दुई तिहाइको शक्तिशाली ओली सरकारको १०० दिन सफल कि असफल ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको १०० दिन पुगेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्न कांग्रेससँग सात बुँदे सहमति गरेर ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए ।

प्रचण्डले देशमा अस्थिरता निम्त्याएको भन्दै संविधान संशोधनको एजेण्डा अघि सारेर कांग्रेस र एमाले मिलेका थिए, तर अहिलेसम्म दुई पार्टीबीच भएको सहमति कार्यान्वयनमा गएको छैन ।

दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै अहिले चर्को आलोचना खेप्नुपरेको छ । त्यसो त सरकारलाई समर्थन गरेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरु पनि ओली सरकारको खुलेरै विरोध गर्न थालेका छन् ।

देशमा बाढीपहिरोले बितण्डा मच्चाउँदा पनि सरकारले भूमिका नदेखिएको भन्दै विपक्षी दलहरुले पनि सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकालिसकेका छन् । अहिले सरकार बाढी प्रभावितलाई राहत र पुनर्निर्माणको काममा अघि बढ्नुको साटो आफ्नो स्वार्थअनुकूल हुनेगरी साना पार्टीलाई फुटाउनेगरी अध्यादेश ल्याउने ध्याउन्नमा लागेको छ ।

अर्कोतिर भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने संकल्प गरेर मिलेका कांग्रेस-एमाले आफू निकटकालाई जोगाएर विपक्षीलाई निशाना बनाउन केन्द्रित छ । सरकारको पछिल्ला गतिविधिमा कांग्रेसका संस्थापन पक्षका नेताहरुले नबोले पनि इतर पक्षका नेता डा. शेखर कोइरालासहित अधिकांश नेताहरु आलोचनामा उत्रिसकेका छन् ।

त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, साना दललाई फुटाउने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले अघि सारेको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश । देउवा अध्यादेशको पक्षमा सकारात्मक भए पनि कोइराला विपक्षमा उभिएका छन् । यसअघि पनि उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई महाअभियोग लगाएर हटाउने प्रयासमा शेखर नै असन्तुष्ट भएपछि ओली रोकिएका थिए ।

सत्ता सहकार्य थालेको १०० दिन नपुग्दै कांग्रेस र एमालेबीच खटपट बढ्दै गएको यी घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ । संस्थापन इतर पक्षले सरकारको विरोध गरे पनि देउवाले नचाहेसम्म सरकार परिवर्तन नहुने भएकाले ओलीले देउवालाई विश्वासमा राख्ने प्रयास जारी राखेका छन् ।

दुई पार्टीबीच भएको सहमतिअनुसार २०८३ असारमा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर ओलीले देउवालाई आश्वस्त पारिरहेका छन् ।

कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतम ओली सरकारले १०० दिनसम्म पनि अपेक्षाअनुसारको काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् ।

शेखर निकट सांसद गौतमले भने, ‘सरकारको भूमिका प्रभावकारी देखिएको छैन । प्रयास गरे जस्तो देखिन्छ । यो सरकार प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्न नसक्दा गठबन्धनको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । उठ्छ।’

अहिलेसम्म सात बुँदे सहमतिअनुसार नै सरकार अगाडि बढ्न नसकेको उनको आरोप छ ।

सांसद गौतमले थपे, ‘सरकारले अहिले देखिएको निराशा चिर्न सकेको छैन । आशा पनि जगाउन सकेको छैन । यसलाई प्रभावकारी बनाएर जानुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड रहन्छ । जनतामा निराशा बढ्दो छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि सकेको छैन ।’

‘सरकारले काम गर्दैछ, गठबन्धनमा समस्या छैन’

कांग्रेसका सांसद गौतमले सरकार प्रभावकारी नभएको दाबी गर्दा कांग्रेसकै प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले भने सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गरिरहेको जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘हामीले सात बुँदे सहमति गरेर सरकार बनाएका हौं । त्यो सहमतिप्रति कांग्रेस पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध छ । सात बुँदे सहमतिअनुसार सरकारले विगतमा देखिएको विकृति र विसंगतिलाई विस्तारै अन्त्य गर्दै मुलुकको सुशासन र आर्थिक समुन्नतिको क्षेत्रमा विस्तारै चलायमान भएका छन् ।’

उनले सुशासनको क्षेत्रमा सरकारले हल्ला नगरी काम गरिरहेको दाबी गरे ।

प्रचार प्रमुख विश्वकर्माले थपे, ‘सुशासनको क्षेत्रमा पहिला हल्ला हुन्थ्यो, काम हुँदैनथ्यो । अहिले काम हुन्छ, हल्ला हुँदैन । अहिले सरकार राम्रो बाटोमा छ । अहिले परिणाम नदेखिए पनि निकट भविष्यमै परिणाम देखिने गरी कामहरु अगाडि बढेको छ ।’

उनले कांग्रेस-एमालेबीच कुनै खटपट नभएको दाबी गरे ।

विश्वकर्माले भने, ‘कांग्रेस-एमालेबीच कुनै खटपट छैन । विपक्षीहरुले र सरकार गठन भएको मन नपर्नेहरुले सरकार ढल्छ भनेका छन् । विगतमा उहाँले नेतृत्व गर्दा ६-८ महिनामा सरकार ढल्ने गरेको थियो । त्यसैले यो सरकार पनि त्यस्तै हुन्छ भन्नुभएको होला, तर त्यस्तो हुँदैन ।’

उनले दुई पार्टी सात बुँदे सहमतिमा प्रतिबद्ध भएर अघि बढेकाले २०८४ अघि यो गठबन्धनको कुनै विकल्प नभएको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘हामी सात बुँदे सहमतिप्रति प्रतिबद्ध छौं दुवैतर्फबाट, कसैले उल्लंघन गरेका छैनौं । यो सहकार्यको विकल्प २०८४ अगाडि छैन । अर्को विकल्प हुन नसक्ने भएकाले हामी अहिलेको सहमतिप्रति प्रतिबद्ध छौं । कांग्रेसले यो सरकारलाई साथ दिएसम्म अर्को सरकारको विकल्प हुँदैन ।’

यसअघिका सरकारले देश ओरालो यात्रामा लगेको भए पनि अहिले विस्तारै गति लिएर अघि बढेको उनको भनाइ छ ।

तर कांग्रेसका नेताहरु सरकारको आलोचनामा उत्रिराख्नुभएको छ नि भन्ने जिज्ञासामा विश्वकर्माले भने, ‘हाम्रै पार्टीको प्रधानमन्त्री भएको भए पनि यस्ता कुरा त आउँथे नि ! जनता र दलहरुको अपेक्षामात्रै होइन, स्वयम् प्रधानमन्त्रीले पनि चाहेअनुसार गर्न सकिरहेको हुँदैन, तर कांग्रेस-एमाले मिलेपछि पहिला उल्टो गतिमा हिँडिरहेको सबै अहिले विस्तारै सुल्टो गतिमा हिँड्न थालेको छ ।’

एमालेको दाबी- सरकारको १०० दिन सफल

एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम सरकारको १०० दिन सफल भएको दाबी गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिअनुसार बनेको सरकार हो । अहिलेको सरकारलाई संसदको करिब ७० प्रतिशत समर्थन छ । यो सरकारले अस्थिरताको अन्त्य, संविधान संशोधन र अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।’

उनले दुई ठूला दल मिलेपछि अस्थिरताको अन्त्य भएको दाबी गरे ।

गौतमले भने, ‘संविधान संशोधनको विषयमा पनि राजनीतिक दलहरुले आन्तरिक रुपमा बहस थालिसकेका छन् । अर्थतन्त्रको हिसाबले सकारात्मक प्रभाव दिएका छन् । टीआरसी विधेयक अगाडि बढाएर निष्कर्षमा पुर्‍याउने काम भएको छ । जनतालाई सहज बनाउन नागरिक एप थप व्यवस्थित बनाउने काम हुँदैछ ।’

उनले बाहिर चर्चा भए जस्तो गठबन्धनमा कुनै समस्या नभएको दाबी गरे । कांग्रेस नेताहरुको अभिव्यक्ति व्यक्तिगत भएको भन्दै कांग्रेसले औपचारिक रुपमा सरकारलाई समर्थन गरेर सहमतिको पक्षमा रहिरहेको गौतमले जिकिर गरे ।

उनले सरकारको १०० दिनको उपलब्धि भोलि प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको पनि बताए ।

विपक्षीको मोर्चाबन्दी

त्यसो त दुई ठूला दल मिलेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारलाई दबाबमा राख्न विपक्षी दलहरूको मोर्चाबन्दी बनाइरहेका छन् । आफू सत्ताबाट बाहिरिएपछि समाजवादी मोर्चालाई ब्युँताएका प्रचण्डले सरकारलाई दबाबमा राख्न विपक्षी दलको साथ लिएका छन् ।

हिजोमात्रै प्रचण्डको नेतृत्वमा पाँच दलको तर्फबाट सरकारलाई दबाबपूर्ण ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । विपक्षी कित्तामा प्रचण्डले रास्वपा, राप्रपा, नेकपा एस र आजपाको साथ पाएका छन् ।

उनीहरुले विपद्मा सरकार चुकेको भन्दै अब गर्नुपर्ने काम र सुशासन कायम गर्न भनेर गठित सरकार भए पनि भ्रष्टाचार बढेको जिकिर गरेका छन् । विपक्षी दलले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई पनि राजनीतिक प्रतिशोध राखेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्, तर प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वाग्रह नराखेको प्रष्टीकरण दिएका थिए ।

रविलाई पक्राउ गरे पनि सहकारी प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेलमाथि छानबिन नै अघि नबढेको भन्दै विपक्षी दलहरुले आक्रोश पोखेका छन् ।

यता विपक्षी दलहरुको साथ पाएका प्रचण्डको पार्टी माओवादी केन्द्रले सरकारको १०० दिन पुगेकै दिन कात्तिक १० गते काठमाडौंमा सरकारविरुद्ध खबरदारी सभा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रचण्डले पार्टीका सबै कमिटीलाई खबरदारी सभाको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिइसकेका छन् । माओवादीले मात्रै नभई रास्वपा, राप्रपा, जनमत सबै पार्टीले पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सडक आन्दोलनको तयारीमा रहन निर्देशन दिइसकेका छन् ।

यद्यपि रास्वपा भने सभापति लामिछाने पक्राउ परेयता नै सरकारले प्रतिशोध राखेको भन्दै देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिसकेको छ ।

‘यो सरकारलाई सफल भन्न सकिँदैन’

ओली सरकारको १०० दिनलाई मूल्यांकन गर्दा सफल भन्न सकिने अवस्था नरहेको राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन् ।

उनले भने, ‘सरकारको सफलताको तीन महिना भएको छ । बाढीपहिरोको दौरानमा त्यत्रो सूचना हुँदा पनि सरकारले केही तयारी गरेको देखिएन । राज्यको तर्फबाट ठूलो गल्ती हो । अहिले पनि बाढीपहिरो पीडितले अस्थायी आवास पाएका छैनन् ।’

सरकारले राम्रो काम गर्न खोज्नेहरुलाई दण्डित गरेर आफू निकटकालाई जोगाउने काममा लागेको उनले आरोप लगाए ।

श्रेष्ठले थपे, ‘राम्रो काम गर्नेहरु दण्डित हुन लागेका छन्, खराब काम गरेकाहरु पुरस्कृत भइरहेका छन् । केही गरिएको छैन । भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरुबाट प्रधानमन्त्रीले नै जग्गा लिने काम भएको छ । त्यो खुलमखुला घुस हो । सरकार केमा राम्रो भन्ने ठाउँ छैन । अर्थतन्त्र ऋणैऋणमा चलिरहेको छ । देशको अर्थतन्त्र बलियो भएको भए उद्योग, कृषि बढ्थ्यो ।’

चाडवर्पको बेलामा पनि विदेशिनेको संख्या बढेकाले सरकारप्रति जनताको आशा नभएको प्रस्ट भएको देखाएको उनले बताए ।

विश्लेषक श्रेष्ठले भने, ‘यो शक्तिशाली सरकार हो, चाह्यो भने संविधान नै संशोधन गर्नसक्छ । यो सरकारलाई चलाउनसक्ने कोही छैन नि ! त्यस्तो सरकारले भटाभट काम गर्नुपर्ने हो, प्रशासनिक, भूमि, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, रोजगारीको सिर्जना गर्न थाल्ने सम्भावना थियो त ! सबै काम पूरा गर्न नसके पनि हेर्दा अहिलेसम्म केही पनि थालिएको छैन ।’

उनले सरकारले छिमेकीसँगको सम्बन्धमा पनि अझै सुधार ल्याउन नसकेको देखिएको बताए । उनले भने, ‘छिमेकी देश चीन र भारत दुवैसँग सम्बन्ध सुधार हुन सकेको छैन । यूएनमा बोलेको कुरालाई उपलब्धि मान्ने कुरा भए छुट्टै हो, नत्र अहिलेको सरकारको तीन महिनाको कामलाई सफल भन्नसक्ने अवस्था छैन ।’