प्रदेशका राजनीतिक नियुक्तिमा मुख्यमन्त्रीको चासो, गठन आदेशका समिति खारेज गर्ने तयारी

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गर्ने नियुक्तिका विषयमा चासो राखेका छन् ।

सोमबार साँझ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सबै मन्त्री, राज्यमन्त्री, सत्ता पक्षका दलका नेता र प्रमुख सचिवसहितको छलफलमा मुख्यमन्त्री शाहले राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा चासो राखेका थिए ।

मुख्यमन्त्री शाहले सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्का, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लक्ष्मण किशोर चौधरी र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापालाई सम्बन्धित मन्त्रालयबाट भएका नियुक्तिहरूको समय अवधिबारे जानकारी मागेका थिए ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री थापाले आफ्नो मन्त्रालयमा दुग्ध विकास समितिमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था भएपनि अझै नियुक्त नभएको बताएका थिए भने उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री चौधरीले खप्तड विकास समिति, रामारोशन, वैद्यनाथ र बडिकेदारको विषयमा बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

मन्त्री चौधरीले रामारोशनको समितिको निर्धारित समय सकिएको भन्दै खप्तड र वैद्यनाथको पनि अन्तिमतिर रहेको मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराए । बडिकेदारको भने आगामी वर्षसम्म समय रहेको बताएका थिए ।

मुख्यमन्त्री शाहले पर्यटन वर्डको परिकल्पना गरेर अगाडी बढ्न सुझाव दिएका थिए । मन्त्री चौधरीले मुख्यमन्त्री शाहलाई संघीय वन ऐनले सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग धराशायी हुने अवस्था बारे पनि जानकारी गराएका थिए ।

‘सामुदायीक वनमा रहेका खयरका रुखहरूका विषयमा केही जटिलता देखिएका छन्’ बैठकमा मन्त्री चौधरीले भनेका थिए, ‘संघीय ऐन अनुसार अगाडी बढ्दा यहाँका उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने खतरा हुन्छ । यो विषयमा हामी गम्भीर बन्नु पर्छ ।’

सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्काले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतका ९ वटा अस्पताल विकास समिति, युवा परिषद्, खेलकुद परिषद् र प्रज्ञा प्रतिष्ठानबारे जानकारी गराएका थिए । उनले मुख्यमन्त्री शाहलाई प्रदेश खेलकुद परिषद् बाहेक अन्य सबै समिति गठन आदेशका भरमा चलिरहेको बताए ।

कैलालीमा सेती प्रादेशिक अस्पताल र टिकापुर अस्पतालमा प्रदेश सरकारले विकास समिति गठन गरेको छ । कञ्चनपुरमा महाकाली अस्पताल ,डडेल्धुरा बाहेकका सबै पहाडी जिल्ला अस्पतालहरूमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ । ती सबै समिति ऐन अन्तर्गत नरहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीले त्यसमा ऐन बनाउनु पर्ने कुरालाई जोड दिएका थिए ।

दलित सशक्तीकरण ऐनमा पनि समिति गठन गर्ने व्यवस्था रहेको र हाल उक्त समिति गठन नभएको विषयले पनि छलफलमा प्रवेश पाएको थियो । प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ऐन संशोधन भइरहेको सामाजिक विकास मन्त्री खड्काले मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए ।

‘ माननीय मुख्यमन्त्रीले समितिहरूको अन्तिम समय कहिलेसम्म छ भन्ने विषयमा चासो राख्नु भएको हो । ऐन नबनाएरै गठन गरिएका समितिहरूका विषयमा पनि गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो’ बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले भने, ‘ऐन बिना तयार भएका समितिहरूलाई ऐन मार्फत सञ्चालनमा ल्याउनु पर्नेमा मुख्यमन्त्री ज्यू को चासो थियो ।’

गठन आदेशका चरमा चलिरहेका समितिहरूको बारेमा विस्तृत बुझ्न र ती समितिहरूलाई ऐनको दायरमा ल्याउन तीन मन्त्रीहरूलाई मुख्यमन्त्री शाहले जिम्मेवारी दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्रीले डाँकेको उक्त बैठकमा भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापा, सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्का र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयका रहेका समिति, उनीहरुको अवस्था र बनाउनु पर्ने ऐन नियमावली र कार्यविधिका लागि जिम्मा दिइएको थियो।

मुख्यमन्त्री शाहलाई साउन २२ गते प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्ष गणेश विकले राजीनामा दिएका थिए । तर, उनको राजीनामा अझै स्वीकृत भएको छैन । सोही दिन प्रदेश मुख्यन्याधिवक्ता चन्द्रबहादुर शाहीले पनि राजीनामा दिएका थिए । शाहीको राजीनामा स्वीकृत गर्दै उनको पदमा साउन २८ गते ठेकेन्द्रराज जोशीलाई सरकारले नियुक्त गरेको थियो ।तर, नीति आयोगका उपाध्यक्षले राजीनामा दिँदा पनि स्वीकृत नगर्नुका कारणबारे पनि मुख्यमन्त्रीसँग बैठकमा जानकारी मागिएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए ।

‘उहाँले बजेटको चाँपमा राजीनामा दिएको हुँदा स्वीकृत नगरेको र यस विषयमा छलफल भइरहेको बताउनु भयो ’ स्रोतले भन्यो । कार्य योजना बनाएर मन्त्रालयहरूको काम अगाडी बढाउन सबै मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री शाहले निर्देशन दिएका थिए ।