रवि प्रकरणको राजनीतिक निराशा र माओवादी पक्षले दिनुपर्ने दिशा

सहकारीको रकम अपचलन काण्डमा गृहमन्त्री भैसकेका, सांसद एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि यस प्रकरणलाई प्रतिशोधका रूपमा व्याख्या गर्ने काम रवि तथा रास्वपाका नेताहरूले गरेका छन् । रास्वपा, एमाले, कांग्रेस, माओवादी वा अन्य पार्टी, अपचलनकर्ता सबैतिर होलान्, तर स्वार्थबस खासखासलाई मात्रै ‘टार्गेट’ गर्ने काम राज्यको होइन, उसले सबै अपचलनकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

सर्वदलीय प्रतिनिधित्व भएको, स्वयं रास्वपाका सांसद शिशिर खनाल सदस्य रहेको सूर्यबहादुर थापा क्षत्री सभापतित्वको संसदीय विशेष छानबिन समितिले सहकारीको रकम अपचलनकर्ता भनेर रविलाई पनि किटेरै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । त्यो कारबाही कार्यान्वयन गर्ने तालुक निकाय गृह मन्त्रालय हो र त्यसअन्तर्गतका प्रहरी-प्रशासन हुन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको आजको सरकारमा गृह मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा छ । यद्यपि अदालतले कानूनी तजबिज गर्छ नै । कांग्रेसलाई बीचै (संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष)मा छाडेर माओवादी-एमाले-रास्वपाको सरकार बन्दैदेखि कांग्रेसले रविलाई सहकारी अपचलनकारी भनेर ‘टार्गेट’ गरेको हो ।

एमालेले कांग्रेससँगको समीकरण छाड्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई उत्साहित गर्दा कांग्रेसका ‘कोर’ नेताहरूले रविलाई प्रधानमन्त्री पदमा ‘अफर’ गरेको कुरा रास्वपाले संस्थागत रूपमा भनिसकेको छ । र, कांग्रेसका कैयौं ठूला, मझौला तथा कनिष्ठ नेताले पनि यो स्वीकारिसकेकै छन् । आजका प्रधानमन्त्री ओलीले त त्यसबेला यो सन्दर्भ सार्वजनिक मञ्चमै बोलेर कांग्रेसको उछित्तो काढेका थिए । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको ‘अफर’ गरेको, तर ‘अफर’ पक्षीय (रास्वापा-रवि) ले माओवादी-एमाले गठबन्धन छाड्न नचाहेको पृष्ठभूमिमा सहकारी अपचलन संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो ।

कास्की जिल्ला अदालतमा बयान दिनुअघि रविले ‘यो सरकारविरुद्ध अन्तिम लडाइँका लागि सबैजना घरघरबाट पोखरा आउनुस्, मेरो लागि होइन देशको लागि’ भन्नु आफ्नै बचाउको ‘स्टन्ट’मात्र हो ।

छानबिनकालमै एमाले-कांग्रेसको सत्ता समीकरण भएकाले समितिको प्रतिवेदन राजनीतिक उद्देश्यप्रेरित त छैन भन्ने सन्दर्भ अब पुरानो भैसकेको छ । सबै पार्टीका सांसद सम्मिलित समितिले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ रहित प्रतिवेदन ल्याएकाले त्यसको सम्पूर्ण कार्यान्वयन राज्यको दायित्व हो । संसदीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राई सञ्चालक अध्यक्ष, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी सञ्चालक सदस्य र रवि प्रवन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया प्रालिको खातामा देशका विभिन्न सहकारीबाट ६५ करोड रकम जम्मा भएको तथा उक्त रकम तत्तत् व्यक्तिहरूले आफ्नै तजबिजमा खर्च गरेकाले उनीहरू पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

फलतः जोशी यसअघि नै पक्राउ परिसकेका छन् । जीबी राईले गोर्खा मिडियालाई रकम ल्याइदिए, कैयौं सर्वसाधारणको रकम गोर्खा मिडियामा ल्याइदिएपछि राम्रो फाइदा वा असुली हुन्छ भन्ने उनको हेतु थियो होला । त्यसअन्तर्गतको ‘ग्यालेक्सी फोर के’ टीभीलाई नेपाली सञ्चारकै नमुना बनाउने योजना देखाएरै रविले जीबीलाई उत्साहित तुल्याएका होलान् । टीभीका सुरुवाती कार्यक्रममा रवि स्वयंले यस्तै बोलेका थिए ।

तर टीभीमा आफ्ना नाता र फलोअरलाई समेत पत्रकार/कार्यक्रम सञ्चालक/निर्माणकर्ता करार गर्दै प्रवन्ध निर्देशक रविले बङबङ पैसा खर्च गर्दिए । जीबी कुन उद्देश्यले मिडिया लगानीमा आए, उनलाई मिडियामा लगानीका लागि रविले किन उत्साहित बनाए, उन (जीबी)को के स्रोत देखेर उत्साहित बनाए र के कमजोरी देखेर मिडिया आश्रित त्यत्रा(जीबीसहित)लाई अलपत्र पारी राजनीतिक ‘पेशा’मा होमिए ? यो रवि नै जानून् । व्यक्तिले थोपाथोपा गरी जम्मा गरेको रकम मिडिया र अन्यत्र दुरुपयोग गरेकै कारण जीबी राई उहिल्यैदेखि फरार छन् ।

ओली सरकारको मनोमानी, बेथिति र सुशासनहीनताविरुद्ध यतिबेला माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपासहितका प्रतिपक्षीले ज्ञापनपत्रसहित आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु मनासिब हो, तर संयुक्त आन्दोलनलाई व्यक्ति रविको पक्राउविरुद्धका रूपमा प्रचार गर्ने रास्वपा नियतप्रति अरु पक्ष सजग हुनुपर्छ । खासगरी माओवादी नेतृत्व र आमपङ्क्तिले रविद्वारा भएको सहकारी अपचलनलाई कानूनी निरुपण हुन दिने, तर ओली सत्ताको यावत मनोमानीविरुद्ध आन्दोलन गर्ने अर्थमा नै संयुक्त आन्दोलनलाई बुझ्नुपर्छ ।

सहकारी अपचलनमा नाम जोडिएका एमाले-कांग्रेसका नामी नेतालाई नजरअन्दाज गर्दै रविलगायतलाई मात्रै तान्ने काम ओली सत्ताबाट भैरहेको छ ।

सभापति रवि र रास्वपाका नेताहरूले चाहिँ कुनै पनि सहकारीमा रवि ऋणी नदेखिएकाले संसदीय छानबिन समितिबाट ‘क्लिन चिट’ पाएको दलिल प्रतिवेदन सार्वजनिक भएदेखि दशैंसम्म नै जारी राखे । दशैंपछि चाहिँ प्रतिशोध हुँदैछ भने । जबकि आफ्नो प्रतिवेदनमा समितिले प्रस्ट भनेको छ- सहकारी संस्थाबाट रकम गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा आउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कागज प्रमाण रहेको नभेटिए तापनि सोही रकम गोरखा मिडियामा आइसकेपछि सोको परिचालन र खर्च प्रक्रियामा उहाँको सहभागिता देखिन्छ ।’

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा पाँच करोड रकम आएको र त्यो रकम ल्याउने र खर्च गर्ने प्रक्रियामा छवि-रविको संलग्नता सिद्ध गर्न प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरी म्याद थपसहित थुनामा पठाएको घटना सन्दर्भ गोर्खा मिडियाले रकम ल्याएका अन्य ठाउँका सहकारीमा पनि लागू हुने पक्कापक्की नै छ । त्यसैले छवि बुटवल लगिएका छन् । अन्यत्र लगिन सक्छन् । रवि पनि लगिन सक्छन् ।

प्रहरीले रविलाई संगठित अपराध र ठगीमा मुद्दा चलाएको छ । यसविरुद्ध रास्वपा समर्थकले प्रदर्शनका नाममा जुन अराजकता देखाएका छन्, यसले रास्वपाको त हित गर्दैन नै स्वयं रविको उत्ताउलोपनालाई झन उजागर गर्छ । कास्की जिल्ला अदालतमा बयान दिनुअघि रविले ‘यो सरकारविरुद्ध अन्तिम लडाइँका लागि सबैजना घरघरबाट पोखरा आउनुस्, मेरो लागि होइन देशको लागि’ भन्नु आफ्नै बचाउको ‘स्टन्ट’मात्र हो ।

रविको ‘स्टन्ट’ र हाम्रो नेताले जे गर्‍यो, ठीक गर्‍यो भन्ने रास्वपा-हनुमान जगत, प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सिकोसमेत हो । यसबीच माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, प्रभु साहसमेतले सहकारी अपचलनमा पौनपक्ष नगर्न जुन चेतावनी सरकारलाई दिएका छन्, त्यो जायज छ । सहकारी अपचलनमा नाम जोडिएका एमाले-कांग्रेसका नामी नेतालाई नजरअन्दाज गर्दै रविलगायतलाई मात्रै तान्ने काम ओली सत्ताबाट भैरहेको छ ।

‘गिरीबन्धु टी स्टेट’ व्यक्तीकरण भयो भनेर त्यसमा वर्षौंदेखि अर्बौं बैना फसाउने कति छन् कति ! यससँगै विवादित व्यापारीबाट पार्टी कार्यालयका लागि जमिन लिने घटनाले एमाले र अध्यक्ष ओलीलाई नराम्ररी खुइल्याएको छ ।

अदालतमा ललिता निवास जग्गा कीर्तेमा अभियोग पुर्पक्ष भोगिरहेका व्यापारी मीनबहादुर गुरुङमार्फत १० रोपनी १४ आना जग्गा दान लिने तथा त्यसबारे पार्टी (एमाले) नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदा नेतृहरू बिन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिमल्सिनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने एमाले निर्णयले प्रतिपक्षीको एजेण्डालाई थप बल दिएको छ ।

एक त एमाले जस्तो संगठित पार्टीका लागि मीनबहादुर-जग्गादान प्रकरण एक मोलाहिज्जा एवम् प्रहसनसिद्ध घटना हो । दुई- प्रधानमन्त्रीकै पार्टीको यो प्रकरणले ‘सुशासनलक्षीय’ सरकारी एजेन्डाको हुर्मत लिएको छ । ओली सरकारको १०० दिनमा गोलभेंडा २२५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बरु मानिसले किनिरहेका छन्, मीन-जग्गादानलाई भने पराकाष्ठा मानिरहेका छन् ।

त्यसो त सहकारी ठगीको सुई एमाले र कांग्रेसतिर पनि सोझिएकै छ । कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले उनै पुर्पक्षमा रहेका व्यापारी मीनबहादुर गुरुङबाट ९१ लाख चानचुन लिई ललितपुरस्थित एक सहकारीमा तिरेको गुरुङ स्वयंले स्वीकारेका छन् । जबकि हिजोसम्म उनै गुरुङ आफूले सहकारीको एक पैसा अपचलन नगरेको भन्दै रोइकराई गर्दै थिए ।

आफू कानूनमन्त्री हुँदा आफ्नै सरकारले जेल पठाएका व्यक्तिसँग गुरुङले रकम लिएको घटना आफैंमा रोचकीय छ । साथै राज्यको लेखा विकृति औंल्याएर सुधार र कारबाही सिफारिस गर्नुपर्ने संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति एवम् एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेल स्वयं मोरङको एक सहकारीको रकम अपचलनकर्ता हुनु आफैंमा लज्जास्पद परिघटना हो । भलै दुबै (गुरुङको ‘डीभोर्स’ भएकी र पोखरेलको बहाल)का श्रीमतीज्यूहरू यी परिघटनाका मोहरा बनाइएका छन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी, सहकारी ठगी र सुन तस्करी जस्ता प्रकरण त हरेक पार्टी र नेताका चरित्रसिद्ध भैसकेका छन् । यसले स्पष्ट देखाएको छ कि प्रभावशाली नेता र माफियाहरू एकअर्कामा घुलमिल भएका छन् । यसले आमनागरिकको मात्र होइन, मुलुकको भविष्यलाई नै खतरामा पारेको छ ।

सत्ताधारी भएकैले उनी (गुरुङ-पोखरेल)हरूले कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाएको भान जसरी आममानिसमा परेको छ, यसले झनझन सत्ता विकृतिको खाडल उजागर गर्छ, तर रवि सन्दर्भ झनै पेचिलो छ । ‘जान्नेलाई छान्ने’ नारा दिएर सुशासनको अगुवाइ गर्छौं भन्दै राजनीतिमा आएका रवि र उनको पार्टीका नेताहरूले देश राम्रो बनोस् भन्ने एउटा स्वतन्त्र जमातको आशामाथि चरम निराशा थोपरेका छन् ।

रविको दोहोरो पासपोर्ट र नागरिकताबारेको अदालती काण्ड तथा सांसद(पछि निलम्बित) ढाकाकुमार श्रेष्ठसँग मन्त्री बनाउने भन्दै ‘रास्वपा कोर टीम’ले रकम मागेको, ढाकाले यही भन्दै व्यापारी दुर्गा प्रसाईंसँग रकम मागेको काण्डले मात्र होइन, सरकारमा गएका बेला रवि स्वयं र उक्त पार्टीका मन्त्रीहरूले सुशासनको पक्षमा सिन्को भाँच्न नसकेको तथ्यले पनि उक्त पार्टीको धरातल देखाएकै छ । पोखराको सडकमा उफ्रने र जाम गरेर बस्ने रास्वपा जमात के कानूनभन्दा माथि छ ? स्वर्णिम वाग्ले त त्यो पार्टीका आयाराम भैहाले, पार्टी जोगाउने नै हो भने मनिष झा एवम् सन्तोष परियार जस्ता त्यहाँका दिग्गज नेताले आफ्नो पार्टीको भविष्यबारे सोच्न ढिला भैसकेको छ ।

‘गिरीबन्धु टी स्टेट’ व्यक्तीकरण भयो भनेर त्यसमा वर्षौंदेखि अर्बौं बैना फसाउने कति छन् कति ! यससँगै विवादित व्यापारीबाट पार्टी कार्यालयका लागि जमिन लिने घटनाले एमाले र अध्यक्ष ओलीलाई नराम्ररी खुइल्याएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी, सहकारी ठगी र सुन तस्करी जस्ता प्रकरणले त हरेक पार्टी र नेताका चरित्रसिद्ध भैसकेका छन् । यसले स्पष्ट देखाएको छ कि प्रभावशाली नेता र माफियाहरू एकअर्कामा घुलमिल भएका छन् । यसले आमनागरिकको मात्र होइन, मुलुकको भविष्यलाई नै खतरामा पारेको छ । विवादित सन्दर्भहरूको समाधान कानूनीमात्र होइन, सशक्त एवम् सचेत जनआन्दोलनको आवश्यकतामा अल्झिएको छ ।

राजनीतिलाई माफियातन्त्रको जालोबाट मुक्त गर्न, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन र यसका राजनीतिक संरचनामा सम्पूर्ण सुधारको दबाबमूलक अभियान सुरु गर्न ढिलो भैसकेको छ ।