चितवन अदालतमा १८ पटकसम्म मुद्दाको पेशी स्थगित

चितवन । काने भन्ने अनिल परियारको हत्या भएको घटनामा जिल्ला अदालत चितवनमा मुद्दा चलेको २७ महिना भयो ।

२०७९ साल वैशाख २५ गते साँझ साढे ७ बजे भरतपुर ७ मा रहेको कृष्णपुरको नगर प्लटिङमा उनको हत्या भएको प्रहरी अनुसन्धान र किटानी जाहेरीमा उल्लेख छ । अनिलको हत्यापछि साउन २० गते भाइ सागरले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिए ।

हत्यामा संलग्न अभियोगमा परियारले ६ जनाविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए । ती ६ जना राहुल परियार भन्ने सुनिल राउत, विश्व भन्ने हेमन्त वास्तोला, विक्रम भन्ने रोहित सिलवाल, अजय भन्ने अशोक भण्डारी र सुशान्त उप्रेती छन् ।

उनीहरूविरुद्धको सुनुवाइको प्रकृया चलिरहेको छ । मुद्दा प्रकृया सुरू भएको २ वर्ष कटेकाले हरेक हप्ता पेशी चढ्ने गरेको छ । अदालतले दुई वर्ष अगाडिका मुद्दाको छिनोफानोको अभियानसमेत चलाएको छ ।

सोहीअनुसार बुधबार पनि कम्प्युटर प्रणालीबाट साप्ताहिक पेशी चढ्यो । न्यायाधीश पुष्पराज थपलियाको इजलासमा चढेको बुधबारको पेशी पाँचजना प्रतिवादी तर्फका वकिलले स्थगित गराए ।

पछिल्ला पेशी लगातार ९ पटक स्थगित भएको यस मुद्दामा बुधबारको समेत गन्दा १८ पटक स्थगित भएको रेकर्डबाट देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले वेबसाइटमा राखेको मुद्दा विवरणमा हेर्दा दुई पटक दुवै कानून व्यवसायी दुई पटक जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र बाँकी प्रतिवादीको वकिलबाट मुद्दा स्थगित भएको देखिन्छ ।

बुधबार न्यायाधीशबाट अन्तिम फैसला आउने अपेक्षासहित चितवन पुगेका मृतक परियारको आमासहितका आफन्तले न्यायाधीशको इजलाससमक्ष मुद्दा स्थगित नगराइदिन अनुनय गरे । तर, न्यायाधीश थपलियाले प्रतिवादीको कानून व्यवसायी उपस्थित हुन नसक्ने निवेदन आएको भन्दै मुद्दा स्थगित गराए । अघिल्लो पटक असोज ९ गते पनि न्यायाधीश थपलियाको नै इजलासमा परेको यो मुद्दा प्रतिवादी तर्फका कानून व्यवसायीले स्थगित गराएका थिए ।

जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिप्रसाद लुइँटेल भन्छन्, ‘हामी पूर्ण तयारीका साथ इजलासमा उपस्थित थियौँ, श्रीमानकोमा पुगिसकेपछि थाहा भयो मुद्दा स्थगित गराइएको रहेछ ।’

उनले मृतकका आमालगायतका आफन्तलाई आफूले जवाफ दिन नसकेको पनि बताए । पटक-पटक मुद्दा स्थगित हुँदा नागरिकको अदालतप्रतिको विश्वास समेत गुम्ने उनको भनाइ छ ।

यो मुद्दामा मात्रै होइन सर्वोच्च अदालतले निरन्तर सुनुवाइ गरेर छिनोफानो गर्ने भनिएको बलात्कारको मुद्दामा समेत चितवन जिल्ला अदालतले अस्वाभाविकरूपमा मुद्दा स्थगित गराएर एक वर्ष ७ महिनासम्म मुद्दा लम्ब्याइएको पाइएको छ । सर्वोच्चकै मुद्दाको विवरण अनुसार २०७९ चैत ५ मा अदालतमा पेश गरिएको जबरजस्ती करणीको मुद्दामा १२ पटक मुद्दाको पेशी स्थगित गरिएको छ ।

‘माछापुच्छ्रे क’ परिवर्तित नाम दिएर दर्ता भएको मुद्दाका प्रतिवादी बालिकालाई ब्रिज कोर्स पढाएका शिक्षक सन्तोष क्षेत्री हुन् । उनले भरतपुरमै घर भएपनि कोठा भाडामा लिएर पटक पटक बालिकामाथि बलात्कार गरेपछि बालिका स्वयंले प्रहरीमा पुगेर आफूमाथि भएको यातना सुनाएकी थिइन् । त्यसपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता गरेको हो । जिल्ला सरकारी वकिलले जबरजस्ती करणीको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

अदालतका न्यायाधीशले मगाएअनुसारको कागजात पनि पूरा संकलन भइसकेको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ । तर, अन्तिम फैसला सुनाउने अवस्थामा निरन्तर सुनुवाई गरेर टुङ्ग्याउनुपर्ने मुद्दा पछिल्लो पटक लगातार पाँच पटक स्थगित भइसकेको छ । एक पटक जिल्ला सरकारी वकिल, एक पटक वादीको वकिलले स्थगित गरेको मुद्दा बाँकी सबै पटक प्रतिवादीको वकिलले स्थगित गराएका हुन् ।

मंगलबारको पेशी न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासमा परेको थियो । प्रतिवादीको वलिकको अनुरोध अनुसार न्यायाधीश ढकालले मुद्दा स्थगित स्वीकृत गराएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको नियमावलीअनुसार वादी र प्रतिवादीले गरेर बढीमा दुई दुई पटकमात्रै मुद्दा स्थगित गराउन मिल्ने व्यवस्था छ । तर, चितवनमा भने पछिल्लो समय अत्याधिक मुद्दाको पेशी स्थगित हुने क्रम बढ्दै गएको छ ।

चितवन जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार विष्णुप्रसाद आचार्य यो चितवनको मात्रै नभइ नेपालकै न्यायपालिकाको समस्या भएको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार कानून व्यवसायीले रोजेको इजलासमा मुद्दा नपर्दा, कानून व्यवसायीले एकैदिन धेरै मुद्दाको पेशी अन्य अदालतमा पनि पार्ने जस्ता कारणले पेशी स्थगित हुने अवस्था आउने उनको भनाइ छ ।

उनले पेशी स्थगित गर्ने पक्षले भएपनि दोष चाहिँ अदालतले पाउने अवस्था आएको पनि दाबी गरे । यस अवस्थालाई हटाउन मौखिक रूपमा चितवन जिल्ला अदालत बार एशोसियसनलाई पनि भनेको उनको जिकिर छ ।

चितवन जिल्ला अदालत बार एशोसियसनका अध्यक्ष खगराज कँडेल भने धेरै कानून व्यवसायी एउटै मुद्दामा बहसमा जोडिँदा मुद्दाको पेशी रोकिने अवस्था आउने दाबी गर्छन् । अहिले अदालतमा कम्प्युटर प्रणालीबाट मुद्दाको पेशी तोक्न सुरू भएको छ । त्यस कारणले पनि समस्या हुन सक्ने उनले दाबी गरे । आफूले बार मातहतका कानून व्यवसायीलाई यो विषयमा जानकारी दिने उनले बताए ।