जनताबाट उठाएको करबाट सेवा सुविधा लिन्न भनेर निर्णय उल्ट्याएँः मुख्यमन्त्री आचार्य

रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न वर्तमान सरकार त्यागको भावना बोकेर अघि बढेको बताएका छन् ।

सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सम्बन्धी पाँच वर्षे रणनीतिक कार्य योजनाको मस्यौदा सम्बन्धी छलफल कार्यक्रमलाई बाँकेमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले त्यागको भावना बोकेर वर्तमान सरकार अघि बढेको बताएका हुन्।

उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी पाँच वर्षे रणनीतिक योजनालाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गरिने बताए ।

‘सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आँट गर्न सक्नुपर्छ । त्यसको सुरुवात गरेका छौँ’ उनले भने, ‘एक पटक मुख्यमन्त्री भएपछि, एक पटक सभामुख भएपछि पूर्व विशिष्टको नाममा सेवा सुविधा दिने निर्णय थियो । म आइसकेपछि त्यो निर्णय उल्ट्यायौं । त्यागको भावना बोकेर यो सरकार अगाडि आएको छ । जनताबाट उठाएको करबाट सेवा सुविधा लिन्न भनेर निर्णय उल्टाएँ ।’

प्रदेश सरकार सुशासन कायम गर्न कठोर भएर अगाडि बढेको बताउँदै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई आचारसंहिता लागू गरेर नयाँ सुरुवात गरेको उनले स्पष्ट पारे। ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई आचारसंहिता लागू गर्‍यौं । सुरुवात लुम्बिनीबाट भयो । यो कामले नयाँ सन्देश दिएको छ’ उनले भने, ‘फजुल खर्चलाई नियन्त्रण गर्न यस प्रकारको आचारसंहिताले नियन्त्रण गर्दछ ।’

सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मुख्यमन्त्री तहबाट थालनी गरिएको उनले बताए ।

‘मैले दशैं बिदामा गाडी प्रयोग गर्न हुँदैन भनेर चढिन । मैले त्यो गरिरहँदा त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रेसर सृजना भयो । विवाह भोजमा सेतो नम्बर प्लेटका गाडी दौडाउन अलिकति नैतिक संकट बन्छ नि’ उनले भने, ‘एउटा व्यक्तिबाट सुरु गरेर सुशासन कायम गर्न सकिन्छ, सुधार्न सकिन्छ । म जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु व्यक्तिगत निमन्त्रणमा सरकारी गाडी न कुदाउनुस् ।’

पाँच वर्षे रणनीतिक योजनामा सुशासन कायम गर्न तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उच्चस्तरीय अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नैतिकता तथा सदाचारिता प्रवर्द्धनलाई पनि जोड दिइएको छ ।

व्यावसायिकता अभिवृद्धि, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, वित्तीय अनुशासन, आयोजना कार्यान्वयन, कानुन तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, पारदर्शिता, सामाजिक जबाफदेहिता तथा उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, समन्वय, सहकार्य तथा साझेदारीलाई विषयगत क्षेत्रको रूपमा तोकिएको छ ।

यी विषयगत क्षेत्रलाई आधार मानेर रणनीति र कार्यनीति प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक प्रशासनका सबै क्षेत्रहरुमा नैतिकता प्रवर्द्धन गरी निष्पक्ष, पारदर्शी, जवाफदेही, मितव्ययी तथा जनउत्तरदायी रूपमा शासकीय क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको छ ।

कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरुको पेशागत सक्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने, सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको नेतृत्व क्षमता विकास गरिने, सार्वजनिक सेवालाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, जवाफदेही तथा जनअपेक्षित बनाइने, सार्वजनिक गतिविधिहरुमा नागरिकको सहभागिता, सशक्तीकरण र स्वस्थ नियन्त्रण कायम गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

प्रमुख सचिव महादेव पन्थको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा दाङ, बाँके र बर्दिया जिल्लाका प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरुको सहभागिता थियो ।

कार्यक्रममा प्रदेश सचिव कृष्ण पौडेलले सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सम्बन्धी पाँच वर्षे रणनीतिक कार्य योजनाको प्रस्तुति राखेका थिए।