दलित, बादी र पिछडावर्ग विकास समिति खारेज गरेर प्राधिकरण गठन गर्दै सरकार

काठमाडौं । करिब ६ वर्षदेखि निष्क्रिय अवस्थामा रहेका विभिन्न ३ वटा विकास समिति खारेज गरेर सरकारले प्राधिकरण गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले मन्त्रालय सम्हालेको १०० दिनको उपलब्धी सार्वजनिक गर्ने क्रममा दलित विकास समिति, बादी विकास समिति र पिछडावर्ग उथन समिति खारेज गरेर प्राधिकरण गठनको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी गराएका हुन् ।

मन्त्री गुप्ताले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट १०० दिनमा भएका मुख्य मुख्य उपलब्धिको बुँदा २० मा भनिएको छ, ‘साविकमा रहेका बादी विकास समिति, दलित विकास समिति, पिछडा वर्ग विकास उत्थान समितिलाई खारेज गरी दलित, आदिवासी नजाजती तथा पिछडा वर्गलाई समेट्ने र तिनीहरुको सर्वागिण विकासका लागि प्राधिकरण गठन गर्ने नेपाल सरकारको नीतिगत प्रतिवद्धता बमोजिमको कार्य अगाडि बढाउन प्राधिकरण गठनको अवधारण निर्माण गरिएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवम संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख प्रकाश दाहालका अनुसार मन्त्रालयले प्राधिरकरण गर्न गर्नु अघि कानूनी व्यवस्था गर्नका लागि अवधारणा पत्र तयार गरेर सैद्धान्तिक सहमतिका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पेश गरिएको नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनका अनुसार कानून मन्त्रालयबाट सैंद्धान्तिक सहमति आइसकेपछि मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमतिकै लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने र त्यसपछि मात्रै प्राधिकरणका गठनका लागि कानूनी निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत दलित विकास प्राधिरकरणको संस्थागत विकास गरिने उल्लेख थियो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त सदनलाई संशोधन गर्दै प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा बुँदा नं. २०२ मा भनिएको छ, ‘दलित समुदायको संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति, दलित समुदायका रैथाने सिप, ज्ञान र पेशाको आधुनिकीकरण सहित रोजगारी तथा जीविकोपार्जनको सुनिश्चितताका लागि विद्यमान संरचनालाई एकीकृत गरी दलित, उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग उत्थान तथा विकास प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ ।’

‘नीति तथा कार्यक्रममा आएको व्यवस्था कार्यान्वयनका प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका तत्कालिन अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले बजेटमा पनि दलित विकास प्राधिकरण गठन गरिने समावेश गरेका थिए । जसमा भनिएको थियो, ‘दलित समुदायको संविधान प्रद्धत अधिकारको प्रत्याभूति गर्न दलितको शशक्तिकरण कार्य गर्ने संरचना एकीकृत गरी दलित उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग उत्थान तथा विकास प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ ।’

करिव एक वर्ष अघि मात्रै तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नै ६ वर्षदेखि निस्क्रिय रहेका तीन वटा विकास समिति व्यूताउँने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

त्यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तरगत रहेका उपेक्षित उत्पीडित दलितवर्ग उत्थान विकास समिति, पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समिति र बादी समुदाय उत्थान विकास समिति व्यूताउँनका लागि गठन आदेश नै जारी भएको थियो ।

मन्त्रालयले तीन वटै समितिका गठन आदेश पहिलो संशोधनमार्फत संशोधन गर्दै विकास समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । जसमा उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७९, पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७९ र बादी समुदाय उत्थान विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७९ एकैसाथ संशोधन भएका थिए ।

तीन वर्षदेखि तीन वटै समिति न खारेज न त काम नै पाए

सरकारले तीन वटै विकास समितिलाई आर्थिक वर्ष ०७५–७६ देखि प्रशासनिक खर्च उपलब्ध गराए पनि अन्य कार्यक्रमका लागि बजेट उपलब्ध गराउने गरेको छैन । त्यसैले समिति काम विहिन बन्दै आएका थिए ।

सीमान्तकृत समुदायको उत्थानका लागि गठन भएका तीन वटै समिति सरकारको वेवास्थाका कारण न खारेज भएका छन्, न त उद्देश्य अनुसार काम गर्न सकेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका ती समितिमा सरकारले पदाधिकारी नियुक्त नगरेको पाँच वर्ष बितिसकेको छ । न पदाधिकारी नै छन् न त कार्यकारी प्रमुख नै ।

तीनै वटा समितिलाई सरकारले एकमुस्ट रुपमा वार्षिक बजेट दिने गरेको भए पनि आर्थिक अधिकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग मात्रै रहदैँ आएको छ ।

जसका कारण आधारभूत स–साना खर्चका लागि पनि समितिका कार्यरत कर्मचारीले मन्त्रालय धाउदैँ आएका छन् । २०७५ देखि तीन वटै समितिमा पदाधिकारी खाली भए पनि सरकारले यी समितिलाई सक्रिय गराउने सम्बन्धमा चासो पनि देखाएको थिएन ।

२०७६ साल भन्दापछि तीन वटै समितिलाई एउटै बजेट शीर्षकमा वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने गरिएको छ । त्यो रकम पनि प्रशासनिक खर्चका लागि मात्रै हो ।

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पुँजीगत शीर्षकमा एक पैसा पनि बजेट छुट्याइने गरेको छैन । समितिले कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने भएकाले विनियोजित बजेट पनि करिब आधा मात्रै खर्च हुने गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०५४ सालमा उपेक्षित उत्पीडित दलितवर्ग उत्थान विकास समिति गठन गरेको थियो भने त्यसको १४ वर्षपछि पिछडिएको उत्थान विकास समिति गठन गरेको हो । २०६९ सालमा फेरि सरकारले वादी समुदाय उत्थान विकास समिति गठन भएको थियो ।

२०७५ सालमा गठित अर्थविद् डा.डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले तीन वटै समिति खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

त्यसै सुझावका आधारमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले २०७५ सालमा पाँच सय समिति, विभिन्न बोर्ड र विभिन्न प्रतिष्ठान खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो  । तर, शर्त र विकल्प राखिएकाले धेरै यस्ता समिति, बोर्ड पछि पुनस्थापना पनि भएका छन् । यद्यपी यी तीन समिति भने न खारेज भए न त कामकाजी नै भए ।