रोयल्टी छल्न वर्ल्डलिंकले आईपिटिभी लाइसेन्स खारेज गरेर उपभोक्ताबाट अवैध असुली गरिरहेको खुलासा
वर्ल्डलिंकले छली गरेको ९ अर्ब राजश्व उठाउन सरकार डरायो, संगठितरूपमा राज्यविरुद्ध गरिएको अपराधको अनुसन्धान गर्ने अख्तियार कता हरायो ?
नेपाल प्रेस
२०८१ कार्तिक ६ गते १३:४७
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले प्रसारण इजाजतपत्र नलिई आईपिटिभी प्रसारण गरेर उपभोक्ताबाट शुल्क उठाइरहेको पाइएको छ । ८ वर्षदेखि बिना लाइसेन्स इन्टरनेटका ग्राहकलाई टेलिभिजन प्रसारण समेत वितरण गरेर एकमुष्ठ वार्षिक २० हजारसम्म असूल गरिरहेको वर्ल्डलिंकले एकातिर अर्बौ राजश्व छलेको छ भने अर्कोतर्फ कानूनविपरीत टिभी प्रसारण समेत गरिरहेको छ ।
वर्ल्डलिंकले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली बमोजिम वार्षिक कुल आम्दानीको २ प्रतिशत प्रसारण तथा वितरण शुल्कबापत बुझाउनुपर्ने ९ अर्ब रुपैया अहिलेसम्म तिर्न अटेर गर्दै आएको छ । सोही प्रकृतिका सुबिसु र भायानेटलाई जरिवानासहित तिर्न पत्राचार गर्ने सूचना तथा प्रसारण विभाग वर्ल्डलिंकलाई पत्र लेख्न भने डराइरहेको छ ।
गैरकानूनी रूपमा १२ लाखभन्दा बढी टेलिभिजन सेट टप बक्स आयात र बिक्री वितरण गरिसकेको वर्ल्डलिंकले विगत एक दशकदेखि कानूनविपरीत इन्टरनेट प्रोटोकल टेलिभिजन (आईपिटिभी) सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
वर्ल्डलिंकको शत प्रतिशत लगानी रहेको एनआईटिभी स्ट्रिम्ज प्रालिले सञ्चार मन्त्रालयबाट २०७४ सालमा प्रसारण अनुमतिपत्र पाए पनि उक्त कम्पनीसँग वितरण नेटवर्क नरहेकाले वर्ल्डलिंकमार्फत वितरण गरेको थियो । उक्त कार्य पनि गैरकानूनी नै हो ।
अझ ठूलो घोटाला चाहिँ २०७५ सालमा वर्ल्डलिंकले आईपिटिभी प्रसारणको अनुमति लिए पनि कुल आम्दानीको २ प्रतिशत रोयल्टी शुल्क तिर्नुपर्ने कानूनी प्रावधानलाई छल्न उसले विभाग र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा लाइसेन्स नै रद्द गराएको प्रकरणमा भएको छ ।
लाइसेन्स रद्द गराएपनि वर्ल्डलिंकले गैरकानूनी रूपमा सेट अप बक्स आयात गरेर ग्राहकलाई टेलिभिजन प्रसारण बापतको सपोर्ट र मेन्टिनेन्सका नाममा इन्टरनेट शुल्कसँगै बण्डलिङ गरेर शुल्क असूल गरिरहेकाले यो अनुसन्धानको दायरामा आएको छ ।
वर्ल्डलिंकले अर्बौ राजश्व छलेर, गैरकानूनीरूपमा दर्जनौं अपराध गरिरहँदा पनि सरकार, नियामक निकाय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत बेवास्ता गर्नुमा भने ठूलो सेटिङको आशंका उब्जिएको छ । यसअघि सञ्चार मन्त्रालयले छानबिन गर्दा उसले अर्बौं राजश्व नतिरेको विषय लिखित प्रतिवेदनका रूपमा आइसक्दा समेत उन्मुक्ति दिन खोजिनुले यसमा संगठित अपराधको जालो फैलिएको आशंकामाथि बल पुगेको हो ।
वर्ल्डलिंकले राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजश्व नतिरेसम्म विदेशी मुद्रा सटही सुविधालगायत सहजीकरण रोक्ने निर्णय तत्कालीन सन्चारमन्त्री रेखा शर्मा नेतृत्वको मन्त्रालयले गरेको थियो । अहिलेको मन्त्रालय नेतृत्व रेखा शर्माले थालेको सुशासनको प्रयासलाई अघि बढाउँछ कि वर्ल्डलिंकको लुटलाई वैधानिकता दिन लाग्छ ? अहिले मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक युवा प्रशासक प्रदीप परियारमाथि पनि उठेको छ ।
वर्ल्डलिंकले कसरी गैरकानूनीरूपमा टिभी प्रसारण र लाइसेन्स खारेजपछि पनि अवैध काम गरिरहेको छ ? हेर्नुस् यो प्राविधिक र आर्थिक विश्लेषणसहितको विस्तृत रिपोर्ट-
राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ४ (इजाजतपत्र नलिई प्रसारण गर्न नहुने) मा “कसैले पनि यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र नलिई कुनै पनि कार्यक्रम प्रसारण गर्नु हुँदैन ।’ भन्ने प्रावधानविपरीत वर्ल्डलिंक कम्यूनिकेशन लिमिटेडले ८ वर्षभन्दा बढी समयदेखि प्रसारण ईजाजतपत्र नै नलिईकन Internet का ग्राहकहरुलाई गैरकानूनीरूपमा टेलिभिजन प्रसारण गर्दै आईरहेको छ।
अर्वौं लगानी गरेर प्रसारण व्यवसायमा संलग्न रहेका धेरै प्रसारण संस्थाहरु वर्ल्डलिंकको गैर कानूनी कृयाकलापले गर्दा धरासायी हुने संघारमा पुगेका छन् भने Worldlink गैर कानूनी कृयाकलापप्रति उदार भई जिम्मेवार सरकारी निकाय तथा तिनमा कार्यरत सरकारी कर्मचारिहरुको अकर्मन्यता तथा मौनताको कारण समग्र प्रसारण उद्योगमा अराजकता सृजना सूचना प्रविधिका जानकार बताउँछन् । वर्ल्डलिंकसँग प्रसारण इजाजतपत्र छैन तर पनि उसले IPTV प्रसारण गरी उपभोक्ताबाट टेलिभिजन प्रसारणबापत शुल्क उठाइरहेको छ । यसमा नियामक निकायहरूको मौनतासमेत खोजबिन र छानबिनन आवश्यक देखिएको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली बमोजिम प्रसारण संस्थाले वार्षिक कूल आम्दानीको २% रकम प्रत्येक वर्ष प्रसारण तथा वितरण शुल्क बापत नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । कूल आम्दानीको परिभाषा ऐन, नियममा स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ । समयमानै शुल्क नबुझाउने संस्थलाई मासिक १० प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने प्रावधान रहेकोमा गत वर्ष भएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको १२ औं संशोधन पश्चात यस्तो थप दस्तुर लाई मासिक २% कायम गरिएको छ ।
यीनै कानूनी व्यवस्थामा टेकेर सूचना तथा प्रसारण विभागले सुबिसु केवुल नेट प्रा.लि. लाई राष्ट्रिय प्रसारण ऐन नियम बमोजिम उक्त संस्थाले गरेको वार्षिक कुल आम्दानीको आधामा प्रसारण तथा वितरण शुल्क र विलम्ब दस्तुरसमेत हिसाब गरी १५४ करोड तिर्न गर्न पत्राचार गरेको छ । त्यस्तैलाई भायानेटलाई ३८ करोड तिर्न ताकेता गरिएको छ ।
Worllink ले एक दशकभन्दा बढी समयदेखि गैर कानूनी रुपमा IPTV: Internet Protocol Television सञ्चालन गर्दै आएको थियो । वि.सं. २०७३ सालमा वर्ल्डलिंकको १००% लगानी रहेको संस्था NITV Streamz Pvt. Ltd. ले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, नियम बमोजिम IPTV प्रसारणको अनुमतिपत्र प्राप्त ग-यो ।
तर, NITV Streamz संग आफ्नो Distribution Network नभएको कारण ग्राहकहरुलाई IPTV प्रसारण गर्न वर्ल्डलिंकको नेटवर्क प्रयोग गरी टेलिभिजन प्रसारणको स्वीकृती प्रदान गरियो । IPTV प्रसारणको लागि आवश्यक पर्ने Set-Top-Box आयात तथा बिक्री वितरणको स्वीकृति भने वर्ल्डलिंकलाई दिइयो जुन सरासरी गैर कानूनी थियो । नेपालको प्रसारण कानूनले प्रसारण अनुमति नलिएको संस्थालाई Set-Top-Box बिक्री वितरणको स्वीकृति दिने व्यवस्था नै गरेको छैन ।
२०७३ साल देखिनै लगातार रुपमा वर्ल्डलिंकलाई Set-Top-Box बिक्री वितरणको गैरकानूनीरूपमा स्वीकृति दिँदै आइएको छ । हालसम्म वर्ल्डलिंकले १२ लाख भन्दा बढी Set-Top-Box आयात र वितरण गरिसकेको छ जुन उसले आफ्ना ९ लाखभन्दा बढी ईन्टरनेटका ग्राहकहरुलाई वितरण गरी मासिक तथा वार्षिक रुपमा Television प्रसारणको शुल्कसमेत असुल गरिरहेको तथ्यहरूबाट देखिन्छ ।
वर्ल्डलिंकले गरेको गैर कानूनी IPTV प्रसारण एवम् गैर कानूनी रुपमा Set-Top-Box आयात तथा बिक्री वितरण गरेको भनी तत्कालीन अवस्थामा अन्य प्रसारण संस्थाहरुले उजुरी र गुनासो गरे पश्चात वर्ल्डलिंकले वि.सं. २०७५ सालमा IPTV प्रसारणको अनुमतिपत्र लियो र Set-Top-Box आयात गरी विक्रि वितरण गरिनै रह्यो । वर्ल्डलिंकले IPTV प्रसारणको अनुमति लिई प्रसारण गरे पश्चात राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ११ बमोजिम वार्षिक कुल आम्दानीको २% रकम प्रसारण तथा वितरण शुल्क बापत नेपाल सरकारलाई तिर्नु पर्ने कानूनी प्राबधानलाई छल्न वर्ल्डलिंकले विभाग र मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा आफूले प्राप्त गरेको IPTV प्रसारणको अनुमतिपत्र नै रद्द गराएको स्रोतको भनाइ छ ।
तर, वर्ल्डलिंकले गैर कानूनी रुपमा Set-Top-Box आयात गरिनै रह्यो र आफ्ना ईन्टरनेटका ग्राहकहरुलाई टेलिभिजन प्रसारण गरी “Support and Maintenance plus 1TV”, “Support and Maintenance plus 2TV”, “Support and Maintenance plus 3TV”, “Support and Monitoring and TV”, लगायतका विभिन्न शिर्षक राखेर Internet को शुल्कमा TV लाई गैर कानूनी रुपमा Bundling गरी बिक्री वितरण ग-यो र IPTV प्रसारण गरे बापत उपभोक्ता बाट टेलिभिजन प्रसारणको शुक लिईनै रह्यो जुन गैर कानूनी कार्य हो । तर, सरकारलाई प्रसारण तथा वितरण शुल्क भने बुझाएन ।
Worldlink ले सरकारलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम प्राप्त हुनु पर्ने रोयल्टी राजस्व र RTDF शुल्क समेत बुझाएन । सुबिसु र भायानेटलाई पत्र पठाउने तर बढी IPTV का ग्राहकहरु भएको वर्ल्डलिंकलाई सूचना तथा प्रसारण विभागले प्रसारण तथा वितरण शुल्क बुझाउन ताकेता गरेको छैन । विभागकै मिलेमतोमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले साबिकमा प्राप्त गरेको IPTV को प्रसारण इजाजतपत्र खारेज गरेर वर्ल्डलिंकले बुझाउनु पर्ने वार्षिक कुल आम्दानीको २% प्रसारण तथा वितरण शुल्क बापतको रोयल्टी रकम नतिर्न नतिराउन संगठित रुपमै प्रश्रय दिनेमा संलग्नहरूलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन जरुरी छ । राज्यबाट तलब सुविधा लिएका कर्मचारीहरुले राज्यलाई नै ठगी गरिरहेको वर्ल्डलिंककै पैरबी गर्दै हिंडेकोमा मन्त्रालयमै उनीहरूको आलोचना भइरहेको छ ।
राज्यलाई चुनौती दिँदै अर्बौं राजस्व छल्न कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा अनेकन संस्थाहरु जन्माएर Worldlink ले खुलेआम राज्यलाई हानी नोक्सानओ पु-याउँदा समेत कुनै कानूनी कारवाही भएको छैन । वर्ल्डलिंकले कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा कसरी राज्यलाई गुमराहमा पारिरहेको छ भन्ने बुझ्न सहजताका लागि यहाँ केही बुँदामा थप स्पष्ट गरिएको छ-
- वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेडसँग टेलिभिजन(IPTV) प्रासरणको इजाजतपत्र छैन तर उसलाई IPTV को Set-Top-Box विक्र वितरण गर्ने लाईसेन्स दिईएको छ। यो सरासर गैर कानूनी हो। बन्दुकको लाईसेन्स हुनेलाई बन्दुकको गोली राख्ने तथा किन्ने अनुमति दिईन्छ तर, बन्दुकको लाईसेन्स नहुनेलाई लाखौं संख्यामा गोली किन्ने अनुमति दिएको जस्तो भएको छ । सरकारी कर्मचारीहरुले वर्ल्डलिंकका सञ्चालकहरुलाई राज्यलाई लुट्न पाउने गरी सबै छुट दिएका छन्!
- वर्ल्डलिंकले आयात गरेको IPTV को Set-Top-Box को संख्या १२ लाखभन्दा बढी छ।
- वर्ल्डलिंकले Set-Top-Box वितरण गरेको ग्राहकको संख्या ९ लाखभन्दा बढी छ।
- वर्ल्डलिंकको IPTV Box को नियमित रुपमा Recharge गर्ने ग्राहकको संख्या मासिक ६ लाखभन्दा बढी छ भने उसका लगानीकर्ताहरु रहेको संस्था NITV Streamz ले OTT Platform बाट २२ लाख भन्दा बढी ग्राहकलाई टेलिभिजन बाँडेको देखिएको छ जसमध्ये ७ लाखभन्दा बढीले नियमित रुपमा OTT Platform बाट टेलिभिजन हेरेको तथा सोमध्ये ५ लाखभन्दा बढी संख्याका ग्राहकहरुले नियमित शुल्क समेत तिरेको देखिएको छ।
- वर्ल्डलिंकले आफ्ना इन्टरनेटका ग्राहकहरुलाई NITV को OTT Platform को प्रयोग गरी Home theatre को सुबिधि दिएर गैर कानूनीरूपमा नेपाली तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शन गरेर चलचित्रबाट प्राप्त हुनु पर्ने १५% चलचित्र विकास शुल्क, १३% भ्याट, स्थानीय मनोरञ्जन शुल्क लगायत ४०% भन्दा बढी राजस्व हानी नोक्सानी गरिरहेको छ।
- NITV Streamz ले गैर कानूनी रुपमा सञ्चालन गरेको OTT सेवा हाल प्रमुखरूपमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेडले मुलुकभर ७८ वटा भन्दा बढी संख्यामा रहेका Internet Service Provider हरुको नेटवर्कबाट सेवा सञ्चालन गरी राज्यलाई अर्वौंको हानी नोक्सानी पु-याई टेलिभिजन उद्योगलाई धराशायी बनाएको छ।
आजको दिनमा नेपाली टेलिभिजन उद्योगमा ५०% भन्दा बढी ग्राहक बनाएको वर्ल्डलिंकलाई प्रसारण तथा वितरण शुल्कमा करिब साढे चार अर्बभन्दा बढीको राजस्व चुहावट गर्न मद्दत पु-याई सूचना तथा प्रसारण विभाग, सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले Worldlink लाई गुन लगाएको स्रोत बताउँछ ।
असुल उपर गर्नुपर्ने रकम र सोही बराबरको दण्ड जरिवाना समेत वर्ल्डलिंकले नेपाल सरकारलाई करिब ९ अर्बभन्दा बढी शुल्क बुझाउने पर्ने देखिएको छ । यो व्यवस्था राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा १७ मा “कसैले दफा ६ बमोजिम प्रसारण संस्थाको इजाजतपत्र नलिई वा दफा ९ बमोजिम स्वीकृति नलिई कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरे गराएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशबाट इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्र दस्तुर र दफा १० बमोजिम लाग्ने शुल्क असुल गरी सो दस्तुर र शुल्क बराबरको रकम जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।’ भन्ने कानुनी व्यवस्था बमोजिम हुन आउने शुल्कको रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
विना इजाजतपत्र IPTV प्रसारण गरी उपभोक्ताबाट शुल्क असुल उपर गरेको वर्ल्डलिंकले बुझाउन बाँकी इजाजतपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, प्रसारण तथा वितरण शुल्क र सो बराबरको थप दस्तुर तथा जरिवानाको विवरण यस्तो छ (कानूनी आधार सहित)-
- इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र दस्तुरबापत प्रत्येक वर्षको एक करोड रूपैयाँको दरले ९ वर्षको ९ करोड ।
- राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा १० तथा ऐ. नियमावली को नियम ११ बमोजिम हुन आउने देहाय बमोजिमको प्रसारण तथा वितरण शुल्कः
आ.व. २०७२/७३ साल देखि हालसम्म IPTV प्रसारण गरे बापत राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ११ बमोजिम प्रत्येक वर्ष बुझाउनु पर्ने २% प्रसारण तथा वितरण शुल्क बापत रू. ९३,७६,६४,८३९/-, सोही नियम बमोजिम हरेक महिना १०% को दरले हुन आउने थप दस्तुर बापत रू. ३,५०,५८,६१,०५४/- समेत गरी जम्मा रू. ४,४४,३५,२५,८९३/- अर्थात ४ अर्ब ४४ करोड ३५ लाख २५ हजार ८९३ रुपैंया।
- राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा १७ मा उल्लेख भए अनुसार क्र.सं. (१) बमोजिमको इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्र दस्तुर बापत रू ९ करोड र दफा १० बमोजिम क्र.सं. (२) अनुसार हुन आउने शुल्क रू. ४,४४,३५,२५,८९३/- समेत जम्मा रू. ४,५३,३५,२५,८९३/- असुल गरी सो दस्तुर र शुल्क बराबरको रकम रू ४,५३,३५,२५,८९३/- जरीबाना गर्नु पर्ने देखिएको छ। अर्थात राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा १७ बमोजिम जम्मा रू. ९,०६,७०,५१,७८६/- (९ अर्व ६ करोड ७० लाख ५१ हजार ७८६ रूपैयाँ।)
महालेखपरीक्षकको आ.व. २०७२/७३ साल देखिकै वार्षिक प्रतिवेदनहरुमा वर्ल्डलिंकको असुल उपर गर्नु पर्ने बेरुजु भनी कायम भएको बेरुजुसमेत नतिरी सार्वजनिक लेखा समितिका तत्कालीन सभापति भरत शाह र तत्कालीन सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेलाई प्रभावमा पारेर २०७६/२/३० को निर्णय भन्दै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तदायित्व ऐनको खिलाफ निर्णय गरेकोले उनीहरूमाथि पनि छानबिन तथा कारवाही जरुरी छ ।
हेर्नुहोस् वर्ल्डलिंकको लुटसम्बन्धी नेपाल प्रेसका यसअघिका श्रृंखलाबद्ध सामग्री –
वर्ल्डलिंकले ग्राहकबाट कानूनविपरीत ६ अर्ब ६६ करोड असुलेको खुलासा, यसरी ठगिए उपभोक्ता (प्रमाणसहित)
वर्ल्डलिंकले ग्राहकबाट कानूनविपरीत ६ अर्ब ६६ करोड असुलेको खुलासा, यसरी ठगिए उपभोक्ता (प्रमाणसहित)
नेपाल प्रेस
प्रकाशित: २०८१ कार्तिक ६ गते १३:४७
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
