बन्द गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।

सोमबार साँझ बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड, रास्वपाका उपाध्यक्ष डीपी अर्याल, नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, प्रभु शाहलगायतले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।