के हो सार्वजनिक ऋण ? विकसित देशसँग नेपालको तुलनात्मक अध्ययन

सम्भवतः संसारका अन्य देशहरुमा भन्दा अलि बढी नेपालमा सार्वजनिक ऋणलाई राजनीतीकरण गरिन्छ । राजनैतिक दलहरुले आफू सत्तामा हुँदा बढाउने र सत्ता बाहिर हुँदा बढाए भनेर अरुको आलोचना गर्ने अर्थ-राजनैतिक अस्त्र बनेको छ सार्वजनिक ऋण । हालैका दिनहरुमा विपक्षी दलहरुले सरकारको आलोचना गर्ने अनेक करणमध्ये एक बनाइएको छ यसलाई । वर्तमान सरकार बनेको १०० दिन पुग्दा करिब ९० अर्ब ऋण थपियो भनेर निकै चर्को आलोचनमा व्यस्त छन् प्रतिपक्षहरु । यो ऋण के यही सरकारको कारणले बढेको हो वा यसको अन्र्तयमा अन्य कुनै कारण छ ? सार्वजनिक ऋण भनेको के हो, कसरी सृजना हुन्छ र कसरी बढ्ने वा घट्ने हुन्छ भन्ने सामान्य कुरासमेत नबुझ्ने कवि, कलाकारदेखि सेलिब्रेटीहरुसम्म सरकारको आलोचनमा उद्यत देखिन्छन् ।

यस आलेखमा सार्वजनिक ऋण के हो, किन लिइन्छ र यसले समग्र अर्थतन्त्र र देशको स्थायित्वपूर्ण आर्थिक विकासमा कस्तो प्रभाव पारेको हुन्छ, यो कुनै पनि सरकारको रहर हो वा बाध्यता हो भन्ने विषयमा केही तथ्यहरु प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

के हो सार्वजनिक ऋण ?

कुनै पनि देशको सरकारले आफ्ना अनिवार्य वित्तीय दायित्व जस्तै विकास खर्च, सार्वजनिक खर्च वा अन्य लोक कल्याणकारी खर्चहरु गर्न सरकारी आम्दानी कम भएमा वा कम भएका वर्षहरुमा आन्तरिक वा बाह्य स्रोतहरुबाट ऋण वा सापटी लिएर त्यस्ता खर्चहरु गर्ने व्यवस्था गर्छ । सरकारले लिने यस्तो ऋणलाई सार्वजनिक ऋण भनिन्छ, तर यस्तो ऋण सरकारहरुले चाहँदैमा वा चाहेको बेलामा हठात लिन भने मिल्दैन, सकिँदैन । यस्ता खर्चहरु गर्न यति रकम नपुग हुने भएकाले यस्ता स्रोतहरुबाट लिन पाउँ भनी बजेटमार्फत संसदबाट पास गराएरमात्र लिन सकिन्छ ।

यस्तो ऋण तिर्ने दायित्व पनि सरकारकै हुने भएकाले तिर्नुपर्ने वर्षहरुमा त्यसको लागि वित्तीय व्यवस्था पनि सरकारले नै गरेको हुन्छ । सरकारले आवश्यक परेका बखत लिने र अल्पकालीन प्रकृतिको ऋण स्रोत उपलब्ध हुनासाथ भुक्तानीसमेत गर्ने हुनाले सार्वजनिक ऋणको आकार एकै आर्थिक वर्षमा बढ्ने र घट्ने गर्छ । स्मरण रहोस्, नेपालमा बजेटरी प्रणाली लागू भएयता सायदै कुनै वर्ष होला, जसमा सरकारले सार्वजनीक ऋणमार्फत आफ्नो वित्तीय आवश्यकता पूरा गरेको नहोस् ।

किन लिइन्छ सार्वजनिक ऋण ?

एकातिर दीर्घकालीन महत्वका परियोजनाहरु निर्माण गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रहरुमा गरिने लगानी, जसको प्रतिफल सुदूर भविष्यमा मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ अथवा मौद्रिक रुपमा प्राप्त गर्न सकिँदैन । यस्ता प्रकृतिका खर्चहरु गर्न सरकारसँग भएका सीमित साधन र स्रोतहरु पर्याप्त हुँदैनन् भने अर्कोतिर मुद्रा सन्तुलन वा प्राकृतिक विपत्तिमा जनअपेक्षा वा आवश्यकता पूरा गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

सरकारका नियमित कर वा गैरकर राजस्वका स्रोतहरु यस्ता परिस्थितिहरुमा बढ्दैन, बरु घट्नसक्छ । सार्वजनिक खर्चमा स्थायित्व प्रदान गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न यस्तो अवस्थामा सरकार सार्वजनिक ऋण लिन बाध्य हुन्छ । उदाहरणको लागि नेपालको महाभूकम्पपछिको पुनर्निर्माण वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण आदि । कतिपय परिस्थितिहरुमा सार्वजनिक ऋण सरकारहरुको रहरमात्र नभएर बाध्यतासमेत बनेको हुन्छ ।

कतिसम्म लिन पाइन्छ सार्वजनिक ऋण ?

माथि उल्लेख गरिए जस्तै सार्वजनिक ऋण लिन निश्चित प्रक्रियाहरु पार गर्न त पर्छ नै, तर पनि सरकारहरुले आफूखुसी गर्न भने सक्दैनन् । कुनै पनि देशको सार्वजनिक ऋण कति छ र त्यो कम वा बढी के हो भन्ने कुरा निरपेक्ष रुपमा हेर्न सकिँदैन । त्यसको लागि देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन, देशको विकासमा जनअपेक्षा, सरकारको तत्परता र क्षमता, विकास मोडल, आर्थिक सुशासन, नीतिगत स्थिरता जस्ता धेरै विषयलाई मध्यनजर गरेर उपयुक्त अनुपात गणना गरिन्छ । नेपालको लागि उपयुक्त मानिने कुल गार्हस्थ उत्पादन र सार्वजनिक ऋणको अनुपात (जीडीपीटु डेट रेसियो) अन्य देशको लागि उपयुक्त नहुनसक्छ । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एसियाली विकास बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकायहरुले हरेक देशको लागि उपयुक्त हुने सार्वजनिक ऋण र कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात निकालेका हुन्छन् । र, सोभन्दा माथि नजाओस् भन्ने कुरामा सचेत गराइरहन्छन् ।

विकसित र विकासोन्मुख केही देशहरुको सार्वजनिक ऋण प्रतिशत यस्तो रहेको छ-

यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सार्वजनिक ऋण एकदम धेरै हुँदैमा अर्थतन्त्र खराब र कम हुँदैमा राम्रो भन्ने चाहिँ नहुनसक्छ । ऋणले राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्वमा जति धेरै योगदान गरेको छ, सार्वजनिक ऋण त्यति नै सान्दर्भिक मानिन्छ । सार्वजनिक ऋणको आकारभन्दा पनि त्यसको उपयोगिता र सम्भावित प्रतिफल प्रमुख विषय हो । हामीले कुनै पनि सरकारको आलोचना वा प्रशंसा गर्दा यो तथ्य बिर्सिरहेका हुन्छौं ।

नेपालको सार्वजनिक ऋण

सरकारले पनि आफ्नो वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न विभिन्न किसिमका आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिने गरेको छ । बाह्य स्रोतहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरु, सरकार, दुई पक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्झौताबमोजिम हासिल गरेका सहुलियतपूर्ण कर्जाहरु आदि छन् । आन्तरिक रुपमा विभिन्न प्रकारका ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्रहरु, नागरिक बचतपत्रहरु, बैदेशिक रोजगार बचतपत्र आदि छन् ।

अन्य देशहरुको तुलनामा नेपाल सरकारले लिने ऋणका साधनहरुमा खासै विविधता भने छैन । कतिपय देशहरुले निश्चित उद्देश्य केन्द्रित ऋणपत्रहरु निष्कासन गर्छन् र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा जारी गर्छन् । नेपालको हालको सार्वजनिक ऋणको अवस्था यस्तो छ-

हालैका केही दिनहरुमा सत्ता गठबन्धनको आलोचना गर्न प्रयोग गरिएको एउटा पदावली छ । त्यो हो- यो सरकार आएपछि सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढ्यो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले पुँजीगत खर्चलगायत सार्वजनिक खर्चमा देखाएको उदासीनताका कारण देशभित्रका आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान भएनन् । सरकारले गर्नैपर्ने अनिवार्य भुक्तानीहरु नगरिदिनाले निजी क्षेत्र चलयमान भएन भने देशभित्र र बाहिर व्यापक आलोचना भयो ।

विशेषगरी सरकारी भुक्तानी पाउनुपर्ने निर्माण व्यवसायीहरु, स्वास्थ्य बीमाको रकम, ब्याज अनुदानको रकम आदि अनेक शीर्षकमा सरकार एक किसिमले डिफल्डर भएको थियो । सबै क्षेत्रको एउटै सिफारिस थियो, अल्पकालीन ऋण लिएर भए पनि पुरानो सरकारले सृजना गरेका दायित्व भुक्तानी गरिनुपर्छ । यो सरकार आएपछि गरेको त्यतिमात्र हो । जसले दायित्व सृजना गरेर छोड्नुभयो, उहाँहरु नै अहिले सरकारको यो कदमको आलोचक हुनुहुन्छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले पेश गर्नुभएको चालू आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी यो अन्तिम अंश यहाँ सान्दर्भिक हुनेछ-

उहाँले यो बजेट कार्यान्वयन गर्न करिब ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड कमी हुने र सो रकम आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट जुटाइनेछ भनेरै प्रस्तुत गर्नुभएको छ । त्यसपछि बनेको नयाँ गठबन्धनको यो सरकारले मूलतः यही बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । यदि बजेट प्रस्तोताले नै कार्यान्वयन गरेको भए पनि सार्वजनिक ऋणमा कम्तीमा ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बढ्ने नै थियो ।

त्यस्तै गरी उहाँअगाडिका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गुर्नभएको बजेटको अंश यस्तो थियो । उहाँले पनि ४ खर्ब ५२ अर्ब ऋण लिने भनेर बजेट तर्जुमा गर्नुभएको थियो ।

माओवादीका अर्का अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले ल्याउनुभएको बजेटमा पनि सार्वजनिक ऋणमार्फत नै बजेटको उद्देश्य पूर्ति गर्ने भनेर उल्लेख थियो ।

नेपालको सार्वजनिक ऋण एकै वर्षमा वा अमुक पार्टीले वा अमुक सरकारले बढाएको हैन, याे क्रमिक रुपले बढ्दै गएको छ । पुँजीगत खर्चहरु बढी भएका वर्षहरुमा, प्राकृतिक विपत्तिहरु बढी भएका वर्षहरु र विशेषगरी सरकारले लोक कल्याणकारी र महत्वाकांक्षी योजनाहरु कार्यान्वयन गर्नुपरेको अवस्थामा संसारभरि नै सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्छ । वर्षान्तसम्म लिईएको र तिरिएको ऋणको कुल परिणाम नै यस्तो ऋणमा गणना गरिन्छ ।

आजभाेलि सार्वजनिक खपतको लागि हरेक नेपालीको टाउकोमा यति ऋण लगाइयो भन्ने गरिन्छ, तर सामान्यतया कुल गार्हस्थ उत्पादनको प्रतिशतमा व्यक्त गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । नेपालको सार्वजनिक ऋणको वृद्धि अवस्था यस्तो छ-

माथि उल्लेख गरिए जस्तै कुनै आर्थिक वर्षमा आम्दानी र खर्चको सही अनुमान गर्न नसक्दा वा राजस्व लक्ष्य हासिल हुन नसक्दा त्यसको प्रभाव आगामी आर्थिक वर्षमा पर्छ । चालू आर्थिक वर्षमा मूलतः त्यही अवस्था सृजना भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सृजित दायित्व भुक्तानी गर्नु र आर्थिक वर्षको सुरुमै पुँजीगत खर्च बढाइ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने दायित्व यो सरकारमा रहेको कारण सार्वजनिक ऋणको सहारा लिनुपरेको छ ।

स्मरणीय के भने चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमा पाँच वर्षयताकै सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च (८ प्रतिशत, २९ अर्ब ३७ करोड) भएको छ । विगतको सरकारले सृजना गरेको दायित्व करिब ७० अर्ब भुक्तानी भएको छ । राजस्व संकलन अपेक्षित भए पनि यो तहको पुँजी व्यवस्था गर्न पर्याप्त नभएको कारण सार्वजनिक ऋणको सहायता लिनुपरेको देखिन्छ ।

विगतका सरकार तथा समग्र राजनैतिक नेतृत्वप्रतिको अविश्वासका कारण ठूलो संख्यामा युवा जनशक्ति पलायन भएको छ । सरकारले पुँजीगत खर्चमा देखाएको उदासीनता तथा खर्च गर्नसक्ने क्षमताको अभावमा देशभित्र आर्थिक गतिविधिहरु ठप्प प्रायः थिए । यस्तो अवस्थामा सरकारको राजस्व लक्ष्य हासिल हुनसक्ने अवस्था नै रहेन, जसका कारण सार्वजनिक ऋणमा दबाब पर्न गयो ।

राजनैतिक स्थिरता कायम भई सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्ने, देशभित्रका उद्योग व्यवसायहरु सुचारु हुने, आयातजन्य व्यापार व्यवसाय वृद्धि हुने अवस्था आउँदा समग्र अर्थतन्त्र नै चलायमान हुनेछ, जसका कारण अर्थतन्त्रको वृद्धि अपेक्षित रुपमा हुनसके वर्षान्तमा यो ऋणको अनुपात घटनसक्छ वा घटाउन सकिन्छ ।

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पौडेल नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक हुन् ।)